स्वातंत्र्याचे प्रश्नोपनिषद

• संपादकीय

  

  देशाचे स्वातंत्र्य हे व्यक्तीचे वा जनतेचे स्वातंत्र्य असते का? देश स्वतंत्र झाला म्हणून या देशातली व्यक्ती स्वतंत्र झाली का? देश स्वतंत्र आहे, पण या देशातली जनता स्वतंत्र आहे का? देशाचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य एकच असते का? देश, कुटुंब आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचे एकसमान हक्कदार असतात का? देश म्हणून निश्चित केलेला भूभाग स्वतंत्र आहे परंतु, त्या भूभागावर राहणाऱ्या व्यक्तीला तसेच जनतेला, व्यक्तींचे मिळून बनणाऱ्या कुटुंबाला पारतंत्र्य नव्हे, पण स्वातंत्र्यांतर्गत हुकूमशाहीला तोंड द्यावे लागते का?

  कुटुंबव्यवस्थेतली पुरुषसत्ताक घोषित वा अघोषित हुकूमशाही देशाच्या स्वातंत्र्याला खिळखिळी करणारी किंवा देशाच्या स्वातंत्र्याविरोधात कळत-नकळत सुरुंग पेरणारी असते का? की पुरुषप्रधान कुटुंबसंस्थेत रुजलेल्या हुकूमशाहीच्या पायावर देशाच्या स्वातंत्र्याची इमारत कायमच धोकादायक अवस्थेत उभी असते? मग या धोकादायक इमारतींना किंवा इमारतींच्या मालकांना (पक्षीः सत्ताधीशांना) वेळोवेळी नोटिसा बजावण्याची जबाबदारी व्यक्ती वा जनतेची नसते का?

  स्वातंत्र्य हा आभास?

  महत्त्वाचे म्हणजे, देशाचे स्वातंत्र्य आभास असतो का? स्वतंत्र देशातल्या कुटुंबात परंपरेने रुजवलेली आणि सर्वसाधारणपणे घराघरांत कमी-अधिक प्रमाणात प्रभाव राखून असलेली कुटुंबप्रमुखांची हुकूमशाही हे नाकारता न येण्यासारखे वास्तव असते का? तत्त्वज्ञ हॅना अॅरंड सुचवतात, त्याप्रमाणे पुरुषसत्ताक कुटुंबात रुजलेली वा कुटुंबप्रमुखाने लादलेली हुकूमशाही ही कायमच देशातल्या सत्ताधीशांच्या सोयीची असते का?

  मुळात, ज्याला लोकशाहीचा पाया मानण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे, त्या कुटुंब व्यवस्थेत स्वातंत्र्य ही संकल्पना पूर्णांशाने कधी रुजलीय का? रुजण्याची शक्यता आहे का? जात्याभिमान, वर्ण-वंशाभिमान, धर्माभिमान, कर्माभिमान आदी वर्चस्ववादी भावना पिढ्यान् पिढ्या कुटुंबव्यवस्थेचे गाडे पुढे नेत आली असताना कुटुंबातच विचार आणि भावनांचे स्वातंत्र्य कोणी सहजी देते का? कोणाला तसे ते दिले जाते का? स्वखुशीने बहाल केले जाते का?

  

  स्वातंत्र्य ही संकल्पना समाजास पूर्णांशाने कळलेली नाही, अशी सध्याची स्थिती. त्यामुळे व्यक्ती आणि समूहाचा द्वेष, तिरस्कार आणि बहिष्कार करण्यालाच स्वातंत्र्य मानले जात आहे आणि त्यात अल्पसंख्यांक, शोषित-वंचित भरडले जात आहेत...

  स्वातंत्र्य ही कधीही पूर्णपणे प्रत्यक्षात न येणारी एक कवी कल्पना आहे आणि धर्म, बाजार आणि शासन व्यवस्थेची, विशेषाधिकारसंपन्न व्यक्तीची, संस्थेची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हुकूमशाही हे इथले पुरातन वास्तव आहे का?

  स्वातंत्र्य घेणाऱ्या वा मिळणाऱ्याकडे काही एक पात्रता, लायकी, क्षमता असावी लागते का? मिळालेले, चालून आलेले आणि देण्यात आलेले स्वातंत्र्य पेलण्याची क्षमता येण्यासाठी काहीएक गुण ती व्यक्ती, त्या व्यक्तींनी बनणाऱ्या संस्था, संघटनांमध्ये असावे लागतात का? काहीएक गुण असणे आवश्यक असते का? या गुणप्राप्तीसाठी व्यक्ती, संस्था वा संघटनांच्या अंगी बौद्धिक, मानसिक, भावनिक प्रगल्भता आवश्यक असते का? स्वातंत्र्याच्या उपभोगासाठी (की सन्मानासाठी?) आवश्यक बुद्धिकौशल्ये विकसित करणे, त्या बुद्धिकौशल्यांना वेळोवेळी पैलू पाडणे आवश्यक असते का? तसे असेल तर स्वातंत्र्याचा सन्मान करणारे नीतिशास्त्र, मूल्यशास्त्र आदींचे शालेय अभ्यासक्रमापलीकडे जाऊन नित्य शिक्षण-प्रशिक्षण अपरिहार्य, अनिवार्य ठरावे का? अशा शिक्षण-प्रशिक्षणाद्वारे बुद्धिकौशल्ये विकसित झालेल्या व्यक्ती आणि संस्था-संघटनानांच स्वातंत्र्याचा हक्क दिला जावा का? अशांनाच तो मिळावा का? बुद्धिकौशल्ये विकसित न झालेले अगदी पूर्वापार विशेषाधिकारसंपन्न असलेले समाजघटकसुद्धा स्वातंत्र्यासाठी अपात्र ठरावेत का?

  स्वातंत्र्य ही व्यक्ती वा संस्थेची चैन नव्हे जबाबदारी नसते का? स्वातंत्र्य हे व्यक्ती-संस्थांच्या नैसर्गिक वाढीला आवश्यक असलेले पोषणमूल्य असते का? हे स्वातंत्र्यरुपी पोषणमूल्य कोणाला मिळावे, कोणाला मिळू नये, याचे काही नीतिनियम असावेत का? या पोषणमूल्यांची गरज असलेल्या कुपोषित समाजघटकांना प्राधान्यक्रमात वरचे स्थान हक्काने मिळावे का? दिले जावे का? व्यक्ती आणि संस्थांच्या भौतिक उद्धारासोबतच भावनिक-मानसिक-बौद्धिक विकासाला पूरक, पोषक वातावरण देण्याचीही जबाबदारी शासनसत्तांवर बंधनकारक नसावी का?

  माणूस हा जन्मतः स्वतंत्र आहे?

  माणूस हा जन्मतः स्वतंत्र असतो का? की तो जन्मतः स्वतंत्र असतो, पण त्याच्यावर गुलामीला पोषक हुकूमशाहीपूरक मानसिकतेचे संस्कार केले जातात असे घडते का? अशा गुलामीला पोषक, हुकूमशाहीपूरक मानसिकतेचे संस्कार करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था-संघटनांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जावे का? या व्यक्ती-संस्था-संघटनांना स्वातंत्र्याची जाणीव होण्यासाठी शिक्षेची काहीएक तरतूद असावी का? मग स्वातंत्र्य ही हुकूमशाहीपूरक मानसिकतेचे संस्कार झालेल्या वा हुकूमशाही लादण्यात आलेल्या माणसांची-समूहांची पहिली गरज असते का? तशी ती असेल तर या माणसांना-समूहांना त्याची जाणीव असते का?

  स्वतःस स्वातंत्र्यप्रिय म्हणवणाऱ्या देशातल्या विशेषाधिकारसंपन्न वर्गाला स्वातंत्र्य हे जन्मजात बहाल असते, तसे वंचितांवर जन्मजात पारतंत्र्य लादलेले नसते का? मग स्वातंत्र्याची खरीखुरी निकड शोषित-वंचितांना नसते का? अशा प्रसंगी विशेषाधिकारसंपन्न वर्गाकडून स्वातंत्र्याची मोठ्यात मोठी किंमत वसूल केली जावी का? ती किंमत वसूल करताना या विशेषाधिकारसंपन्न वर्गाने आपल्याकडचे जन्मजात साधनसंपत्तीरुपी स्वातंत्र्य म्हणजेच, पिढीजात वरकड साधनसंपत्तीचा, मालमत्तांचा साठा वंचित-शोषितांमध्ये समान न्यायाने काही प्रमाणात वितरित करण्याचा कायदा केला जावा का?

  प्रत्यक्षात देशात स्वातंत्र्य असले काय नि नसले काय, विशेषाधिकारसंपन्न संपन्नांच्या जगण्याची घडी जराशीही विस्कटत नाही, परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून किंवा देशात स्वातंत्र्य असले म्हणून शोषित-वंचित घटक आणि सर्व स्तरातल्या स्त्रिया यांच्या जगण्याची घडी व्यवस्थित बसते, असे तरी घडते का? शोषित-वंचित जन्मभर पदरी स्वातंत्र्य नसल्याचा सगळ्यात मोठा धोका सोबत घेऊनच जगत असतात का?

  स्वातंत्र्य गहाण?

  अभिव्यक्ती हा स्वातंत्र्याचा प्राण मानायचा तर मौन हे स्वातंत्र्याचे मारेकरी मानायचे का? इथे दीनदुबळ्यांचे मौन तसेच विशेषाधिकासंपन्नांचे मौन यात प्रतवारी करणे गरजेचे ठरते का? कुटुंबात स्वातंत्र्य, घराबाहेरही स्वातंत्र्य, जातीत स्वातंत्र्य, धर्मातही स्वातंत्र्य, पंथात स्वातंत्र्य आणि देशातही स्वातंत्र्य ही स्थिती आदर्श मानावी का? तशी ती मानायची तर, अशा आदर्श स्थितीत जगण्याइतकी प्रगल्भता या देशातल्या नागरिकामध्ये आहे का? भारताच्या संदर्भाने कुटुंब, जात, धर्म, कर्म, पंथ हेच पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याला असलेले पूर्वापार अडथळे आहेत का? ते तसे आहेत म्हणून या पृथ्वीवरचा सगळ्यात विकसित आणि म्हणूनच सगळ्यात धोकादायक गणला गेलेला माणूस नावाचा प्राणी आजवर नियंत्रणात राहिला हे विधान योग्य आहे का?

  थोडक्यात, माणूस नावाचा प्राणी संपूर्ण स्वातंत्र्यास लायक नाहीये, असा निष्कर्ष या साऱ्यांतून निघतो का? आणि याच निष्कर्षाचा आधार घेऊन वेगवेगळ्या रुपांतले, वेशांतले, धर्मांतले आणि पंथांतले आणि मानसिकतेचे देशोदेशीचे स्वातंत्र्याचे शत्रू आपले हातपाय पसरत राहतात का?

  माणसाचा आजवरचा इतिहास स्वातंत्र्याच्या शत्रूंना शरण जाण्याचा इतिहास आहे का? कुटुंबकबिल्यात, जाती-धर्मात, समाजात-समाजाबाहेर सुरक्षितता आणि स्वीकार्हता मिळत राहावी, या करीता आपले स्वातंत्र्य गहाण ठेवून माणसाने स्वतःला कायमस्वरुपी बोन्साय अवस्थेत ठेवले आहे का? जात, धर्म, पंथ, देश न मानणाऱ्या मात्र मानवी नीतिमूल्यांच्या आधारे काही एक जबाबदारी स्वीकारून स्वतंत्र नि मुक्त जगू पाहणाऱ्या, खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याची ओढ असलेल्या माणसाला या जगात स्थान असणार आहे का?

  सगळ्यात कळीचा प्रश्न म्हणजे, देवाला, धर्माला, पंथाला, साधु-संत-महंत मौलवी पाद्रींना, पूर्वीच्या काळी राजाला आणि आता शासनकर्त्या प्रमुखाला शरण जाण्यातच खरी मुक्ती असते, असे पिढ्यान् पिढ्या मनावर ठसवले गेले. ही रुढी-परंपरांनी मनावर ठसवलेली ‘मुक्ती’च खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याची आस असलेल्यांच्या पायातली सगळ्यात अजस्त्र आणि अतूट अशी बेडी आहे का?

  अगदीच सौम्य नि सभ्यपणे विचारायचे तर, शरणागततेचे संस्कार रुजवणारा कोणताही धर्म आणि स्वातंत्र्य हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत का?

  -संपादक

  - oOo -