समतावादी मुक्त-संवाद: इतना सन्नाटा क्यों है…

मुद्द्याची बात

एकीकडे व्यापारामध्ये रोज लबाड्या करून पैसे कमवायचे आणि दुसरीकडे मुंगीलाही मारू नये वगैरे तत्त्वज्ञान सांगून धार्मिकतेचे सोवळे घालायचे, हे बनियांचे (जातवाचक नव्हे, व्यवसायवाचक अर्थाने) वैशिष्ट्य भाजपच्या राजकारणाला पुरेपूर लागू केले. त्यातून आज भाजप देशातला सर्वात भ्रष्ट, राजकीय गुंडगिरी करणारा व कसलाच विधिनिषेध नसलेला पक्ष झाला आहे. पण व्यापाराप्रमाणे संसदीय राजकारणात असा हलकटपणा चालतोच हेही विद्यमान नेतृत्वाने त्यांनी सर्वांच्या मनावर बिंबवले आहे. हे सगळे आपण हिंदू धर्मासाठी व धर्माला पुढे नेण्यासाठी करीत आहोत, असे एक वलय त्यांनी यशस्वीपणे निर्माण केले आहे. विरोधकांना हा विचारव्यूह भेदणे अशक्य झाले आहे...

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. हा इव्हेंट आपण जोरात सादर करणार हे भाजपने गेल्याच वर्षी जाहीर केले होते. यंदा बहुदा त्यांना संसदेचे खास अधिवेशन घ्यायचे होते. पण इराण युद्ध, ट्रम्पने आयातशुल्कावरून केलेली कोंडी आणि पाकिस्तानवरच्या हल्ल्यानंतर अचानक घेतलेली माघार इत्यादींमुळे पंतप्रधान मोदींची पंचाईत झाली. विशेष अधिवेशन झाले असतेच, तर बांगलादेश युद्धाची आठवण निघाली असती. अमेरिकेला इंदिराबाईंनी कसे ठणकावले होते त्याची चर्चा झाली असती. ते गैरसोयीचे असल्याने अधिवेशनाचा बेत बहुदा रद्द झाला. पण मीडिया मोदींच्या हातात असल्याने काँग्रेसला भरपूर शिव्या घालण्याचा कार्यक्रम मात्र जोरात साजरा झाला.

एकांगी, सत्तानुनयी मांडणी

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने आठवडाभर विशेष लेख, बातम्या इत्यादींचा बार उडवून दिला. आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिलेल्यांमध्ये एक्स्प्रेस प्रमुख होता. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा प्रसंग महत्त्वाचा होता यात शंका नाही. पण त्यांनी जो एकूण मजकूर छापला, त्यावरून हे सर्व भाजपची प्रतिमा उजळवून काढण्यासाठी होते, की काय अशी शंका यावी.

अगदी साधी गोष्ट घ्या. आजवर आणीबाणीच्या विरोधात लढलेल्यांमध्ये समाजवादी तसेच चंद्रशेखर इत्यादींसारखे काँग्रेसमधील बंडखोर यांची नावे घेतली जात असत. एक्स्प्रेसचे यंदाचे सर्व लेख वाचले, तर जनसंघ हाच त्या लढ्याचा नायक होता आणि वाजपेयी, अडवानी हेच जणू त्याचे नेते होते, असा समज व्हावा.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात सातत्याने लेख व बातम्या छापण्यामध्ये एक्स्प्रेस अग्रेसर राहिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, आणीबाणीबाबत बोलताना त्याने अत्यंत एकांगी रीतीने मांडणी करावी, हे आश्चर्यकारक होते. एक्स्प्रेसच्या बातम्या, लेख, मुलाखती माहितीपूर्ण होत्या. पण त्या जवळपास सर्व मजकुरात मोदी राजवटीचे सध्याचे संदर्भपूर्णपणे वजा करून वा झाकून टाकून इंदिराजींच्या आणीबाणीविषयी बोलले गेले.

एक्स्प्रेसचेच एक सल्लागार संपादक प्रतापभानू मेहता यांनाही ते जाणवले असावे. त्यांनी आपल्या लेखात अशा रीतीच्या मजकुराबाबत जणू अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली. ‘रिसिडिंग फ्युचर’ या आपल्या लेखात (१ जुलै २०२५) मेहता यांनी शहाणिवेचे पुरस्कर्ते असलेले जगप्रसिद्ध जपानी लेखक हारुकी मुराकामीचे एक वाक्य उद्धृत केले. Unfortunately, the clock is ticking, the hours are going by. The past increases, the future recedes. म्हणजे, भूतकाळ वाढत चालला आहे आणि भविष्यकाळ आक्रसतो आहे. याच संदर्भात त्यांचे स्वतःचे निरीक्षण चमकवणारे आहे. ते म्हणतात one cannot shake the feeling that we are litigating the past partly because we are at a dead end when it comes to imagining the future. भविष्याबाबत आपण काहीच करू शकत नाही किंवा ते आपल्या हातात राहिलेले नाही, हे कळून चुकल्यामुळेच आपण भूतकाळासोबतच अधिकाधिक भांडत आहोत, का हे खरोखरच तपासून पाहायला हवे आहे.

मोदी एक पाऊल पुढे...

आणीबाणीच्या या पन्नाशीच्या उजाळ्याला शह देण्यासाठी काँग्रेस व इतर काही विरोधकांकडून भाजप व मोदींच्या आजच्या अघोषित आणीबाणीचा मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला. किंबहुना, गेली दहा वर्षे बहुतेक स्वतंत्र व डावे पत्रकार व काही विरोधी राजकीय नेते मोदींची अघोषित आणीबाणी चालू आहे, अशी टीका करीत आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तर हाच प्रमुख मुद्दा होता. ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहिली, तेव्हा अनेकांना जनता पक्षाची आठवण झाली. मोदींच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधातला लढा हाच त्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा किमान समान कार्यक्रम झाला. भाजपच्या साठ जागा कमी झाल्या. मोदी अल्पमतात आले. जनतेने मोदींच्या हुकूमशाहीला चपराक दिली, असे अनेकांना वाटले. पण गेल्या वर्षभरात चित्र एकदम पालटले. याच जनतेने 'इंडिया' आघाडीला जोरदार दणके दिले. महाराष्ट्रात दारुण पराभव झाला. मोदी पुन्हा जोशात आले. त्यांनी चंद्राबाबू व निशीतकुमार यांना सहज गुंडाळून टाकले. भाजपला या दोघांच्या मर्जीनुसार थोडे नमते घेऊन वागावे लागेल, ही अपेक्षा फोल ठरली.

बिहार निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाच्या आडून मतदार फेरतपासणी मोहीम राबवणाऱ्या अधिकारशाही मानसिकतेच्या सत्ताधारी नेतृत्वाला आव्हान देताना विरोधक संसदेत एकत्र येतात, परंतु, रस्त्यावर ही एकी अभावानेच दिसून येते...

यामुळे आता विरोधक विस्कळित झाले आहेत. शरद पवारांसारखे काही जण तर थेट भाजपसोबत जाण्याचे टाळत असले तरी वेळ पडता त्याच्याशी जुळवून घेत आहेत. काँग्रेसचा सूरही निवडणुकांनंतर हरवल्यासारखा झाला आहे. जनतेमध्ये मोदींबाबत नक्की काय भावना आहेत, याची टोटलच त्यांना लागेनाशी झाली आहे. एक नक्की दिसते आहे की, इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीबाबत देशात ज्या प्रकारची चीड उफाळली होती, तसे मोदींबाबत घडलेले नाही. अघोषित आणीबाणीचा मुद्दा जनतेने गेल्या वर्षी खरोखर उचलून धरला होता, काय याबाबतच शंका निर्माण झाली.

दोन-तीन कारणे सहज दिसणारी आहेत. एक म्हणजे, इंदिरा गांधींचा काँग्रेस पक्ष स्वातंत्र्यापासून म्हणजे सुमारे २८ वर्षे सत्तेत होता. काँग्रेसविरुद्धची ही साठलेली नाराजी इंदिराजींना आठ वर्षांमध्ये सहन करावी लागली होती. याउलट, भाजप गेली दहाच वर्षे सत्तेत आहे. तेव्हा लोकांचा सर्व संताप, निराशा, नाराजी ही इंदिरा गांधी या व्यक्तीविरुद्ध केंद्रित झाली होती. नरेंद्र मोदी हे हुकूमशहा आहेत, असे विरोधक कितीही म्हणत असले तरी जनतेमधील राग मोदी या एका नेत्याविरुद्ध अजिबात केंद्रित वा संघटित झालेला नाही. वास्तविक त्या आणीबाणीतही इंदिराबाईंवरचे लोकांचे प्रेम पूर्णपणे संपलेले नव्हते. १९७७ च्या निवडणुकीत दक्षिणेत काँग्रेसला मिळालेले यश किंवा १९८० मध्ये त्यांचे पुन्हा सत्तेत येणे पाहिले, तर त्यांची लोकप्रियता कायम होती. पण १९७१ नंतर त्यांनी सर्व सत्ता ज्या रीतीने स्वतःच्या हातात केंद्रित करीत नेली होती, त्यामुळे महागाई, बेकारी, दंगे इत्यादींबाबतच्या लोकांच्या रागाला इंदिरा-विरोधाचे एकच एक टोक आले. मोदींनी तसे टोक येऊ दिलेले नाही.

१९७१ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसमधले सिंडिकेटवाले आणि जनसंघ, समाजवादी इत्यादी इंदिराजींच्या विरोधात होते. त्यावेळी बाईंनी राष्ट्रीयकरणाची धोरणे घेतली होती व गरिबी हटाव ही घोषणा दिली होती. त्या घोषणेतून बाईंनी जनता व सामान्य काँग्रेस कार्यकर्ते यांना आपल्या बाजूने उभे केले होते. इंदिराबाईंच्या विरोधात लढणारे लोक गरिबांच्या विरोधात आहेत, असे वातावरण त्यातून निर्माण झाले. मोदींनी नेमका हाच प्रकार साधला आहे. सर्व सत्ता आपल्या मुठीत ठेवली असली, तरी आपण हिंदुत्वाच्या नावाने हिंदू लोकांसाठी राज्य करीत आहोत, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे मोदींना वा भाजपला विरोध करणारे लोक हिंदूंच्या, म्हणजे बहुसंख्यांच्या विरोधात आहेत असे वातावरण सहज तयार होते. १९७१ मधील तीच बहुसंख्य जनता पुढच्या पाच वर्षात इंदिराजींच्या विरोधात गेली व इंदिरा हेच त्यांचे टीकेचे लक्ष्य बनले. मोदींनी आपल्या राजकारणात हा टप्पा येणार नाही, याची अजून तरी काळजी घेतली आहे.

आणीबाणीचे असेही वास्तव

आणीबाणी आली म्हणजे ठळकपणे झाले काय, तर सर्व विरोधक तुरुंगात गेले आणि वृत्तपत्रांवर नियंत्रणे आली. सरकारविरुद्ध जाहीरपणे वाईट बोलण्याची चोरी झाली. पुन्हा हे सगळे अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकालानंतर झाले. त्यामुळे इंदिरा गांधींच्या वैयक्तिक राजकारणातून आणीबाणी जन्माला आली आणि त्या सत्तापिपासू आहेत, अशी प्रतिमा गडद झाली. मोदींनी आपल्या राजवटीत हे दोन्ही प्रकार उघडपणे करण्याचे टाळले आहे. त्यांनी विरोधकांना तुरुंगात टाकले. इडीची प्रकरणे त्यांच्या मागे लावली. किंबहुना, बाईंनी केला नसेल असा विरोधकांचा छळ मोदी करीत असतात. पण त्याला कायदेशीरपणाचा रंग देण्यात त्यांनी यश मिळवले आहे. न्यायालयाच्या काठीने साप मारण्याचा त्यांचा उपक्रम यशस्वी ठरला आहे.

या संदर्भात लालकृष्ण अडवानींच्या ‘माय कंट्री माय लाइफ’ या आत्मचरित्रात आणीबाणीतील तुरुंगवासाविषयी जे लिहिलंय त्याचा उल्लेख करण्यासारखा आहे. अडवानी, वाजपेयी व मधू दंडवते हे वेगवेगळ्या कामांसाठी तेव्हा बंगलोरमध्ये होते. २६ जूनला त्यांना अटक करून बंगळुरुच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. हे सर्व राजबंदी राजकीय कैदी होते. त्यामुळे यांची उत्तम बडदास्त होती. वाजपेयी मस्तपैकी खायला करीत असत. वाचायला भरपूर पुस्तके होती. जेलमध्येच आपण भरपूर टेनिस व बॅडमिंटन खेळलो व आपला मुलगा जयंत याला तेव्हाच्या त्या वर्णनांमुळेच या खेळांची गोडी लागली व तो मोठा खेळाडू झाला, असे अडवानींनी लिहून ठेवले आहे. अडवानींकडे एक छोटा रेडियोही होता. त्यावर ते बीबीसीपासून सर्व केंद्रे ऐकत असत व तुरुंगातील सर्वांना त्याच्यावरच्या बातम्या ऐकून माहिती देत असत.

देशातील बहुसंख्य राजकीय कैद्यांना अ, ब, क वर्गानुसार पण अशीच वागणूक मिळाली. कैद्यांचा छळ होण्याच्या घटना अपवादात्मक होत्या. खुद्द अडवानींच्या पुस्तकात संघ स्वयंसेवक किंवा जनसंघाच्या कार्यकर्त्याचा छळ झाल्याचा एकही उल्लेख नाही.

जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या सहकारी व कन्नड अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी यांचा तुरुंगातील छळामुळे नंतर मृत्यू झाल्याचे प्रकरण बरेच गाजले होते. ते खरेही असेल. पण स्नेहलतांना ज्यावेळी व ज्या तुरुंगात ठेवले होते, त्याच ठिकाणी अडवानी वगैरे लोक होते. त्यामुळे रेड्डी यांच्याबाबतची वागणूक ही स्थानिक पोलिसांमुळे तशी होती की काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

महाराष्ट्रात सुरेश द्वादशीवार, चंद्रकांत वानखेडे यांनीही अशाच प्रकारचे अनुभव पूर्वी लिहिले आहेत. मुद्दा असा की, आणीबाणी ही खरोखरीची जुलूमशाही असती तर या सर्व विरोधकांचा अतोनात छळ झाला असता. ते कदाचित कधीही तुरुंगातून बाहेरच येऊ शकले नसते. प्रत्यक्षात बाहेर राहून आपल्याविरुद्ध आंदोलने करू नये व बोलू नये इतक्याच हेतूने या नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते असे दिसते. तुरुंगात टाकल्यावर नंतर त्यांचे काय करायचे याचा बहुदा बाईंनी विचारच केलेला नव्हता. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणचे पोलिस व प्रशासन यांनी आपापल्या अक्कलेनुसार आणीबाणी या प्रकाराचा अर्थ लावला. त्यातून काही ठिकाणी नेत्या व कार्यकर्त्यांना त्रास झाला. पण इतर बहुसंख्य ठिकाणी सहानुभूतीही मिळाली.

(आणीबाणीत तुरुंगातील छळ किंवा इतर अत्याचारांची प्रकरणे झालीच नाहीत असे इथे म्हणावयाचे नाही. आणीबाणीच्या नावाखाली दोन-पाच किंवा पाचशे कितीही प्रकार झाले असले, तरी ते निषेधार्हच आहेत व त्याची जबाबदारी शेवटी इंदिरा गांधींच्या सरकारवरच येते हेही खरे. तुरुंगात गेल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, कुटुंबांना त्रास झाला हे सत्य आहे. पण म्हणूनच तर आपण त्याचा आजही निषेध करतो. शिवाय या सर्वांची इंदिरा सरकारला लगेचच शिक्षा झाली होती.)

राजकीय कैदी नव्हे, गुन्हेगार

आज मोदींच्या काळात विरोधकांना राजकीय कैदी म्हणून नव्हे, तर भ्रष्टाचारी वा गुन्हेगार म्हणून आत टाकण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. ही निव्वळ राजकीय हाकामारी आहे. प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकांच्या आधी तिथल्या विरोधकांची तथाकथित जी प्रकरणे काढली गेली होती, ती आता गायब आहेत. तमिळनाडूमध्ये स्टालिन, बंगालमध्ये ममता आणि अभिषेक बॅनर्जी, संदेशखलीची गुंडगिरी, बिहारमध्ये लालूंची प्रकरणे, महाराष्ट्रात संजय राऊत, उद्धव ठाकरे इत्यादींविरुद्धचे आरोप, छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल यांच्याविरुद्धचे महादेव अॅपचे प्रकरण, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादींचा तुरुंगवास, मध्य प्रदेशातील कमलनाथांविरुद्धचे आरोप, बंगळुरुला डी. के शिवकुमार यांना तुरुंगात टाकायची तयारी या सर्वांची आठवण करून पाहा. या प्रकरणांचे आज कोठे नावही ऐकू येत नाही. कारण भाजपच्या राजकारणाची तूर्तास तशी गरज नाही. या खेरीज तुरुंगवासाच्या धमकीमुळे भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या राजकारण्यांची तर गणतीच नाही.

सर्व राजकारण्यांचे विविध संस्थांशी संबंध असतात. त्यांचे धंदे व्यवसायही असतातच. त्यात भानगडी शोधणे सहज शक्य असते. हे लोकही काही साव नसतात. भ्रष्टाचार करीत असतातच. पण सर्व सरकारी यंत्रणा केवळ त्यांना त्रास देण्याच्या हेतूने वापरल्या जातात व सर्वोच्च नेत्यांच्या मर्जीनुसार हे खटले चालू किंवा बंद होत असतात. आणीबाणीमध्ये नेते घाऊकरीत्या व राजबंदी म्हणून तुरुंगात गेल्याने ती राजकीय विचारसरणीची लढाई झाली व तिला एक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. मोदी-शाह मात्र ठराविक नेत्यांना वेचून काढून गुन्हेगार ठरवण्याची खेळी करतात. त्यांच्या तुरुंगवासाला विचारसरणीची लढाई असे स्वरुप येऊ शकत नाही. शिवाय अनेकदा त्या त्या नेत्यांचे पक्षही त्यांच्या बाजूला पूर्णांशाने उभे राहायला कचरतात.

राजकारण सत्तेचे-हिंदुत्वाचे

मोदींनी संसदीय सत्तेचे राजकारण आणि हिंदुत्वाचे राजकारण अशी जणू स्वतंत्र विभागणी करून टाकली आहे. १९८०मध्ये भाजपची स्थापना झाली, तेव्हा वाजपेयींनी त्याचे वर्णन ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे केले होते. त्याच्यावर भलेभले लोक भाळले होते. नेहरुंच्या सोबत काम केलेले न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्यासारख्या लोकांनी भाजपच्या अधिवेशनाला हजेरी लावून आशीर्वादपर भाषण केले होते. त्यावेळी व नंतरही वाजपेयी किंवा अडवानी यांच्यामध्ये काँग्रेसपेक्षा वेगळी प्रतिमा निर्माण करून संसदीय राजकारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा दिसते. मोदींनी मात्र खास गुजराती बनिया (जातवाचक नव्हे, व्यवसायवाचक अर्थाने) शैलीत संसदीय राजकारण आणि हिंदुत्वाचे राजकारण असे दोन कप्पे करून टाकले. एकीकडे व्यापारामध्ये रोज लबाड्या करून पैसे कमवायचे आणि दुसरीकडे मुंगीलाही मारू नये वगैरे तत्त्वज्ञान सांगून धार्मिकतेचे सोवळे घालायचे हे बनियांचे (जातवाचक नव्हे, व्यवसायवाचक अर्थाने) वैशिष्ट्य त्यांनी भाजपच्या राजकारणाला पुरेपूर लागू केले. त्यातून आज भाजप देशातला सर्वात भ्रष्ट, राजकीय गुंडगिरी करणारा व कसलाच विधिनिषेध नसलेला पक्ष झाला आहे. पण व्यापाराप्रमाणे संसदीय राजकारणात असा हलकटपणा चालतोच, हे त्यांनी सर्वांच्या मनावर बिंबवले आहे. हे सगळे आपण हिंदू धर्मासाठी व धर्माला पुढे नेण्यासाठी करीत आहोत असे एक वलयदेखील त्यांनी यशस्वीपणे निर्माण केले आहे.

विरोधकांना हा विचारव्यूह भेदणे अशक्य झाले आहे. भ्रष्टाचार व सत्तेचा गैरवापर हे संसदीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य काँग्रेसच्या काळापासून अस्तित्वात आहे. आज भाजपही तेच करीत असला, तरी ते तो धर्मासाठी हे धर्माचे काम म्हणून-करतो आहे, असे बहुसंख्य जनतेला वाटते. त्यामुळेच मोदींच्या अघोषित आणीबाणीविरुद्ध राग निर्माण होणे अशक्य झाले आहे.

मीडिया सरपटला, मध्यमवर्ग बेधुंदला...

आणीबाणीतील दुसरा ठळक त्रास झाला होता, तो वृत्तपत्रांना. स्वतंत्रपणे व निःपक्षपाती बातम्या देणे त्यांना अशक्य झाले. आज आणीबाणी असे म्हटल्यानंतर वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात सेन्सॉरवाले येऊन बसत असत, हे हटकून सांगितले जाते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरुंनी या देशात अत्यंत खुली व स्वतंत्र पत्रकारिता असावी, असा आग्रह धरला होता. व्यंगचित्रकार शंकर यांना, ‘डोन्ट स्पेअर मी’ असे सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणीतली ही गळचेपी हा इथल्या मध्यमवर्गाला एक जबरदस्त धक्का होता. त्यामुळेच त्याबाबत इतके व्याकुळ होऊन आजही बोलले जाते. पण आजच्या अघोषित आणीबाणीमध्ये विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यापेक्षाही भयंकर गोष्ट काय असेल, तर ती मीडियाने पत्करलेली मोदींची गुलामगिरी होय.

इंदिराजींच्या वेळचा मीडिया म्हणजे मुख्यतः छापील वृत्तपत्रे व नियतकालिके होती. त्यांचा प्रसार वाचणाऱ्या व वृत्तपत्रे विकत घेणे परवडणाऱ्या मध्यमवर्गापुरता मर्यादित होता. मोदींच्या काळातला मीडिया हा सहस्त्रपटीने मोठा आहे. वृत्तपत्रांचे स्थान खूप खाली गेले आहे. सोशल मीडिया हा एक क्रमांकावर तर टीव्ही वाहिन्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अगदी भुकेकंगाल लोक वगळले, तर सर्व लोक आता मोबाइल वापरतात. या मोबाइलवर कमीअधिक बातम्या व रील्स पाहतात. शिवाय बरेच लोक अजूनही टीव्हीच्या बातम्या पाहतात. या दोन्ही माध्यमांमध्ये मोदी आणि भाजपला जे हवे तेच कशा रीतीने प्रसृत होत असते हे आपण पाहतो. भाजपचा मुस्लिमद्वेष, काँग्रेस नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट, डावा विचार संपवण्याचे प्रयत्न यांना मदत होईल, याच रीतीने मीडिया काम करतो. शिवाय हिंदू धर्मीयांना धर्मांध बनवणे, हे काम त्याने स्वतःहून अंगावर घेतले आहे.

पण गंमत अशी आहे की, आपल्या बहुसंख्य जनतेला, मध्यम वर्गाला आणि अगदी लिहिणाऱ्या वाचणाऱ्या वर्गालाही आजच्या काळातील मीडियाची ही लाचारी खटकत नाही. उलट या मीडियाची भूमिका या बहुतेकांच्या भावावस्थेशी जुळणारी वाटते. परवा, स्मृती इराणी एका मुलाखतीत म्हणाल्या की, आजच्या मीडियाची सर्वात चांगली बाब ही वाटते, की तो राष्ट्रवादी आहे. देश सर्वप्रथम असे मानतो.

स्मृतींचे म्हणणे खरेच आहे. पहलगाममध्ये हल्ला झाल्यानंतरही हा मीडिया अमित शाह किंवा मोदींना प्रश्न विचारत नाही. ते अतिरेकी कोठून आले वा कोठे गायब झाले याची उत्तरे मागत नाही. ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यावर आता पाकिस्तानला संपवूनच टाका, असा उघड प्रचार तो करतो. ट्रम्पचा आदेश व मोदींची माघार यांचा संबंध तो जोडत नाही. राहुल गांधींनी काही प्रश्न उपस्थित केल्यावर त्यांना मात्र हा मीडिया लगेच देशद्रोही ठरवतो.

मीडियाने ही स्वतःहून स्वीकारलेली भूमिका नाही. तर सर्वोच्च नेतेपदी असलेल्या मोदी-शाह यांच्या भीतीमुळे ते असे करीत आहेत. कारण, हे बहुसंख्य पत्रकार मूर्ख नाहीत. पत्रकारांनी सत्ताधीशांना प्रश्न विचारायचे असतात अशी शिकवण घेऊनच ते पत्रकारितेत आलेले आहेत. तशी पत्रकारिता त्यांनी बराच काळ केलेली आहे. पूर्वी नरसिंह राव किंवा वाजपेयी व नंतर मनमोहनसिंग यांच्याविरुद्ध जे रान उठवले गेले, त्यात त्यांनी भाग घेतला होता. हा अलीकडचाच इतिहास आहे. त्यामुळे मोदींनाही पिंजऱ्यात उभे करणे त्यांच्याकडून (म्हणजे मीडियाकडून) अपेक्षित आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. तरीही त्यांच्यातले बहुतांश लोक लबाडी करत आहेत. त्यांच्यातले काही पत्रकार अगदी मूळचे संघवाले जरी असले तरी, निवडणूक रोखे, अदानी इत्यादींमधील मोदींचा भ्रष्टाचार त्यांना दिसतच असणार व एरवी ते त्याविरुद्ध बोललेही असते. पण आता वातावरण वेगळे आहे. चिंताजनक बाब अशी आहे की, गेली दहा वर्षे अशा रीतीने वागल्यानंतर हेच नैसर्गिक आहे, असे मीडियाला वाटू लागले आहे. इतके की उद्या मोदी बाजूला गेले तर शाह किंवा योगी यांचीही ते अशीच बिनशर्त, निःशंक आरती करतील असे चित्र आहे.

मूल्य व्यवस्थेच्या ठिकऱ्या

कळीचा मुद्दा असा की, आणीबाणीच्या काळात हुकूमशाही, सत्ता, भ्रष्टाचार इत्यादींविरुद्ध आवाज उठवणे याला एक मूल्य होते. अनेकांना हे पटणार नाही, पण खुद्द इंदिरा गांधी यांच्यावरही या मूल्यांचा दबाव होता. नोव्हेंबर १९७५मध्ये, म्हणजे आणीबाणी चालू असताना त्यांनी आकाशवाणीवरून केलेले एक भाषण प्रसिद्ध आहे. त्यात त्या म्हणतात की, मुलाला कडू औषध देताना आईलाही चांगले वाटत नाही. पण ते आवश्यक असते. तसे आणीबाणी हे कडू औषध आहे. ते देताना मलाही आनंद होत नाही. अनेकांना हे मायावी, नाटकी वा खोटारडे वाटेल. पण मला मात्र ते उद्गार, आपण चुकीचा रस्ता निवडलेला आहे, याची जाणीव असणारे वाटतात. म्हणूनच त्या काळात अच्युतराव पटवर्धन किंवा विनोबा यांच्याशी संवाद साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न इंदिराबाई करीत होत्या. त्यांचा तमाम राजकीय बनेलपणा लक्षात घेऊनही या तत्त्वशील व प्रामाणिक लोकांशी संवाद करण्याची व त्यांच्याकरवी या पेचप्रसंगातून सुटण्याची गरज त्यांना वाटत होती हे यातून लक्षात येते. १९७७ मध्ये त्यांनी अचानक केलेली निवडणुकांची घोषणा हा त्याच लोकशाही मूल्यांच्या दबावाचा परिपाक होता.

याउलट आपण चुकूच शकत नाही, अशी मोदींची पक्की खात्री आहे. मीडियाने आपली गुलामी करणे हे त्यांना अत्यंत स्वाभाविक वाटत असावे. विनोबा इत्यादींकडून प्रसंगी चार शब्द ऐकून घेण्याचीही इंदिराजींची तयारी होती. मोदी गेल्या दहा वर्षात अशा कोणत्याही महनीय व्यक्तींकडे कधीही गेलेले नाहीत. गेले तरी ते त्यांचे काही ऐकून घेतील अशी एक सहस्त्रांशही शक्यता नाही. अदानी किंवा निवडणुक रोखे इत्यादींबाबत रा. स्व. संघाच्या जुन्या नेत्यांमध्ये नक्की खदखद असणार. पण मोदी त्यांच्यापाशी कधीही जाण्याची शक्यता नाही. फार काय, अडवानी वा मुरली मनोहर जोशी इत्यादींनाही मोदींचा कारभार खटकत असणार. पण गेल्या दहा वर्षात त्यांनी एकदाही तोंड उघडलेले नाही व मोदीही कधी त्यांचा सल्ला घ्यायला गेलेले नाहीत.

दांभिकतेचा झालासे कळस

मोदी हे निव्वळ दांभिकपणा करून गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर माथा टेकवू शकतात, परदेशात गेल्यावर हटकून त्यांचे नाव घेऊ शकतात, ट्रम्प किंवा क्षी जिनपिंग यांना गांधींच्या आश्रमात नेऊ शकतात. यातून त्यांना जगात व भारतात प्रसिद्धी मिळते. गांधीजींबाबत सर्वत्र जी आस्था आहे ती आपल्याकडे वळवण्याचा हा अत्यंत लबाड प्रयत्न असतो. पण हेच मोदी कधी चुकूनही कोण्या गांधीवाद्यांना भेटून त्यांच्याकडून चार शब्द ऐकून घेण्याची शक्यता नाही. फार काय गांधीजींबद्दल खुली द्वेषभावना प्रकट करणाऱ्या, त्यांच्या पोस्टर्सना गोळ्या वगैरे घालणाऱ्या आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना त्यांनी झापले आहे, असे एकही उदाहरण आपल्याला दिसत नाही. इंदिरा गांधी व काँग्रेसच्या नेत्यांवरही गांधींच्या नावाचा वापर केल्याचा आरोप होऊ शकतो. पण तरीही गांधीवाद, त्यातील प्रामाणिकपणा व मूल्ये याबद्दल त्यांना छुपा विद्वेष कधीही नव्हता. उलट गांधीवादी नेत्यांना इंदिराजींसकट सर्व नेते वचकून होते अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

उद्वेग, उठावाचा कल्याणकारी बंदोबस्त

इंदिराजींच्या काळात आधी मोरारजी, नंतर चंद्रशेखर, मोहन धारिया इत्यादींनी त्यांच्यासोबतचे मतभेद नोंदवले होते. त्यांची स.का पाटील वगैरेंसोबतची लढाई बराच काळ चालू होती. त्यांची जाहीर चर्चा मीडियातून होत होती. आणीबाणीनंतर जगजीवनराम काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते. अशा प्रकारची एकही घटना मोदींच्या दहा वर्षांच्या काळात झालेली नाही. सुषमा स्वराज, पर्रीकर असे लोक नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. पण त्याचा एक शब्दही बाहेर फुटलेला नाही. नितीन गडकरी उघड नाराज आहेत. पण ते जगजीवनरामांप्रमाणे कधी वागतील, अशी अजिबात शक्यता दिसत नाही.

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीतल्या अगदी कडेकोट हुकूमशाहीतही संजय गांधी किंवा अन्यांसोबतचे त्यांचे मतभेद पत्रकारांना कळत होते. मीडियातून त्यांची चर्चा छुप्या रीतीने होत होती. सत्ताधीशांहून वेगळा विचार, स्वतंत्र मत असण्याला मूल्य असल्याचे हे निदर्शक होते. हे मत इंदिराजींपुढे थेट नाही तरी अप्रत्यक्ष मार्गाने पोचेल याच्या काही व्यवस्था होत्या. मीडिया हा त्यातला महत्त्वाचा मार्ग होता व पत्रकार यामध्ये मोठी भूमिका बजावत होते. आज मंत्री किंवा भाजपमधील कोणीही नेता मोदींपेक्षा वेगळे वा स्वतंत्र मत त्यांच्या समोर तर सोडाच पण खासगीतही कोणी मांडू शकत असेल असे वाटत नाही. असे काही मत असलेच तर मीडियाला तिथे प्रवेश नसेल याची काळजी घेतली जात आहे. समजा मीडियाला ही मोदीविरोधी मते ठाऊक असली, तरी ती छापण्याची हिंमत तो दाखवू शकत नाही.

मूल्यांची पुनर्स्थापना गरजेची

मोदी सतत निवडणुका जिंकतात. म्हणजेच जनता त्यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे त्यांचे सर्व म्हणणे बरोबर व नीतीला धरून आहे, असे एक नवीन मूल्य या काळात प्रस्थापित झाले आहे. आणीबाणीच्या वेळी हुकूमशाहीला विरोध करण्याला प्रतिष्ठा होती. प्रसंगी त्यासाठी तुरुंगात जाण्याला मोठे मानले जात होते. आता मोदींच्या विरोधात काहीही करणे हे चुकीचे आहे, असे मूल्य प्रस्थापित झाले आहे. मीडियाच नव्हे तर बहुसंख्य जनतेनेही ही स्थिती आपलीशी केली आहे व त्यात त्यांना काहीही वावगे वाटत नाही. कारण तिच्या मते हे सर्व हिंदू धर्माला श्रेष्ठ करण्यासाठी चालू आहे.

देशातल्या ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य वाटप होत असते. यातून मतांची बेगमी तर होतेच, परंतु समर्थक-मतदारांना कह्यातही ठेवता येते. अशा या समर्थक-मतदारांना आपले म्हणणे पटवून देण्याचे मोठे आव्हान विरोधकांना पेलायचे आहे...

एक पैलू असाही आहे की, यातील बहुसंख्य जनता गरीब आहे. या जनतेला सरकारच्या खऱ्याखोट्या उपकारांच्या ओझ्याखाली ठेवण्यात मोदींना यश आलेले आहे. ऐंशी कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना, हे त्या ‘खऱ्याखोट्या उपकारां’चे क्लासिक उदाहरण आहे. म्हटले तर ही जनतेची काळजी वाहणारी योजना आहे. पण दुसऱ्या बाजूने जनतेला सरकारवर अवलंबून ठेवणारी व तिच्यातली इच्छाशक्ती मारणारी अशीही ती आहे. आणखी एक म्हणजे, अशा प्रकारच्या फुकट धान्याची मागणी कोण्याही जनतेने केलेली नव्हती. तशी आंदोलने वगैरेही झालेली नव्हती. तरीही मोदींनी हे उपकार चालू ठेवले आहेत. एकीकडे आपल्या देशात दारिद्र्यरेषेखाली केवळ पाच टक्के लोक आहेत असे सांगायचे आणि दुसरीकडे हे सरकारी अन्नछत्र चालवायचे यातला विरोधाभास अर्थातच कोणालाही जाणवत नाही. मुद्दा असा की, मोदींच्या या या फुकट धान्य तसेच इतर अशाच काही योजनांमुळेही आपला धार्मिक अजेंडा रेटणे त्यांना अधिक सुकर होत असते.

इंदिरा गांधी, त्या काळचा मीडिया आणि जनता हे सर्वच जण लोकशाही मूल्ये मानत होते. ही मूल्ये मोदींनी निरर्थक ठरवली आहेत. परिस्थिती बदलायची असेल तर काँग्रेस किंवा कोणाही विरोधकांना ही मूल्ये जनतेमध्ये पुन्हा प्रस्थापित कशी होतील, हे पाहावे लागणार आहे. तरच या अघोषित आणीबाणीविरुद्ध लढता येईल. आणीबाणीच्या काळातही सामान्य जनतेला (नसबंदीचे अतिरेकी प्रकार वगळता) थेट त्रास नव्हता. उलट गाड्या वेळेवर आहेत, स्मगलरांना अटक झाली आहे, अशा गोष्टी जनतेला चांगल्याच वाटत होत्या. या पार्श्वभूमीवर आपले स्वातंत्र्य गेले आहे, हे जनतेला समजावून देण्यात विरोधक यशस्वी झाले. कारण स्वातंत्र्य या मूल्याला तोवर किंमत होती. विरोधकांचे सोडा, पण जनतेनेही स्वातंत्र्य गमावले आहे, हे तिला कसे समजावून सांगावे हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

-oOo-

राजेंद्र साठे

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आहेत. ‘द गोरखपूर हॉस्पिटल ट्रॅजेडीः अनेक मृत्यू एक बळी’ हे त्यांचे अलीकडचे प्रकाशित झालेले अनुवादित पुस्तक आहे.
ईमेल: satherajendra@gmail.com