समतावादी मुक्त-संवाद: नवउदारमतवाद, हिंदुत्व आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थबोध

दरवर्षी १५ ऑगस्ट साजरा करताना १९४७ला मिळालेले हे स्वातंत्र्य जणू एका नवीन सुरुवातीची कथा होती, असे गृहीत धरले जाते. जसे, स्वातंत्र्य हे वसाहतवादातून पूर्णपणे सुटका घडवून आणणारी, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन देणारी एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी घटना होती, असे आपण मानतो. मात्र, ऐतिहासिक घटना क्वचितच असे संपूर्ण इतिहासाचे तुटलेपण दर्शवतात. उलट त्या घटना आपल्या आतील अंतर्विरोध घेऊन पुढील काळाकडे वळतात...

स्वातंत्र्य हे संपूर्ण परिवर्तन नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आर्थिक-सामाजिक रचना सोबत घेऊन ते पुढे सरकत असते. एकीकडे राजकीय स्वातंत्र्याचे नवे रूप घेऊन पुढे सरकते, तर दुसरीकडे त्यातच पूर्वीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची पुनर्निर्मिती देखील होते. जसे कार्ल मार्क्स म्हणतो, “मृत पिढ्यांची परंपरा जीवितांच्या मनावर एखाद्या दुःस्वप्नासारखी सदैव भारून राहते.” हे भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वास्तवाचे अचूक वर्णन ठरू शकते, जिथे वसाहतिक वारसा आणि सामंती अवशेष एकत्र येऊन भारतीय राज्याच्या (राज्य या लेखात Nation-State मधील State म्हणून वापरला आहे) भविष्यातील प्रवासाला आकार देतात.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आर्थिक विकासात हे विरोधाभास ठळकपणे दिसून येतात. एकीकडे नव्याने निर्माण झालेले आपले राष्ट्र-राज्य अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होते. औद्योगिक आधुनिकीकरण आणि नियोजनाच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीची समाजवादी प्रेरणेतून आलेली स्वप्ने पाहात होते. परंतु त्याच वेळी खोलवर रुजलेल्या सामाजिक उतरंडी, वर्गीय हितसंबंध आणि मूलभूत संरचनात्मक विषमता दूर करण्याची नेतृत्वाची असमर्थता किंवा नाखुशी या गोष्टींनी या विकासात्मक दृष्टीला मर्यादित केले होते. परिणामी असे राज्य निर्माण झाले, जे विकसित असूनही अविकसित, लोकशाही असूनही अभिजन-शासित आणि धर्मनिरपेक्ष असूनही सांप्रदायिक आहे.

नेहरुंचे समाजवाद-प्रभावित नेतृत्व देशाला असणे हा योगायोग नव्हता. ते एका विशिष्ट ऐतिहासिक काळाचे अपत्य होते. नेहरुंनी समाजवादाकडे झुकत स्वतंत्र भारताच्या विकासाची स्वप्ने बघणे यात गैर किंवा आश्चर्यकारक काही नव्हते. समाजवादाचा आग्रह धरणे, हा एक त्यावेळचा व्यापक वसाहतोत्तर राष्ट्रांचा जागतिक कल होता. ज्यातून असे देश स्वावलंबन, आर्थिक स्वायत्तता व वेगवान आधुनिकीकरणाची आशा बाळगत होते (उदा. जमैका, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, दक्षिण कोरिया, किंवा कालांतरने आलेल्या अलिप्ततावादी चळवळीतील (NAM देश). या सर्व देशांच्या उच्चभ्रू उदारमतवादी नेतृत्वाला समाजवादाने भुरळ घातली होती (पॅराडॉक्स), पण प्रत्यक्ष विकासाच्या वाटचालीमध्ये यांचे परिणाम मात्र वेगवेगळे राहिले. त्यामुळे खरा प्रश्न समाजवाद कुठल्या स्वरूपात स्वीकारणे एवढाच नव्हता, तर त्या-त्या देशांच्या नेतृत्वाचे आणि शासक-गटाचे वर्गीय स्वरूप (class-character) काय होते, हा होता.

भारतातले जातकेंद्री आणि वर्गकेंद्री वास्तव टाळून समाजवादी चौकटीत अर्थव्यवस्थेचे नेहरुंच्या काळापासून आजपर्यंत बरेच प्रयोग झाले. परिणामी, उपकारकर्ता वर्ग आणि याचक वर्ग कायम राहिला. करोना महासाथीच्या काळात या वास्तवाचे चटके वंचित वर्गाने सर्वाधिक अनुभवले...

आजच्या नवउदारमतवादी आणि सांप्रदायिक भारताचे अर्थकारण समजून घेण्यासाठी, स्वातंत्र्य आणि त्यानंतरच्या आर्थिक निवडींच्या या इतिहासाला पुन्हा भेट देणे आवश्यक आहे. आजची आर्थिक व राजकीय परिस्थिती अचानक पोकळीत निर्माण झालेली नसून त्याची पाळेमुळे स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांच्या प्रारंभीच्या अंतर्विरोधांत आहेत हे समजून घेण्यास हा इतिहास मदत करतो. अशा इतिहासाला सातत्याने आजच्या नजरेतून बघत राहणे आणि त्याचा अभ्यास करणे आपल्याला खऱ्या लोकशाहीवादी आणि न्याय्य आर्थिक विकासाच्या दिशेने जाण्यासाठी आवश्यक आहे.

भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्थेचे वर्गीय स्वरूप

गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर यांच्या विचारसरणीतील संघर्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील विरोधाभासी आकांक्षांचा मागोवा घेतो आणि स्वातंत्र्योत्तर राज्यरचनेला आकार देतो. गांधींचे ‘ग्राम स्वराज्य’ ही केंद्रीकृत औद्योगिक भांडवलशाहीवर एक नैतिक टीका होती. त्यात साधेपणा, विश्वस्तता-ट्रस्टीशिप आणि अहिंसा यांवर आधारित स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आग्रह होता. नेहरु यांचे मत होते, की दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी आणि जागतिक भांडवली व्यवस्थेत भारताची सार्वभौमता प्रस्थापित करण्यासाठी सोवियत शैलीतील केंद्रीकृत औद्योगिकीकरण हाच पर्याय आहे. दुसरीकडे, आंबेडकर गांधींच्या खेड्यांच्या आदर्शीकरणाबाबत अत्यंत साशंक होते. त्यांनी खेड्यांना फाजील स्थानिकतेचे दुर्गंधीयुक्त डबके; अज्ञान, संकुचितपणा आणि सांप्रदायिकतेचे अड्डे (a cesspool of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism) असे संबोधले होते. तसेच, नेहरुंच्या अभिजनावादी-नेतृत्वाखालील नियोजनामध्ये जातीय विषमता आणि संरचनात्मक सामाजिक अन्याय नष्ट करण्याची क्षमता नसल्याबद्दल आंबेडकरांचा रोष होता.

घटनासभा चर्चामध्ये (१९४६-१९५०) आंबेडकरांनी जमीन सुधारणा, कामगार हक्क आणि आरक्षण याबाबत दिलेल्या सूचना त्यांच्या सामाजिक न्यायाविषयक आग्रहाचे प्रतिबिंब होत्या. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने नेहरुंच्या औद्योगिक नियोजनाला प्राधान्य दिले, आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला बाजूला ठेवले, गांधींच्या ग्रामराज्य संकल्पनेला केवळ खादीसारख्या प्रातिनिधिक उद्योगांपुरते मर्यादित ठेवले आणि समाजवादी नियोजन संकल्पनेच्या मूळ गाभ्याला तिलांजली वाहिली. असे म्हणून नेहरुंच्या हेतू आणि दीनदलितांविषयीच्या करुणेबद्दल साशंक न होता, त्यांच्या व इतर शासक गटाच्या वर्गीय जातीय स्वरूपाविषयी आपल्याला अधिक कळते. (जसे बहुमतांशी इतर सगळ्याच वसाहतोत्तर देशात घडले.)

असे अंतर्विरोध आणि गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधारी नेतृत्वाच्या वर्गीय स्वरूपाचे आणि राजकीय समीकरणांचे चिकित्सक विश्लेषण आवश्यक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानिक समाजवाद आणि गैरसंविधानिक (extra-constitutional) नियोजन आयोगामार्फत अर्थव्यवस्थेचे नियोजन आखण्याचा प्रयत्न केला. त्यात भारतातील विविध प्रदेशांच्या सामाजिक-आर्थिक आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी व या प्रदेशांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, संघराज्य पद्धतीचा मान राखत, वित्त आयोगांमार्फत सुद्धा योजना आखल्या व अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आजही आपल्याला विविध आर्थिक क्षेत्रे, सामाजिक समूह आणि प्रदेशांमधील असमानता ठळकपणे दिसून येते.

भारताच्या खोळंबलेल्या आर्थिक विकासाला फक्त प्रशासकीय अपयश किंवा चुकीच्या धोरणांमधून समजणे पुरेसे नाही. उलट वसाहतवादातून आलेल्या संरचनात्मक वारशाकडे बघितल्यास कळते, ब्रिटिशांनी प्राथमिक क्षेत्रातील माल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून वित्तीय व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये देशाला हेतुपुरस्सर बाजूला ठेवले. परिणामी, स्वतंत्र भारताला एक प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम पण पुनर्वितरणात्मक दृष्ट्या दुबळे आर्थिक धोरण मिळाले. अमिया कुमार बागची यांनी ‘द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ अंडरडेव्हलपमेंट’मध्ये स्पष्ट केले आहे, की या आर्थिक दुबळेपणाला भारतातील खोलवर रुजलेले, वासाहतिकतेतून निर्माण झालेले सामाजिक कलह सुद्धा तितकेच कारणीभूत आहेत. त्यांच्यानुसार या सामाजिक कलहांकडे दुर्लक्ष करून अंगीकारलेल्या मिश्र-अर्थव्यवस्थेतील भांडवली चौकटीला साजेसे नियोजन हे मुळातच भांडवलशाही-तील अंतर्विरोध पुन्हा निर्माण करते. त्यामुळे सुरुवातीच्या योजनांचा समाजवादी अविर्भाव असूनही प्रत्यक्षात त्यात जुन्या वर्गीय उतरंडी कायम राहिल्या.

या मांडणीला पुढे नेत अशोक मित्रा त्यांच्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड अँड क्लास रिलेशन्स’मध्ये वर्गीय युतींच्या निर्णायक भूमिकेवर प्रकाश टाकतात. मित्रा स्पष्ट करतात, की शहरी भांडवलदार आणि ग्रामीण जमीनदार या दोन प्रभावशाली वर्गांची द्विध्रुवीय युती भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवत होती. ही युती ग्रामीण कृषी क्षेत्र आणि शहरी औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये असमान व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण गरीब व शेतमजुरांचे शोषण करून शहरी भांडवलदारांच्या राजकीय स्थैर्याला बळकटी देत होती. या वर्गीय युतीतूनच कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांत मंदावलेल्या वाढीची समस्या निर्माण झाली, ज्यात अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, बाजारातील सट्टेबाजीवर आधारित नफानिर्मिती (speculative accumulation) आणि तीव्र महागाई हे घटक प्रबळ राहिले. यामुळेच या वर्गीय हितसंबंधांना स्थिर करण्यासाठी केलेल्या राजकीय व्यवस्थाच आर्थिक विकासाला बाधक ठरल्या.

तरीही अशा नेतृत्वाने सामाजिक न्याय साधण्यासाठी राज्याची व्यापक आर्थिक भूमिका आणि हस्तक्षेप स्वीकारला. विवेक चिब्बर यांनी त्यांच्या ‘लॉक्ड इन प्लेस’ या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे, आपली विस्तृत महत्त्वाकांक्षा असूनही भारतीय राज्य खऱ्या अर्थाने परिवर्तनकारी विकासात्मक संस्था उभारण्यात अपयशी ठरले. दक्षिण कोरियासारख्या उशिराने औद्योगिकीकरण झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय भांडवलदारांनी सातत्याने राज्याची नियामक भूमिका स्वीकारण्यास विरोध केला. त्यामुळे व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाऐवजी केवळ अल्पकालीन फायदा आणि भाडेखोरीला (rent-seeking) प्रोत्साहन मिळाले.

भांडवलदारांच्या अपेक्षा केवळ अनुदान आणि संरक्षणाच्या स्वरूपातील राज्य हस्तक्षेपापुरत्याच मर्यादित होत्या. यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाने १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात कामगार आंदोलनांना कमजोर करून राज्याचे आर्थिक अधिकार आणि निर्णयक्षमतेचे खच्चीकरण केले. परिणामी, स्वातंत्र्योत्तर भारताची राज्यरचना प्रारंभापासूनच असमर्थतेत बांधली गेली. (विवेक चिब्बर यांनी ‘लॉक्ड इन प्लेस’मध्ये भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या कथित विकासाभिमुखतेच्या मिथकाचा अतिशय अभ्यासपूर्णरित्या पर्दाफाश केला आहे.)

नवउदारमतवादी व्यवस्थेने भारताला दोन ध्रुवांचा देश बनवले. एका ध्रुवावर संपत्तीचे ओंगळ दर्शन घडवणारे गर्भश्रीमंत एकवटले आणि दुसऱ्या ध्रुवावर प्राथमिक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिलेले गरीब चाचपडत राहिले...

प्रणब बर्धन यांनी ‘द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ डेव्हलपमेंट इन इंडिया’मध्ये या चर्चेला आणखी सखोल करून, भारतीय राज्य हे औद्योगिक भांडवलदार, ग्रामीण जमीनदार आणि सरकारी नोकरशाहीच्या अभद्र नि अस्वस्थ युतीचे द्योतक असल्याचे सांगितले आहे. या युतीतील आंतरिक संघर्ष व तडजोडींचा परिणाम म्हणून, व्यापक आर्थिक अस्थिरता, अनुदानांची अमर्याद वाढ आणि उत्पादक गुंतवणुकीपेक्षा अल्पकालीन फायद्याला प्राथमिकता दिली गेली. या प्रकारे, देशाची अर्थव्यवस्था व्यापक विकासापेक्षा अभिजनांच्या संसाधन वितरणाचे साधन बनले, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीत मंदी आणि क्षेत्रांच्या वाढीत विकृती वाढत गेली.

नेहरुंचा विकासवाद ते इंदिरा गांधींचे केंद्रीकरण

नेहरुंच्या राज्यकेंद्रित विकासाच्या प्रारुपाने औद्योगिकीकरण आणि नियोजनावर भर देत भारताला वसाहतिक-आर्धसामंती अर्थव्यवस्थेतून आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे आश्वासन दिले. मोठ्या प्रकल्पांना प्रगतीचे प्रतीक मानले गेले. पण या आशावादाच्या पृष्ठभागाखाली खोल अंतर्विरोध लपलेले होते. केरळ आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतेक ठिकाणी जमीनसुधारणा अपयशी ठरल्या आणि ग्रामीण उतरंडी जशाच्या तशा राहिल्या. औद्योगिक विकास शहरांपुरता मर्यादित राहिला, तर ग्रामीण भागात दारिद्र्य कायम राहिले. राज्याच्या प्रशासकीय सामर्थ्याला प्रत्यक्षात जात, वर्ग आणि लिंग आधारित विषमता दूर करण्याची ताकद नव्हती.

१९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे अंतर्विरोध राजकीय आणि आर्थिक संकटांमध्ये उफाळून आले. हरित क्रांतीने अन्नधान्य उत्पादन वाढवले आणि पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात नवा समृद्ध शेतकरी वर्ग तयार केला. पण पर्जन्यावलंबित कृषीआधारित प्रदेश आणि आदिवासी प्रदेश मागे राहिले. या समृद्ध शेतकऱ्यांनी शहरी भांडवलदारांसोबत धोरणांवर प्रभाव टाकत अनुदान, किमतींचे संरक्षण आणि इतर फायदे मिळवले. अशोक मित्रांनी ज्या द्विध्रुवीय युतीचा उल्लेख केला आहे, तीच इथे पुन्हा दिसून आली. ज्यातून व्यापक ग्रामीण परिवर्तन साध्य न होता, अभिजनांचे सत्ताकेंद्र मजबूत झाले.

इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत आर्थिक केंद्रीकरण वाढले. बँक राष्ट्रीयीकरण, राजघराण्यांचे जप्त केलेले भत्ते आणि २०-बिंदू कार्यक्रम अशा लोकाभिमुख घोषणांनी गरीबांसाठी न्याय मिळवून देणाऱ्या राज्याची प्रतिमा उभी केली. परंतु प्रत्यक्षात या धोरणांनी सामाजिक-संरचनात्मक परिवर्तन न घडवता राजकीय नियंत्रणासाठी साधन म्हणून काम केले. बँक राष्ट्रीयीकरणामुळे कर्ज उपलब्धता वाढली, पण ग्रामीण सावकारीच्या जाळ्याला बाधा पोहोचली नाही. रोजगार निर्मितीच्या योजनांनी गरिबांना काम दिले, पण मालकीच्या नात्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही.

१९७५-७७च्या आणीबाणीच्या काळात लोकशाही संस्थांचे कमकुवत होणे राज्याच्या प्रबळ पण अशक्त (Rudolph and Rudolph's Weak-Strong Indian State Paradox) स्वरूपाचे लक्षण होते. असहमती दडपण्यासाठी पुरेसे प्रबळ, पण अभिजनांच्या जाळ्यात गुंतल्यामुळे पुनर्वितरणात्मक सुधारणा करण्यास अशक्त. पूर्वी ताकदीने उभ्या असलेल्या संघटित कामगार चळवळी राजकीय उदासीनतेत अडकल्या किंवा कडक कायद्यांमुळे चिरडल्या गेल्या. परिणामी, भांडवलावर शिस्त लावण्यासाठी किंवा कामगारांना प्रतिरोधक बळ म्हणून वापरण्याऐवजी सबसिडी व लोकाभिमुखता या खऱ्या परिवर्तनाची जागा घेऊ लागल्या.

प्रणब बर्धनांनी ज्या ‘प्रमुख मालकी वर्गांच्या अस्वस्थ युती’चे वर्णन केले आहे ती इथे प्रकर्षाने दिसते. औद्योगिक भांडवलदार, ग्रामीण जमीनदार आणि नोकरशाहीतील व्यवस्थापक यांच्या या तडजोडीमुळे धोरणे अल्पकालीन फायद्यावर केंद्रित राहिली आणि संसाधनांचे अकार्यक्षम वितरण झाले. १९७० च्या दशकात महागाई वाढली, वित्तीय सामर्थ्य कमी झाले आणि ही युती मोडकळीस आली. ज्यामुळे १९९० च्या दशकातील नवउदारवादी सुधारणा शक्य झाल्या. पण त्या वळणाचे मूळ या काळातील तडजोडीत आणि विरोधाभासात होते, जिथे समाजवाद केवळ घोषणेतच राहिला आणि आर्थिक रचना अभिजन वर्गाच्या फायद्यासाठी काम करत राहिली.

वादळग्रस्त दशकः मंडल, मंदिर, मार्केट आणि नवा ‘वर्गनिष्ठ मध्यमवर्ग’

१९९०च्या दशकातील नवउदारवाद फक्त आर्थिक संकटातून आलेला उपाय नव्हता; तो राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर उभा राहिला. १९८०च्या दशकात वित्तीय ताण, कृषी क्षेत्रातील मंदी, औद्योगिक गतीरोध, ग्रामीण संकटे आणि शहरी बेरोजगारी यामुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील विकासाच्या आश्वासनांचा आधार खचत गेला. सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये संधी कमी होत गेल्या आणि कल्याणकारी धोरणे मागे पडू लागली. याच काळात नवे सामाजिक घटक उदयाला आले. हरित क्रांतीमधून आर्थिक लाभ मिळवलेल्या मध्यम जाती आणि एक ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग जो सरकारी अनुदानाधारित शिक्षण, सार्वजनिक नोकऱ्या आणि नवउदारवादी ग्राहकवादाच्या आकांक्षांवर उभा राहिला होता.

१९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी या उलथापालथीत पेटत्या ठिणगीचे काम केले. मध्यम उच्च आणि प्रबळ जातींनी तीव्र विरोध केला. हा विरोध फक्त आरक्षणाला नव्हता, तर संकुचित होत चाललेल्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आपले सामाजिक-आर्थिक वर्चस्व गमावण्याच्या भीतीला होता. या भीतीचा संबंध राज्याच्या कल्याणकारी भूमिकेतून माघारी घेण्याशी होता, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाची मागणी एक ‘शून्य-राशीचा खेळ’ वाटू लागली.

त्याच वेळी, रामजन्मभूमी आंदोलन व अयोध्याभोवती झालेले संघटन ही असुरक्षिततेची सांस्कृतिक अभिव्यक्ती ठरली. १९९२ मधील बाबरी मशीद पाडण्याची घटना ही पोकळीत निर्माण झालेली घटना नव्हती. ती हिंदुत्व शक्तींच्या काळजीपूर्वक आखलेल्या राजकीय रणनीतीचा आणि १९८० ते १९९० मध्ये घुसळून निघालेल्या आर्थिक असुरक्षितता आणि अस्थैर्याचा परिपाक होती. ख्रिस्तॉफ जेफ्रलॉ म्हणतात की, हिंदुत्वाने आपल्या सांस्कृतिक अजेंड्याला नवउदारमतवादामुळे अस्वस्थ झालेल्या मध्यमवर्गाच्या आर्थिक चिंतेशी (economic and cultural anxieties) जोडले. या साक्षात्कारामुळे वंचित गटांना व अल्पसंख्याकांना ‘राष्ट्रीय प्रगतीसाठी अडथळा’ म्हणून चित्रित केले गेले, ज्यामुळे वर्गांचे ध्रुवीकरण सांप्रदायिक रेषांवर झाले.

या काळात अनेक राज्यांत प्रबळ मध्यम जातींनी राजकीय सत्तेत प्रवेश केला. अशी नेतेमंडळी व पक्ष जे ओबीसींच्या अधिकार हक्कांसोबतच नवउदारवादी विकासाभिमुखतेचा प्रचार करत होते. ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग शहरी व्यावसायिक, लघुउद्योजक व आकांक्षी अभिजनांचा नवउदारवाद व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोन्हींचे एकसाथ समर्थन करू लागला. प्रभात पटनायक सांगतात की, हाच वर्ग, जो विकासात्मक राज्यामुळे उभा राहिला, पुढे त्याच राज्याच्या विघटनाचा जोरदार पुरस्कर्ता झाला.

या संधिस्थितीचा अर्थ फक्त अर्थव्यवस्था व संस्कृतीचा संयोग नव्हता. हा भांडवल, जात व साम्प्रदायिकतेचा नवा सांस्कृतिक-आर्थिक संजाल होता. नवउदारवादी धोरणे व हिंदुत्वाचा वैचारिक गोंद यांनी एकत्र येऊन अशा राजकीय अर्थव्यवस्थेची निर्मिती केली, जिथे कॉर्पोरेट संपत्तीचे केंद्रीकरण व सामाजिक अधिकारशाही एकमेकांना बळकटी देत राहिल्या. हाच तो संजाल होता, ज्यावर २१ व्या शतकातील भारतीय राज्य उभे राहिले. कामगारांसाठी वाढती असुरक्षितता, ग्रामीण संकटे आणि असा मध्यमवर्ग जो ग्राहकवाद व सांस्कृतिक बहुसंख्याकत्व या दोन्हींचा जोमाने स्वीकार आज करत आहे.

इतिहासाकडून वर्तमानाकडेः हिंदुत्व, फासीवाद आणि कॉर्पोरेट

गेल्या दशकातील हिंदुत्व-कॉर्पोरेट युतीचा उदय ही तुटक घटना नसून १९८० च्या दशकापासून सुरू झालेल्या राजकीय व आर्थिक प्रवाहांचा परिपाक आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक उदारीकरण आणि सांस्कृतिक बहुसंख्याकत्त्व यांचा अद्वितीय संगम घडवला विला गेला आहे, ज्याने एक कॉर्पोरेट अधिकारशाही राज्य उभे केले आहे. या व्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक संमती मिळवताना वाढत्या विषमतेला झाकण्याचे कौशल्य साधले आहे.

गेल्या दशकातील आर्थिक धोरणांनी काही मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांच्या हातात संपत्तीचे अभूतपूर्व केंद्रीकरण केले. सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून, कामगार संरक्षणाच्या कायद्यांच्या शिथिलीकरणातून आणि मोठ्या कृषी व्यवसायांना अनुकूल अशा कृषीधोरणांतून ही प्रक्रिया गतिमान झाली. २०२० मधील शेतकरी कायदे जरी शेतकऱ्यांच्या व्यापक आंदोलनामुळे रद्द झाले, तरी हे शेतीला कॉर्पोरेट नफ्यासाठी पुन्हा रचण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नाचे प्रतीक होते. प्रभात पटनायक यांच्या मते, राज्य आता भांडवल व कामगार यांच्यातील मध्यस्थ न राहता, थेट भांडवलाचे साधन झाले आहे.

अर्थव्यवस्थेत या काळात अनौपचारिक आणि असंघटित कामगारांची प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचा व्यापक स्वरूप म्हणजे गिग इकॉनॉमी, कंत्राटी कामगार, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार यांचे प्रमाण वाढले आहे. या असंघटित कामगारांमध्ये दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यान ब्रीमन यांनी दिलेली ‘फुटलूज लेबर’ संकल्पना आज अधिकच तंतोतंत वाटते, विशेषतः कोविड-१९ लॉकडाउनदरम्यान स्थलांतरित मजुरांचे हाल पाहता, तर ती अधिकच पटते.

सांस्कृतिक पातळीवर हिंदुत्वाने स्वतःला एक वर्चस्वशाली (hegemonic) शक्ती म्हणून स्थापित केले आहे. ही ओळख व एकात्मतेची जाणीव निर्माण करते, विशेषतः अशा मध्यमवर्गासाठी जो आर्थिक असुरक्षिततेशी झुंज देत आहे, तर अल्पसंख्याक व विरोधकांना 'राष्ट्रीय एकतेसाठी धोका' म्हणून उभे करत आहे. हा वैचारिक कल फक्त अपघाती नसून वर्गीय संघर्षांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जाणूनबुजून आखलेला आहे.

विकासात्मक राज्याचे लाभार्थी असलेला आणि आता नवउदारवादाचा जोरदार पुरस्कर्ता झालेला ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग व प्रबळ मध्यम जाती या वर्चस्वाचे केंद्र आहेत. ग्राहकवाद व हिंदुत्वाचा त्यांनी केलेला अंगीकार कल्याणकारी (welfare) संरचना मोडीत काढणाऱ्या धोरणांना सामाजिक आधार देतो, आणि ‘राष्ट्रीय अभिमान’ साजरा करतो. परिणामी, एक राजकीय अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे जिथे आर्थिक असुरक्षितता व सांस्कृतिक अधिकारशाही यांचा संगम दिसून येतो. ज्यात राज्य असहमती दडपते व कॉर्पोरेट सत्तेला विस्तार देते.

हा संजाल केवळ भारतीय रंगाचा नवउदारवाद नसून एक विशिष्ट अधिकारशाही नवउदारमतवादी रचना आहे जिथे राज्य, भांडवल व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हे एकाच वेळी कार्यरत आहेत.

आजचा प्रश्न

स्वातंत्र्यापासून मोदींपर्यंतचा प्रवास हा तुटक टप्प्यांचा क्रम नव्हे, तर एक सतत चाललेली प्रक्रिया आणि तडजोड आहे. जिथे विकासातील प्रत्येक टप्याने पुढच्या टप्प्यासाठी मार्ग तयार केला. अभिजनांनी चालवलेल्या विकासात्मक राज्याने सुरुवात केली आणि ती अखेरीस भांडवल व सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या उघड युतीत परावर्तित झाली. सर्वसमावेशक विकासाचे स्वातंत्र्योत्तर स्वप्न आज विरलेले आहे. त्याऐवजी एक अशी अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे, जिथे अस्थैर्य नित्याचे होते, सार्वजनिक संपत्ती खासगी गटांकडे वळवली जाते आणि असहमतीदारांचे आवाज दडपले जातात.

हिंदुत्व-कॉर्पोरेट युती हा अपघाती प्रकार नाही. तो दशकेभर चाललेल्या अशा धोरणांचा नैसर्गिक परिपाक आहे, ज्यांनी पुनर्वितरणाऐवजी संपत्ती संचयनाला, लोकशाहीच्या गाभ्याऐवजी सांस्कृतिक वर्चस्वाला प्राधान्य दिले. राष्ट्र-राज्य आता वर्ग संघर्षांचे माध्यम न राहता भारतातील अल्पलोकशाही-भांडवलशाहीचे कार्यकारी मंडळ बनले आहे, तर बहुसंख्याकवादी विचारसरणी त्याचे वैचारिक कवच आहे.

पण या अंधारात परिवर्तनाची बीजेही आहेत. २०२०-२०२१ मधील शेतकरी आंदोलन, स्थलांतरित मजुरांच्या संकटातील आपसूक निर्माण झालेली ऐक्यभावना आणि कॉर्पोरेट भू-संपादनाविरोधातील स्थानिक संघर्ष हे दाखवतात, की ही व्यवस्था अपरिवर्तनीय नाही. हे आंदोलन असमतेला नैसर्गिक मानणाऱ्या व वंचितांचा आवाज दाबणाऱ्या व्यवस्थेतील फटी उघड करतात. या सामाजिक फॅक्टरीत असलेल्या स्त्री-प्रधान व असंघटित कामगारांमध्ये सामूहिक प्रतिकाराची संभाव्यता आहे.

पुढील वाटचाल अवघड वाटेल, पण इतिहास सांगतो, की शोषणावर उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थात्मक संरचना अढळ नसतात. त्या केवळ तोपर्यंतच टिकतात जोपर्यंत त्यातील अंतर्विरोधांना वेसण घालता येते. पण जेव्हा शोषित लोक त्या अंतर्विरोधांना शक्यता म्हणून वाचायला सुरुवात करतात, तेव्हा सत्तेच्या खोलवर रुजलेल्या रचनाही उलथवता येतात.

-oOo-

हितेश पोतदार

लेखक किंग्स कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेवलपमेंट आणि जियोग्राफी विभागात पीएच.डी. अभ्यासक आहेत. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे.
ईमेल: hiteshdpotdar@gmail.com.