समतावादी मुक्त-संवाद: भाषिक राजकारण आणि अदृश्य वर्गीय भान

अर्थबोध

मुक्त-अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने समीकरणे पालटल्यावर, हळूहळू कामगार चळवळींचे क्षीण होत जाणे व भाषिक मुद्द्यांचे सांस्कृतिक चौकटीत बंदिस्त होणे हा कल दिसतो. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्या, त्यांचे रूपांतर मॉल आणि टॉवरमध्ये झाले. त्याबरोबर गिरणगावाची आणि पर्यायाने मुंबईची मराठी कामगार संस्कृतीही विस्कळीत झाली. जुन्या गिरणी कामगार संघटनांची सामूहिक शक्ती मोडली. नव्या सेवा क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, कंत्राटी आणि असंघटित झाले. या स्थितीत मराठी भाषा ही एकत्र येण्याचे व्यासपीठ राहू शकली नाही...

भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे अधिकचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण, नोकरी आणि प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतून स्थानिक भाषेचे होणारे विस्थापन. महाराष्ट्रातील पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाकडे वळत आहेत. सरकारी आश्वासने असूनही मराठी शाळांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होत चालली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईत २०१४-१५ साली महापालिकेच्या मराठी माध्यम शाळा ३६८ होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये केवळ २६२ राहिल्या. एक दशकात शंभरहून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्या. मुंबईसारख्या महानगरात मराठी माध्यमाची शाळा शोधणे आता कठीण होऊ लागले आहे.

नवउदार अर्थव्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही वस्तू बनली आहे आणि बाजारात इंग्रजीचीच चलती असल्याने कामगारवर्गही मुलांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी धडपडतो. परंतु यादरम्यान मराठी शाळांचे जाळे कुठे न्यूनगंडाने, तर कुठे सरकारी अनास्थेमुळे आक्रसत आहे. शिक्षणक्षेत्रात मराठीची घटती उपस्थिती ही फक्त भाषिक नव्हे तर वर्गीय प्रश्न देखील आहे. कारण सामान्य जनतेला परवडणारी उत्तम शिक्षण व्यवस्था मराठीतून व इंग्रजीतूनही मिळत नसल्याने त्यांची पुढील पिढी दुय्यम कामगार वर्गात मोडण्याची शक्यता आहे.

भांडवल आणि धोरणकर्त्यांची अभद्र युती

रोजगाराच्या क्षेत्रातही अशीच स्थिती आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कंपनी संस्कृती इंग्रजी व हिंदीतच रुळलेली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, पर्यटन इत्यादी नव्या क्षेत्रांत काम करण्यासाठी मराठीपेक्षा इंग्रजीच्याच कौशल्यास मागणी आहे. स्थानिक मराठी तरुणांना अनेकदा भांडवली नोकरीच्या बाजारात मागे टाकले जाते. क्वचित भाषेवरून, तर अनेकदा अपेक्षित कौशल्यप्रशिक्षण इंग्रजीतून उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची पीछेहाट होते. त्यामुळेच, कदाचित भविष्यातील पिढीचा विचार करून पालक इंग्रजी शाळांचीच निवड करताना दिसत आहेत.

इथे भांडवल आणि राज्य धोरणांची अभद्र युती ठळकपणे समोर येते. ‘प्रगत’ महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प उभे राहतात, पण उमेदवारांची भर्ती करताना स्थानिकांची उपेक्षा केली जाते. मुंबई मेट्रोसारख्या PPP प्रकल्पांमध्येही हे दिसले. मेट्रो कंपनीने तिकीट खिडकीवर स्थानिक भाषिक कर्मचाऱ्यांना न ठेवता उत्तरभारतीय कर्मचारी नेमल्यामुळे वाद झाला. तिकीट विक्रीवर मराठीत बोलणारा कोणी नसल्याने प्रवाशांनी तक्रार केली असता संबंधित कर्मचाऱ्याने ‘मुझे मराठी नही आती, हम यूपी से हैं’ असे उत्तर दिले. यामुळे संतप्त झालेल्या काही कार्यकर्त्यांनी त्या कर्मचाऱ्यावर हात उचलला, अशी बातमी आहे. जी कृती म्हणूनही योग्य नाही. पण या घटनेने एक वस्तुस्थिती उघड केलीः महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रकल्पांत स्थानिक मराठी कामगारांचा सहभाग आणि मराठी भाषा कौशल्य हे निकष दुय्यम ठरू लागले आहेत.

कर्नाटकातील बेळगावला महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी लावून धरणाऱ्या आणि मराठी भाषा तसेच अस्मितेसाठी चळवळीच्या माध्यमातून लढा पुकारणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीने प्रश्न उपस्थित केला, की जर राज्यातील सरकारी प्रकल्पात (उदा. मुंबई मेट्रो) स्थानिक भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे निकष आहेत, तर भर्ती प्रक्रियेत त्याचे पालन का झाले नाही? ही भावना केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाही नागपूर, पुणे मेट्रो व इतर प्रकल्पांतही हेच घडत असल्याची ओरड कार्यकर्ते करत आहेत. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतातः एक म्हणजे, भांडवली प्रकल्पांना स्थानिकांची आर्थिक गरज किंवा भाषिक सोयीपेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे वाटते; दुसरे म्हणजे कामगार वर्गाच्या मनात भाषिक अन्यायाची खदखद वाढते आहे, परंतु ती केवळ तडकाफडकी आंदोलनांपुरती दिसते, दीर्घकालीन संघटित लढ्यांत रूपांतरित होत नाही.

मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातही भाषिक वर्चस्वाचे राजकारण अधिक प्रकर्षाने जाणवते. मुंबई हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे केंद्र असल्याने येथील सांस्कृतिक घडामोडींवर दीर्घकाळ हिंदीचा पगडा आहे. सॅटेलाइट टीव्ही, ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांच्या आगमनानंतर स्थानिक भाषिक सामग्रीला टिकून राहण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे. मराठी चित्रपट आणि नाटके यांचा दर्जा व विपणन जरी वाढले असले, तरी प्रदर्शनाचे मंच, मल्टिप्लेक्सचे वेळापत्रक, प्रसारमाध्यमांचे कवरेज यांत मराठीला पुरेशी जागा मिळणे कठीण आहे. अनेकदा एखादा मराठी चित्रपट हिट झाला तरच त्याला थोड्याफार संख्येने स्क्रीन मिळते; बहुतेक मराठी चित्रपट मर्यादित प्रदर्शित होऊन गळपटतात. कारण वितरण साखळीवर बड्या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या हिंदी / इंग्रजी कंटेंटचे वर्चस्व आहे. संगीत, रेडिओ, वृत्तवाहिन्या यामध्येही मराठीला टिकण्यासाठी धडपड करावी लागते. रेडिओवर मराठी गाणी किंवा कार्यक्रमांच्या प्रमाणाबाबत प्रश्न विचारला, तर मार्केट फोर्सचा दाखला दिला जातो. म्हणजेच बाजारपेठेचे गणित हे भाषा ठरवत आहे- जिथे पैसा आणि प्रायोजक तिथे माध्यमांची भाषा. परिणामी मराठी लोकसंख्या मोठी असूनही त्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या माध्यमांची ताकद तुलनेने कमी होते किंवा त्यांना देखील अभिजनांच्या स्पर्धेत तगण्यासाठी आपल्या आशयाचे स्वरुप बदलावे लागते.

उदाहरणार्थ, अनेक मराठी मालिका आणि चित्रपटांत आता कथानकं देखील उच्चभ्रू महानगरी शैलीची होऊ लागलीत. ज्यात कामगार-वर्गाच्या वास्तवापेक्षा मध्यमवर्गीय किंवा अभिजनांचे जीवन अधिक प्राधान्याने दिसते. हीदेखील सांस्कृतिक कल्पनाविश्वातील भाषिक वसाहतवादी प्रक्रिया म्हणता येईल - जिथे स्थानिक भाषा जिवंत असलेली दिसते तिथे तरी तिचे आशयविश्व मात्र सार्वत्रिक (आणि अनेकदा इंग्रजी-हिंदी प्रभावीत) होत जाते. मराठीतील श्रमिकांचे जग, कामगारांचे प्रश्न, लोकशाही चळवळी हे विषय केंद्रस्थानी आणणारी नाटके वा सिनेमे आता अत्यल्प झालेत, ही खंत व्यक्त केली जाते. याउलट, वेब सिरीज व नवीन माध्यमांवर मराठी तरुणही हिंदी किंवा इंग्रजीतून आशय निर्माण करण्याकडे वळत आहेत, कारण आर्थिक यश बाजाराला जोडलेले आहे.

मराठीची घटती दृश्यमानता

वर्षानुवर्षे मराठी भाषेला जपण्याच्या आणि प्राधान्य देण्याच्या घोषणा होत असल्या तरी, प्रत्यक्ष जीवनात तिची उपस्थिती कमी होणे, हे कामगार वर्गाच्या संघटित शक्तीला कमकुवत करण्याचे अप्रत्यक्ष हत्यार आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर अस्मिता आणि संघटनाची जोडणी करते. मुंबई-पुण्यातील कामगार चळवळींना पूर्वी मराठीचा मजबूत आधार होता. गिरणी कामगारांच्या सभा, संघटनांची पत्रके, लोकनाट्ये ज्याद्वारे राजकीय संदेश मराठीतून प्रभावीपणे पोहोचत असे. मराठी ही कामगार वर्गाची लढ्याची भाषा होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून पुढे, राज्यातील अनेक श्रमिक आंदोलनांनी आपल्या मागण्या मराठीत मांडून जनसमर्थन मिळवलेले असे. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही त्या भाषिक ऐक्य आणि वर्गसंघर्ष यांच्या संगमाची फलश्रुती होती. या लढ्यात गिरणगावातील कामगार, मिल मजूर आघाडीवर होते. मुंबई कोणाच्या बापाची नाही, ती मराठी लोकांची आहे अशा प्रकारच्या धारदार घोषणांपुढे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. तेव्हा भाषिक अस्मिता ही कामगार वर्गाच्या न्यायाच्या लढ्याशी जोडली गेली होती.

परंतु, मुक्त-अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने समीकरणे पालटल्यावर, हळूहळू कामगार चळवळींचे क्षीण होत जाणे व भाषिक मुद्द्यांचे सांस्कृतिक चौकटीत बंदिस्त होणे, हा कल दिसतो. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्या, त्यांचे रूपांतर मॉल आणि टॉवरमध्ये झाले. त्याबरोबर गिरणगावाची आणि पर्यायाने मुंबईची मराठी कामगार संस्कृतीही विस्कळीत झाली. जुन्या गिरणी कामगार संघटनांची सामूहिक शक्ती मोडली. नव्या सेवा क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, कंत्राटी आणि असंघटित झाले. या स्थितीत मराठी भाषा ही एकत्र येण्याचे व्यासपीठ राहू शकली नाही. मजूर वर्गाचे असमान विभाग पडले. कोणी स्थायी कोणी अस्थायी, कोणी संघटित कोणी असंघटित, तर भाषिकदृष्ट्याही कोणी मराठी-कोणी हिंदी-कोणी इतर राज्यातून आलेले. परिणामी, भाषा आणि वर्ग यांचे एकत्रित राजकारण कमकुवत झाले. आज एखादा मराठी माणूस मोलमजूर असला, तरी त्याच्या बाजूने इतर भाषिक सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळवणे कठीण जाते आणि उलटही तसेच. यामुळे कामगार वर्गाची एकजूट खिळखिळी करण्यासही या भाषिक विभाजनाचा सत्ताधारी वर्गाला फायदा होतो आहे.

राजकीय पातळीवर बघितले तर, सध्याच्या सत्ताधारी राजकारण्यांनी कागदोपत्री मराठीला जरी पाठिंबा व्यक्त केला तरी प्रत्यक्ष धोरणांत मात्र मराठीचे अवमूल्यन सुरुच आहे. केंद्र सरकारने मराठीला ‘अभिजात भाषा’ दर्जा दिला, राज्य सरकार मराठी भाषा नीती जाहीर करते. कार्यालयांत मराठी वापर बंधनकारक करण्याचे परिपत्रक निघते. पण दुसऱ्या बाजूला आर्थिक धरसोडीच्या निर्णयांत भाषिक हक्कांचे उल्लंघन चालूच असते. कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींना भाषिक प्रश्नापासून दूर ठेवले जाते किंवा त्याउलट भाषिक आंदोलनांना आर्थिक अन्यायाच्या मुळापासून दूर ठेवले जाते. यामुळे दोन्ही संघर्ष कमजोर पडतात.

मराठी घरात बनणाऱ्या वा मराठी असा शिक्का बसलेल्या खाद्य पदार्थांचा जाहीरपणे पुरस्कार केला म्हणून भाषिक अस्मिता जोपासली जाते, अशा खुळचट कल्पनांचा सध्या सुळसुळाट झालेला आहे...

शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसारख्या पक्षांनी मराठी माणसाच्या नावाने काही आंदोलनं केली, परराज्यांतील लोकांविरुद्ध प्रचार केला, पाट्यांवर मराठी लिपी लावण्यासाठी आंदोलने केली. पण या आंदोलनांनी मराठी श्रमिकांच्या जीवनातील खरे आर्थिक प्रश्न सुटले नाहीत. उलटपक्षी, अशा गोष्टींमध्ये कामगार वर्गाचा संताप एका चुकीच्या दिशेला वळवला गेला. रोजगार असो वा महागाई या ज्वलंत प्रश्नांऐवजी भाषिक वादविवादांना प्राधान्य मिळाल्याने प्रत्यक्ष कार्य करण्यापेक्षा प्रतिक्रिया आणि भावनात्मक राजकारण वाढीस लागले. त्यातून मराठी समाजाचे दीर्घकालीन अहितच झाले. कारण श्रमिकांच्या संघटित संघर्षाशिवाय ना त्यांचे आर्थिक हाल संपले, ना मराठी भाषेला चांगले दिवस लाभले.

अभिजन महानगरीवादाचा प्रभाव

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये एक अभिजन कॉस्मोपॉलिटन (महानगरी) वर्ग उदयास आला आहे, ज्याला जागतिकीकरणाचे लाभ सर्वात जास्त मिळाले आहेत. या अभिजनांच्या दृष्टीने स्थानिक भाषा ही फारशी उपयुक्त गोष्ट नाही, किंबहुना ती मागासलेपणाचे लक्षण ठरवली जाते. इंग्रजी ही त्यांची कामकाजाची आणि सामाजिक सन्मानाची भाषा बनली आहे. बॉलिवूडपासून आयटी पार्कपर्यंत आणि पंचतारांकित हॉटेलांपासून तर आंतरराष्ट्रीय शाळांपर्यंत, हे वर्ग मराठीला आपल्या विश्वातून दूर ठेवतात. महागड्या वसाहतींतील, उच्चभ्रू सोसायट्यांतील वातावरण बघितले तर मराठी ही फक्त नोकरवर्गाची, मोलकरणीची किंवा स्थानिक मदतनीसांची भाषा म्हणून आढळते; शिष्ट मंडळी मात्र इंग्रजी वा हिंदीतच व्यवहार करतात. यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक व सांस्कृतिक आयुष्यातून मराठीची पीछेहाट होते.

उदाहरणार्थ, दक्षिण मुंबईतील आर्ट गॅलऱ्या, पुस्तक प्रकाशन सोहळे, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग इव्हेंइट्स इत्यादी ठिकाणी मराठीचा अभाव जाणवतो. ही आहेत महानगरी अभिजनांची व्यासपीठे - ज्यांना जागतिक बँड, गुंतवणूक आणि 'विकास' याबद्दल उत्सुकता असते, पण स्थानिक भाषिक संस्कृतीचा अभिमान कमीच असतो. उलट, कधी कधी हेच अभिजन मराठीच्या बाजूने असलेल्या आंदोलनांचा उपहास करतात, त्यांना प्रांतवाद (Territorialism) किंवा दांडगाई असे विशेषण लावतात. मराठीच्या बाजूने आवाज उठवणे हा जणू संकुचितपणा आहे, असा आव निर्माण होतो.

सरकारच्या धोरणांतही हा दृष्टिकोन डोकावतो. मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’ बनवण्याच्या स्वप्नात स्थानिक भाषेचा उल्लेख क्वचितच येतो. नावीन्यपूर्ण उद्योजकता (स्टार्टअप) आणि परदेशी गुंतवणूक याबद्दलच्या परिषदा इंग्रजी भाषेत गाजावाजा करून होतात; या मंचांवर मराठी उद्योजक वा स्थानिक उद्योगांचे प्रश्न विरळाच. मेट्रो सिटीचे बहुसांस्कृतिकत्व जपताना स्थानिक परंपरा आणि भाषा यांना पर्यटनापुरते मर्यादित केले जाते, जसे गणेशोत्सव, लावणी अथवा इतर मराठी सण-उत्सव. पण आर्थिक व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात मात्र हे घटक अनुपस्थित राहतात. यातून दोन वेगळे महाराष्ट्र तयार होतात एक भव्य उदारीकरणाचे अंगण, जेथे इंग्रजी-हिंदीचे मिश्रण आणि बहुराष्ट्रीय संस्कृती आहे; आणि दुसरे - कनिष्ठच नाही तर ग्रामीण महाराष्ट्र जेथे स्थानिक लोक आपापल्या बोलीभाषेत आपल्या जगण्याचा संघर्ष करत आहेत. अभिजनवर्ग बहुधा पहिल्या अंगणातच वावरत असल्याने त्यांना दुसऱ्या घटकाचे अस्तित्त्वही जाणवत नाही. परिणामी धोरणनिर्मितीतही मराठी भाषिक कामगारांची परिस्थिती अदृश्यच राहते.

उदाहरणार्थ, राज्याच्या उच्च शिक्षण किंवा कौशल्यविकास योजनांमध्ये मराठी माध्यमाचा वापर वाढवणे, स्थानिक बोलींमध्ये प्रशिक्षण देणे, अशा उपाययोजना अभावाने दिसतात. कारण योजना आखणारे अभिजन ठरवून मोकळे झालेले दिसतात. तरुणांना जागतिक स्पर्धेत उतरायचे असेल तर इंग्रजीची जोड हवीच. हे काही अंशी पटणारे असले तरी यातून भाषिक विषमता वाढत जाते. ज्यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण मराठी माध्यमातून आलेली आहे त्यांना संधींच्या दौडीत मागे टाकले जाते. अभिजनांचे मुद्दे वेगळे असतात. त्यांना जागतिक दर्जाचे रस्ते, विमानतळ, मॉल्स, मनोरंजन पाहिजे; मराठी पाट्या, स्थानिक कलावंतांचे प्रश्न, मातृभाषेतलं प्राथमिक शिक्षण या गोष्टी त्यांच्या अजेंड्यावर नसतात. सरकारच्या धोरणांतही याचा परावर्तित परिणाम दिसतो. महानगरी प्रकल्पांसाठी जमीन-जुमला देताना स्थानिकांचे पुनर्वसन, भाषिक पुनरुत्थान यांकडे दुर्लक्ष होते.

एखादे शहर घडते वा बिघडते तेव्हा त्या प्रक्रियेत भांडवलाचा मक्ता कोणाकडे आहे, त्यावरून भाषा, संस्कृती आणि समाजकारणाची दिशा ठरत जाते. मराठी भाषेच्या संदर्भाने विचार करता, प्रक्रियेला चालना देणारा भांडवली मक्ता अभावानेच मराठी धार्जिणा होता...

सांस्कृतिक अधिकार विरुद्ध वर्गन्याय: भाषिक चळवळींची मर्यादा

मराठी भाषिक हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि संघटना नक्कीच आपल्याला मराठीच्या प्रश्नांबाबत जागरूक करीत आहेत. मराठी साहित्य संमेलन, राज्य मराठी विकास मंडळ, विविध सांस्कृतिक मंच हे मराठीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत. परंतु यांचे प्रयत्न बरेचदा संस्कृती आणि शिक्षण क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहतात. भाषिक चळवळींनी मराठीची देवनागरी लिपी, मराठी साइनबोर्ड, शाळांमध्ये मराठीचा तास यांसाठी मोठी मोहीम चालवली. काही अंशी यशही मिळाले. उदाहरणार्थ: दुकानांच्या पाट्यांवर मराठी अनिवार्य करण्याचा कायदा, सर्व विद्यालयांत मराठी शिकवणे बंधनकारक इ. तरीदेखील, भाषिक चळवळींना आर्थिक न्यायाच्या लढाईची साथ लाभली नाही. म्हणजेच, हे प्रयत्न एखाद्या वर्तुळात फिरत राहतात. मराठीचे अस्तित्व जपले पाहिजे हे पटते, पण ते नक्की कशासाठी? केवळ भाषिक अस्मितेसाठी की भाषिक समुदायाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी? सध्याचा कल हा पहिल्या प्रकारचा आहे - अस्मिता जपण्यासाठीचे प्रयास.

उदाहरणार्थ, मराठी भाषिक कार्यकर्ते ‘मराठी भाषा दिवस’ मोठ्या उत्साहाने साजरा करतील, मराठी साहित्याची परंपरा उजळवतील, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मराठीचा वाटा वाढवायला लावतील, पण त्या मराठी भाषिक विद्यार्थीनीला शिक्षणानंतर चांगला रोजगार मिळण्यासाठी आर्थिक संरचना कशी बदलावी यावर चर्चा अभावानेच करतील. या उपर मराठीची महाविद्यालयं, विद्यापीठं यांतून पदवीधर होणाऱ्यांना उद्योगक्षेत्रात स्थान मिळावे यासाठी मराठी उद्योजकता वाढवणे, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, अथवा खास मराठी युवकांसाठी राखीव जागा अशा विषयांवर भाषिक चळवळी बोलत नाहीत. तसेच मराठी कामगारांच्या समस्यांवर जसे कंत्राटीकरण, असुरक्षित कामाचे तास, किमान वेतन यावर भाषिक आंदोलनाची व्यूहरचना दिसत नाही. परिणामी, मराठीच्या नावाने एक सांस्कृतिक अभिमान जपला जात असला तरी त्या अभिमानाला वास्तविक सामाजिक-आर्थिक बदलाचा आधार मिळत नाही. ही मर्यादा ओळखूनच मराठी कामगारवर्गाची काहीशी निराशा तयार होते. त्यांना मराठीच्या संस्कृतीपेक्षा आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना अधिक धार असणारे आंदोलन हवे आहे. दुर्दैवाने, सध्या मराठी भाषिक आंदोलन हे आपले लक्ष्य मुख्यतः शैक्षणिक धोरणे, भाषांतर, नामफलक अशा गोष्टींपुरते ठेवून बसले आहे, ज्याचा परिणाम कामगारवर्गाच्या स्थिती बदलण्यावर थेट दिसून येत नाही.

याउलट, ज्या काही राजकीय पक्षांनी मराठी अस्मितेचा पुरस्कार केला, त्यांनीही वर्ग न्यायासाठी भाषेचा वापर केला नाही, तर केवळ भावनिक तापमान वाढवण्यापुरतीच भाषा वापरली. उदा. शिवसेनेने मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे म्हणून काही मोहिमा राबवल्या, पण प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या धोरणांची त्यांनीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १९९५-९९ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने मुंबईला सिंगापूरची झलक देणारे प्रकल्प राबवण्याच्या इराद्याने मिल मालकांना भूखंड विक्रीची मोकळीक दिली. जे मिल मजूर उद्ध्वस्त झाले त्यांच्याच जीवावर शिवसेनेने आपली मराठी राजकारणाची ताकद उभी केली होती. हा मोठा विरोधाभास आहे. जे पक्ष मराठीचा नारा लावून सत्तेत आले, त्यांनीच मराठी कामगारांचे जीवन असुरक्षित करणाऱ्या भांडवली परियोजना उभ्या केल्या.

त्यांच्या भाषिक राजकारणाचा भर शिवाजी पार्कवरील दसरा भाषणांतील गर्जना आणि परप्रांतीयांविरोधातील मोर्चे यापुरता मर्यादित राहिला; पण जेव्हा ते स्वतः राज्यकर्ते झाले तेव्हा त्यांनीही मुंबईतील भांडवली पुनर्रचनेत उत्साहाने भाग घेतला. मुंबईतल्या कौलारू चाळींना गगनचुंबी टॉवरचे स्वरूप दिले गेले, गिरणी कामगारांसाठी काही हजार घरे बांधून उरलेल्या जमिनी विकासकांना विकल्या गेल्या. परिवहन व ऊर्जाक्षेत्रात खासगी कंपन्या आणल्या गेल्या. हे सगळे करताना मराठी कामगारांच्या अपेक्षांचा विचार केला गेला नाही. खऱ्या प्रश्नांना बगल देऊन मराठी अस्मितेचे राजकारण हे सोयीचे साधन बनवले.

राज्यभाषेच्या नावाने पुन्हा वर्गसंघर्ष

मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे भविष्य हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. परराज्यांचे भांडवल, नवउदारनीती आणि अभिजन संस्कृती यांचे वर्चस्व वाढत असताना मराठीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा फक्त भाषिक नाही, तर आर्थिक सामाजिक प्रश्न आहे. मराठीची सतत घटती दृश्यमानता ही कृत्रिम किंवा अनिवार्य घटना नाही, तर ती विशिष्ट राजकीय अर्थनीतीमधून घडून आलेली घटना आहे.

परंतु, महाराष्ट्रीय समाजाची जडणघडणच अशी आहे. संकटांच्या काळात नव्या लढ्यांचा जन्म होतो. मराठी भाषेला ‘अच्छे दिन’ असतीलच, तर प्रथम मराठी भाषिकांची आर्थिक सक्षमता वाढवावी लागेल त्यासाठी स्थानिक उद्योजकता, स्थानिक भांडवल निर्मिती, मराठीतील उच्चशिक्षण, तंत्रज्ञानाचे भाषांतर इत्यादी दिशांनी पावले उचलावी लागतील. त्यानंतर कामगार चळवळी स्थानिक भांडवलाची योग्य ती सोय करतील.

आता मात्र मागण्यांमध्ये भाषिक हक्कांचा मुद्दा सामील करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक व आर्थिक भविष्य मराठीशिवाय अपूर्ण आहे. मराठीचे भविष्य हे तिला वापरणाऱ्या, जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेशिवाय अधुरे आहे. त्यामुळे भांडवली सत्तेच्या विरोधात आणि स्थानिक हक्कांच्या समर्थनात एकत्र येणे हा मार्ग अधिक योग्य वाटतो. राज्य भाषा म्हणजे जनतेचा आवाज ही संकल्पना पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने रुजवावी लागेल. भाषा ही केवळ अभिमानाची नव्हे तर अस्तित्वाशी आणि जबाबदार नागरिकत्वाशी निगडित असणार आहे, हे समजून घेतल्यास महाराष्ट्रातील भाषिक राजकारणाला नवी धार येईल. मराठीचे रक्षण हे एक निर्विवादपणे उदात्त उद्दिष्ट आहे, पण ते साध्य होण्यासाठी तिच्या भोवतालची आर्थिक व राजकीय गणिते बदलावी लागतील. श्रमिक वर्ग जागा होऊन आपल्या भाषिक हक्कांसाठी आणि आर्थिक न्यायासाठी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरल्यानेच हे शक्य होईल. या संदर्भाने भांडवलाच्या आघाडीवर मराठीचा झेंडा हाती घेऊन कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांनी एकत्र येणे, हाच पर्याय जास्त सयुक्तिक आहे. भाषिक हक्क आणि वर्गसंघर्ष यांचा मेळ घालूनच महाराष्ट्राची स्वाभिमानी, समताधिष्ठित आणि मराठीमय वाटचाल निश्चित होऊ शकेल.

त्यासाठी संस्कृतीसोबत आपल्या हक्कांचाही जागर करावा लागेल. तेव्हा मराठी भाषा केवळ रोजच्या बोलचालीपुरती मर्यादित न राहता शोषणाविरुद्धच्या संघर्षाची त्याचबरोबर सहमती, सहकार्य आणि सहवेदनेची भाषाही व्हावी लागेल. तरच मराठी भाषा पुन्हा सन्मानाने उभारी घेईल. महाराष्ट्रात भले भांडवलाचे प्रचंड प्रवाह येऊ देत, मराठीची मशाल जागवत ठेवण्याचे बळ येथील जनता नक्कीच दाखवेल. परंतु त्यासाठी भाषिक राजकारणाला वर्गीय भानाची आणि लढ्याची जोड द्यावी लागेल, हे निश्चित.

(उत्तरार्ध)

-oOo-

हितेश पोतदार

लेखक किंग्स कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेवलपमेंट आणि जियोग्राफी विभागात पीएच.डी. अभ्यासक आहेत. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे.
ईमेल: hiteshdpotdar@gmail.com.