समतावादी मुक्त-संवाद: वीज क्षेत्रातील ‘कारभार’ प्रक्रिया आणि अर्थ-राजकीय व्यवस्था बदलांचा अभ्यास

संशोधनयात्रा

पीएच.डी. संशोधन हा सर्वोच्च संशोधनाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा. यात अनेक अभ्यासक, संशोधक विषयकेंद्री शोध घेताघेता ज्ञानसमृद्ध असा आत्मशोधाचाही प्रवास साधत असतात. विद्यापीठ स्तरावर अनेक विषयांत सातत्याने पीएच.डी. संशोधन होत असते. त्यात संशोधनपद्धतीच्या नवनव्या वाटा चोखाळल्या जातात, अभ्यासक मार्गदर्शक यांच्यामध्ये ज्ञानाच्या पातळीवर अमूल्य असे आदानप्रदानही घडून येते. त्यातल्याच समाज, धोरणमूल्य तसेच अकादमिक स्तरावर महत्त्वाच्या नि उपयुक्ततामूल्य असलेल्या विषयांवर संशोधन केलेल्या विविध ज्ञानशाखांतल्या अभ्यासकांचा पीएच.डी संशोधनाचा प्रवास उलगडणाऱ्या, भावी संशोधकांस दिशादर्शक ठरू शकणाऱ्या लेखमालेतील हे लक्षवेधी टिपण...

आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया विविध देशांत सुरू झाल्यानंतर अकादमिक पातळीवर या विषयावरील चर्चाविश्व आकाराला आले. राज्यशास्त्र तज्ज्ञांनी या प्रक्रियेच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या (स्टेट) भूमिकेत काय बदल होतात, यावर विश्लेषणात्मक मांडणी केली. यामध्ये त्यांनी विविध प्रश्नांचा ऊहापोह केला. उदारीकरणानंतर विविध क्षेत्रातून राज्यसंस्था माघार घेते किंवा कसे? या प्रक्रियेमुळे राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वावर गंडांतर येते का? समाजातील विविध हितसंबंधी गटांवर या प्रक्रियेचे काय परिणाम होतात? राज्यसंस्था या गटांना कशा पद्धतीने सांभाळते? इत्यादी.

भारतातही या संदर्भात विश्व बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांचा वाढत्या प्रभावाचा मुद्दा चर्चिला जाऊ लागला. ‘राज्यसंस्थेची माघार’ या सिद्धांतनाने (थिअरी) मुख्यतः तंत्रज्ञानात्मक आणि वित्तीय बदलांमुळे राज्यसंस्थेचे अधिकार कसे संकुचित होतात, यावर भर दिला. तर काही अभ्यासकांनी राज्यसंस्थेची भूमिका कमी होण्याऐवजी पुनर्घटित होत आहे, अशी मांडणी केली. राज्यसंस्था काही बाबतीत अधिक बलशाली तर काही बाबतीत दुर्बल बनत असल्यामुळे हे बदल वरवर दिसतात तितके एकतर्फी नाहीत, असे म्हटले गेले.

पीएच.डी. संशोधनाची पार्श्वभूमी

१९८० च्या उत्तरार्धात कारभार (गव्हर्नन्स) ही संकल्पना उदयाला आली आणि तिने राज्यसंस्थेला एक बहुलतावादी (प्लुरालिस्ट) यंत्रणा म्हणून सादर केले. या मांडणीनुसार, राज्यसंस्था ही समाजातील एकमेवाद्वितीय अशी संस्था नसून खासगी क्षेत्र, नागरी समाज, आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या सहकार्याने निर्णय घेणारी एक यंत्रणा आहे. थोडक्यात, सार्वभौम राजकीय सत्तेची वाहक म्हणून राज्यसंस्थेचे जे सर्वोच्च स्थान कोणत्याही समाजात अभिप्रेत असते, त्याला या मांडणीने प्रश्नांकित केले. त्या आधी नवउदारमतवादी मांडणीने कल्याणकारी राज्याच्या प्रतिमानावर प्रखर टीका करून राज्यसंस्थेचे व्यापक अधिकार हीच कशी मूळ समस्या आहे, यावर भर दिला होता. या चर्चाविश्वामधून मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स तसेच गव्हर्नन्स विदाउट गव्हन्मेंट यासारख्या उद्दिष्टांचा जन्म झाला. भारतात पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रात १९९१ नंतर जे संरचनात्मक बदल झाले, त्यामधून राज्यसंस्थेची भूमिका बदलणे अपेक्षित होते. या पार्श्वभूमीवर संरचनात्मक बदलांमुळे लोकशाही कारभाराच्या ढाच्यावर काय परिणाम होतो, हे अभ्यासण्यासाठी एक केस स्टडी म्हणून मी महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राचा अभ्यास माझ्या पीएचडी संशोधनासाठी केला. त्याचे शीर्षक आहे: Changing Paradigm of Democratic Governance: A Case Study of Electricity Sector Reforms in Maharashtra. यासाठी मी १९९९ साली ‘महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग’ स्थापन झाल्यानंतरचा दहा वर्षांचा काळ निवडला. या काळात वीज नियामक आयोगाने वीज दर ठरविण्याची जी प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्यात (मुंबई वगळून) पार पाडली, तिचा अभ्यास केला.

संरचनात्मक बदलाचा आलेख

वीज क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलाचे तीन टप्पे आहेत. एक- वीजनिर्मिती क्षेत्रात राज्यसंस्थेची मक्तेदारी संपवून खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी हे क्षेत्र खुले करणे आणि त्याद्वारे स्पर्धेला चालना देणे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील एन्रॉन प्रकल्प. दोन- स्वायत्त नियामक यंत्रणांची निर्मिती करून राज्यसंस्थेचे नियमनाचे अधिकार कमी करणे. तसेच, वीज वितरणातील राज्यसंस्थेची मक्तेदारी संपवून वीज वितरणाचे खाजगीकरण करणे. आणि तीन- वीज कायदा २००३, ज्याद्वारे बाजाराभिमुख असे अनेक बदल वीज क्षेत्रात सुचवण्यात आले. माझ्या संशोधनाचा भर यामधील दुसऱ्या टप्प्यावर होता.

प्रशासकीय पातळीवरून होणाऱ्या संरचनात्मक बदलाचा थेट परिणाम लोकशाहीकेंद्री प्रक्रिया पूर्ण करताना होतो, तेव्हा वीज पुरवठादार कंपन्यांपेक्षाही वीज ग्राहकांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसताना दिसतो. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

अशाच प्रकारचे बदल, २००५ नंतर जल, निवास, शिक्षण अशा इतर क्षेत्रातही सुचवले जात होते. मी वीज क्षेत्राची निवड केली, याचे कारण आर्थिक विकासाबरोबरच लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात विजेची उपलब्धता मोठी भूमिका बजावते. तसेच २००८ साली हा विषय ठरवला, तेव्हा वीजक्षेत्रात नियामक आयोग स्थापन होऊन जवळपास एक दशक झाले होते. तेव्हा इतर क्षेत्रांसाठी वीज क्षेत्रातील बदलांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरेल, असे मला वाटले. हा विषय सुचण्याचे कारण म्हणजे, तेव्हा ‘प्रयास’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या ‘संसाधने व उपजीविका गटा’त संशोधक म्हणून काम करत होते. आमच्या कामाचा एक भाग जलक्षेत्रातील संरचनात्मक बदलांचा अभ्यास आणि जनहिताच्या दृष्टीने धोरणवकिली (अॅडव्होकसी) असा होता. हे काम करत असताना वीज क्षेत्रातील नियामक बदलांचा संदर्भ वारंवार यायचा. या प्रक्रियेत ‘प्रयास ऊर्जा गटा’ने सुरुवातीपासून प्रभावी हस्तक्षेप केला होता. २००५ साली जलक्षेत्रातही स्वायत्त नियामक यंत्रणा स्थापन झाली. एकप्रकारे वीज क्षेत्रात यापूर्वी झालेल्या काही प्रक्रियांची पुनरावृत्ती जलक्षेत्रात घडण्याची शक्यता होती. तेव्हा मला वाटले, की वीज क्षेत्रामध्ये या बदलांचा नक्की काय परिणाम झाला, राज्यसंस्थेची भूमिका कितपत बदलली आणि नागरी समाजाने केलेला हस्तक्षेप किती प्रभावी ठरला, याचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आमच्या गटाचे समन्वयक सुबोध वागळे यांच्याशी चर्चा करताना ‘प्रयास ऊर्जा गटा’ने अवलंबलेल्या व्यूहनीतीचे आकलन होत असे. तरीदेखील वीज क्षेत्रातील घडामोडी फार तांत्रिक स्वरूपाच्या असल्यामुळे प्रयास ऊर्जा गटाच्या कामाबद्दल त्यावेळी मला अत्यंत वरवरची माहिती होती.

अभ्यासपद्धती आणि परस्परसंवाद

माझे पीएच.डी.चे मार्गदर्शक पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक यशवंत सुमंत हे होते. माझे एम. ए.चे शिक्षण मी या विभागातून पूर्ण केले होते. राजकीय विचार आणि सिद्धांत यामध्ये सुमंतसरांची विशेष तज्ज्ञता होती. आमच्या सुरुवातीच्या बैठकांमध्ये संशोधन आराखडा तयार करण्याविषयी आम्ही चर्चा केली. गुणात्मक संशोधन पध्दतीचा वापर या अभ्यासासाठी करण्याचे ठरले. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या स्थापनेनंतर वीज क्षेत्रात पारदर्शकता येऊन अधिकृत आकडेवारी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली होती. तसेच वीज दर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत ग्राहकांचे मत ऐकले जावे, यासाठी नियामक आयोगाने १९९९ नंतर महाराष्ट्रात सहा ठिकाणी जनसुनावणीची प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली. वीज दरवाढ प्रस्ताव अतिशय तांत्रिक स्वरूपाचा असूनदेखील या प्रक्रियेतील नागरी समाजाचा सहभाग उत्तरोत्तर वाढत गेला. यामध्ये हितसंबंधी गट, स्वयंसेवी संघटना, राजकीय पक्ष, शासकीय व खाजगी यंत्रणा इत्यादींचा समावेश होता. मी चार प्रमुख मुद्द्यांच्या संदर्भात जनसुनावणीच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण केले: १) वीज वहन व वितरणातील हानी, २) वीज मापन आणि वीज वितरण खर्चाची वसुली, ३) थकबाकी आणि ४) अनुदान.

महाराष्ट्रात नागरी गटांनी वीज नियामक आयोगाच्या माध्यमातून वीज क्षेत्राचा कारभार सुधारण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप लक्षात घेऊन मी ‘प्रयास ऊर्जा गटा’ने केलेल्या तांत्रिक-आर्थिक विश्लेषणाचा एक अति-संक्षिप्त आढावा माझ्या प्रबंधात घेतला. या प्रक्रियेचे विश्लेषण करताना मी सुमंतसरांबरोबर ज्या गोष्टींची चर्चा केली, त्यामध्ये मुख्यतः या प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणते निकष वापरायचे, जनसुनावणीत सहभागी होणाऱ्या सर्व संस्था आणि व्यक्तींना एकाच श्रेणीत ठेवायचे, की त्यांच्या उद्दिष्टांनुसार त्यांचे गट करायचे, त्यांच्यासाठी ‘नागरी समाज’ ही कोटी वापरणे योग्य ठरेल का, या गोष्टींचा समावेश होता. सुमंतसरांनी आपल्या विषयाला उपयुक्त अशा संकल्पनांचा उपयोग कसा करायचा, याचे मार्गदर्शन केले. त्याचप्रमाणे लिखाणात अचूकता आणण्याच्या दृष्टीने अनेक सूचना सर वेळोवेळी करीत.

संशोधन साधने आणि विश्लेषण

माझ्या संशोधनाच्या प्राथमिक साधनांमध्ये वीज क्षेत्रावरील शासकीय अहवाल, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने सादर केलेले वीज दरवाढ प्रस्ताव, त्यावर नागरी समाजातील संस्था व व्यक्ती यांनी सादर केलेली टिपणे/प्रतिक्रिया आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने यावर दिलेले आदेश, यांचा समावेश होता. तसेच वीज क्षेत्रातील निर्णयकर्ते व नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या मुलाखतींचाही समावेश होता. मी मुख्यतः ऊर्जामंत्री, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी, नियामक आयोगाचे सदस्य व अध्यक्ष आणि नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या मुलाखती घेतल्या. २००८ साली मला ‘आईसीएसएसआर’ची पीएच.डी. संशोधन शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यामुळे मला दोन वर्षे पूर्ण वेळ संशोधनाला देणे शक्य झाले.

संशोधनाकरता मी विविध प्रकारचे संदर्भ साहित्य उपयोगात आणले. भारतातील आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचे वेगवेगळे टप्पे आणि या टप्प्यांमध्ये राज्यसंस्था आणि समाज यांचे परस्परसंबंध कसे बदलले, यावरील लिखाणाने मी सुरूवात केली. भारतातील राज्यसंस्थेचे स्वरूप आणि राज्यसंस्थेने हितसंबंधी गटांसंदर्भात वेळोवेळी वापरलेली रणनीती यामधून राजकीय अर्थशास्त्र समजून घेण्यास मदत झाली. याचबरोबर, नागरी समाज आणि लोकशाही यावरील सिद्धांतनाचा आढावा घेतला. उदारमतवादी लोकशाहीच्या मर्यादा आणि सहभागी (पार्टिसिपेटरी) लोकशाही, वाद-संवादी (डेलिबरेटिव्ह) लोकशाही या संकल्पना मला जनसुनावणी प्रक्रियेचे विश्लेषण करताना उपयुक्त ठरल्या. तसेच जागतिकीकरणाच्या काळात नागरी समाजाच्या संकल्पनेला मिळालेले बळ व त्याची डाव्या विचारसरणीने केलेली चिकित्साही उपयुक्त ठरली.

मी स्वतः स्वयंसेवी संस्थेत काम केलेले असल्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा हस्तक्षेप अराजकीय स्वरूपाचा ठरतो का? त्यांच्या कामाची परिणति तज्ज्ञाधिष्ठित व्यवस्था बळकट करण्यात होते का? अशा प्रश्नांमध्ये मला रस होता. त्यादृष्टीने आणि अभ्यासाला आवश्यक संकल्पनात्मक स्पष्टता येण्यासाठी या वाचनाचा उपयोग झाला. या काळात सुमंतसरांशी माझ्या अनेकदा चर्चा होत. त्यामधून विचारांमध्ये स्पष्टता येण्यास मदत झाली.

महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राचा आढावा घेताना मी मुख्यतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियोजन मंडळ आणि विश्व बँकेचे अहवाल यांचा उपयोग केला. भारतातील सार्वजनिक संस्थांची (पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स) कार्यपद्धती आणि स्वायत्ततेसंबंधी राज्यशास्त्र तज्ज्ञांनी केलेले लिखाण मला महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विश्लेषण करताना संदर्भ म्हणून उपयुक्त ठरले. मी एका प्रकरणात महाराष्ट्रातील एन्रॉन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. याचे कारण हा प्रकल्प जरी योजल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात आला नाही, तरी त्यामुळे पुढच्या सर्व घडामोडी प्रभावित झाल्या. एन्रॉन प्रकरण समजून घेण्यासाठी मी महाराष्ट्राची राजकीय अर्थव्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्त्वाची जडणघडण या विषयावरील साहित्य वाचले. त्यामधून वीज क्षेत्राची वाटचाल-एकीकडे उद्योग/शहर केंद्रित धोरणे आणि दुसरीकडे शेतीला अनुदानित वीज पुरवठा-समजून घेता आली. एन्रॉन प्रकल्पामुळे वैश्विक भांडवलाची व्यूहनीती आणि आपल्या नियामक संस्थांनी केलेल्या तडजोडी दिसून आल्या.

वीज क्षेत्रातील नियामक यंत्रणेची चिकित्सा करण्यासाठी मी विश्व बँकेच्या मांडणीमधून पुढे येणाऱ्या ‘संस्थात्मक सुधारणा आणि कारभार’ (गव्हर्नन्स) या मांडणीची चिकित्सा केली. तसेच नवउदारमतवादी विचार वीज क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या मुळाशी कसा दिसतो, याचे विवेचन केले. राज्यसंस्था केंद्री आणि बाजार-केंद्री अशा दोन कारभार प्रणालींचे प्रतिबिंब १९९०च्या आधी आणि नंतर वीज क्षेत्रात दिसते का, हे बघण्याचा मी प्रयत्न केला. अर्थात प्रत्यक्ष अमलबजावणीच्या स्तरावर या दोन प्रणालींची सरमिसळ कशी होते, हे माझ्या नंतरच्या विवेचनात स्पष्ट झालेच.

संशोधनादरम्यानचे उपयुक्त प्रशिक्षण

या दरम्यान माझी अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठामध्ये ‘व्हिजिटिंग रिसर्च फेलो’ म्हणून निवड झाली. आमच्या विभागातील प्राध्यापक सुहास पळशीकर यांनी यासाठी (इतर नावांबरोबर) माझ्या नावाची शिफारस केली होती. याद्वारे मी तेथील पीएच.डी. कार्यक्रमात एका सत्रासाठी सहभागी झाले. या कार्यक्रमाचा भर संशोधन आराखडा तयार करणे यावर होता. यामध्ये संशोधन पद्धतींबरोबरच ‘विकास’ या संकल्पनेवर केंद्रित काही कोर्सेस होते. संशोधन सुरू करण्याआधी त्या विषयावरील प्रकाशित साहित्याचे पुरेसे वाचन करून मगच संशोधन आराखडा तयार करण्यावर तेथे मोठा भर होता. तेथील पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना यासाठी साधारण एक वर्षांचा कालावधी असे. तसेच अनुभवजन्य (एम्पीरिकल) संशोधन सिद्धांतनाशी जोडण्यावर भर होता. उपलब्ध सिध्दांतनाच्या साहाय्याने सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेचे विश्लेषण करतानाच नवीन संकल्पनांची निर्मिती संशोधकांनी करावी, यासाठी प्रयत्न केले जात. विविध विद्याशाखांचे पीएच.डी. संशोधक नियमित भेटत असल्यामुळे वैचारिक आदानप्रदान होऊन संशोधनाला पूरक वातावरण निर्माण व्हायचे. तसेच पीएच.डी. संशोधकांना आपल्या संभाव्य संशोधनाविषयी अनेक अभ्यासकांसमोर बोलावे लागायचे. तेथील प्राध्यापकांचे संशोधन प्रकल्प वेगवेगळ्या देशांत असल्यामुळे त्यांच्या पद्धतींमध्ये तुलनात्मक दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणावर होता. कोणत्याही विषयावर चर्चा होत असताना लॉटिन अमेरिकेत काय परिस्थिती आहे, आफ्रिकेत काय झाले, असे संदर्भ वारंवार येत. संशोधक विद्यार्थी देखील विविध देशातून येत असल्यामुळे चर्चा एका देशापुरती मर्यादित कधी राहात नसे. तेथील विद्यापीठामधील निधी आणि संसाधनांची मुबलकता संशोधन केंद्री वातावरण निर्माण करण्यास हातभार लावते. उदाहरणार्थ, पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयातून पुस्तके आपल्या नावावर नेण्यासाठी कमाल मर्यादा ७५ पुस्तके आणि कालमर्यादा सहा महिने होती. ब्राऊन विद्यापीठातील अनुभवाचा उपयोग मला माझ्या संशोधनामध्ये अधिक बारकावे आणण्यासाठी तसेच युक्तिवाद मांडण्यासाठी झाला.

संशोधन प्रक्रियेदरम्यानची आव्हाने

संशोधन करताना मला जाणवलेली प्रमुख अडचण म्हणजे तांत्रिक बाबींचे आकलन. वीज क्षेत्राशी संबंधित सर्व साधनांमध्ये आकडेवारी व तांत्रिक माहितीचा मोठा भाग होता. त्यामुळे माझा बराच वेळ विविध तांत्रिक गोष्टी समजावून घेणे आणि वीज क्षेत्रातील हितसंबंधांच्या संदर्भात त्यांचा अन्वयार्थ लावणे, यामध्ये गेला. इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे- द डेव्हिल लाइज इन द डिटेल्स त्याप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रातील सत्ताकारण समजावून घ्यायचे तर तांत्रिक तपशील माहीत असणे गरजेचे असते. त्या क्षेत्रातील संबंधित व्यक्तींच्या मुलाखती घेताना, त्यांच्या बोलण्यातील खाचाखोचा समजण्यासाठी त्याची गरज असते. तसेच त्यांना प्रतिप्रश्न विचारण्यासाठी किंवा आपल्याला मिळालेल्या माहितीची छाननी करण्यासाठी तांत्रिक बाजूची समज विकसित करावी लागते. मी जेव्हा वीज क्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या मुलाखती घेऊ लागले, तेव्हा तांत्रिक तपशील सुटून जाऊ नयेत म्हणून सुरुवातीला ध्वनिमुद्रण करायचे. पण मला लवकरच असे लक्षात आले की त्यामुळे, विशेषतः सरकारी अधिकारी, फारच वरवरची उत्तरे देतात. तेव्हा माझ्यापुढे असा पेच निर्माण झाला की ध्वनिमुद्रणाशिवाय या अधिकाऱ्यांनी दिलेली तांत्रिक उदाहरणे मी नंतर वापरू शकेन का? शिवाय एखादी व्यक्ती बोलत असताना न समजलेल्या संज्ञांचे मी दरवेळी तत्काळ स्पष्टीकरण विचारू शकत नसे. कारण त्यामुळे बोलण्याचा ओघ तुटून मुख्य मुद्दा बाजूला पडण्याची भीती असे. तेव्हा त्या संज्ञांचा अर्थ नंतर तपासणे ध्वनिमुद्रणामुळे सोपे जाई. मात्र लोकांच्या त्रोटक उत्तरांना वैतागून मी एकदा एका वरिष्ठ अभियंत्याच्या मुलाखतीत रेकॉर्डर वापरला नाही आणि ती मुलाखत उत्कृष्ट झाली. त्यानंतर मी मुलाखतींचे ध्वनिमुद्रण करणे थांबवले.

नियामक आयोगाच्या स्थापनेनंतर वीज क्षेत्राचे राजकीय अर्थशास्त्र ठसठशीतपणे दृगोच्चर झाले. पारदर्शकतेचे तत्त्व अंमलात आल्यावर वीज मंडळाने दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे त्यांच्या कारभारावरील हितसंबंधांचा पगडा नागरी संस्थांनी उघड केला. सार्वजनिक संस्थांच्या कारभारातील गुंतागुंत आणि त्यांना प्रभावित करण्याच्या मार्गातील अडचणी, या संस्थांच्या हस्तक्षेपामधून पुढे आल्या. यामधून कल्याणकारी राज्य वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कोणत्या प्रकारच्या तडजोडी करते आणि त्यात समाजातील प्रभावशाली वर्गांची कशी भागीदारी असते, हे स्पष्ट झाले. वीज क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलांच्या प्रक्रियेला त्या क्षेत्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेने कसे प्रभावित केले, याचा लेखाजोखा माझ्या प्रबंधामध्ये आहे.

पीएच.डी. संशोधन बऱ्याचदा नोकरी, लग्न अशा गोष्टी सांभाळत केले जाते. त्यामुळे त्याला लागणारा वेळ वाढत जातो. या काळात खूप लोकांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य आपल्याला मिळत असते. त्यामुळे संशोधनाच्या या प्रक्रियेला एक सामाजिक परिमाणही आहे. पीएच.डी. संशोधनातून पुढे येणारे विश्लेषण आणि ज्ञाननिर्मिती आपल्या व्यापक अकादमिक विचारविश्वाच्या उपलब्धींचे दर्शन घडवते, असे मला वाटते.

महाराष्ट्राच्या वीज क्षेत्रावरील माझे प्रकाशित लेख पुढीलप्रमाणे :

‘Paradoxes of Electricity Distribution in Maharashtra’ in Dubash, Navroz K., Sunila S. Kale and Ranjit Bhavirkar (eds.), Mapping Power: The Political Economy of Electricity in India’s States, Oxford University Press, New Delhi, 2018.

‘New Trends Demand New Strategies in Maharashtra’, Op-Ed Series, Centre for Policy Research, New Delhi, 2018. http://www.cprindia.org/news/7256.

‘Regulatory Reforms in Electricity Sector: Systemic Change or Sabotage?’, in Peter DeSouza, Hilal Ahmed, Sanjeer Alam (eds.) Companion on Indian Democracy: Resilience, Fragility, Ambivalence, Routledge, New Delhi, 2021.

-oOo-

डॉ. कल्पना दीक्षित

डॉ. कल्पना दीक्षित या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, तुळजापूर येथे स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट विभागात सहायक प्राध्यापकपदी कार्यरत आहेत.
ईमेल: dixitkal@gmail.com