समतावादी मुक्त-संवाद: पाताळयंत्री संघटनांचा ओळखावा धोका

विरोधी बाकावरून

सातत्य हा गर्दभाचा गुण म्हटला जातो. त्या अनुषंगाने पाहिल्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (संघ) शंभर वर्षाचे सातत्य आहे. परंतु गर्दभाच्या सातत्याने समाजाचे व देशाचे काही अहीत होण्याची शक्यता जवळजवळ नसतेच. उलट या सातत्यामुळे गर्दभ आपली उपयुक्तता सातत्याने सिद्ध करत असतो. परंतु संघ ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या स्वातंत्र्य आंदोलनातून निर्माण झालेल्या राष्ट्राच्या संकल्पनेला धोकादायक बनून राहिला आहे. तो फॅसिस्ट, हुकूमशाही विचारसरणी, एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती व अर्धसैनिकी स्वरूप आदी लोकशाहीविरोधी हत्यारांसह हिंदुराष्ट्राच्या ध्येयाला साध्य करण्यासाठी पाताळयंत्रीपणे कार्यरत आहे...

संघाच्या स्वयंसेवकांना हिंदुराष्ट्र म्हणजे काय? हा प्रश्न विचारला तर ते शिवाजी, राणा प्रताप, उत्तुंग हिमालय, पवित्र गंगा, सप्तसिंधू, भगवा ध्वज, अटक ते कटक, मातृभूमीचे परम-वैभव अशी ठराविक पोपटपंची करतात. कारण संघात त्यांना केवळ तितकंच शिकवलेलं असतं. या शिवाय जगात दुसरं कोणी, दुसरं काही अस्तित्वात असूच शकत नाही, असा त्यांचा भाबडा समज करून दिलेला असतो. अर्धसैनिकी स्वरूपामुळे व हुकूमाप्रमाणे केलेल्या सामुदायिक कवायतींमुळे झालेला मानसिक परिणाम त्यांना शूर बनल्याचे समाधान देतो. मग त्यांचा ‘संघाला बॉर्डरवर पाठवा. चार दिवसात पाकिस्तानला धडा शिकवून दाखवू,’ अशाप्रकारे वास्तवाचे यत्किंचितही भान नसलेल्या मूर्खपणाशी स्पर्धा करणाऱ्या वक्तव्यांवर ठाम विश्वास बसतो. त्यामुळे स्वातंत्र्य आंदोलनात न लढलेल्या संघाला व स्वयंसेवकांना लुटपुटूचे का असेना, पण लढल्याचे समाधान मिळते

तर अशा पाताळयंत्री संघाने आता आपला हिंदुराष्ट्राचा एक कलमी अजेंडा अधिक आक्रमकतेने राबवायला सुरुवात केली आहे. संघाचा असाच आक्रमकपणा आपल्याला स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी व संविधान निर्मितीच्या काळात पाहायला मिळाला होता. बेडूक जसा बाहेर पडण्यासाठी पावसाची वाट पाहत दडी मारून बसतो, फॅसिस्टही तसाच मुकाट बसून योग्य संधीची वाट पाहत राहतो.

पाताळयंत्री कारवायांचा इतिहास

हिंदुराष्ट्र निर्माणाची संधी असल्याचे संघाला स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी वाटत होते. हिंदू-मुस्लीम शीख सारेच एकमेकांच्या जीवावर उठले होते. जगायचं असेल तर समोरचा मरायला हवा, हा एकच धर्म अस्तित्वात होता. अशावेळी रक्तामांसाच्या चिखलामध्ये हिंदुराष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न संघ नेते पाहत होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या त्रिसूत्रीवर आधारित धर्मनिरपेक्ष लोकशाही संविधान अजून अस्तित्वात यायचे होते. संघाचे गुरुजी मा. स. गोळवलकर नोव्हेंबर १९४७ मध्ये दिल्लीत आले. त्यांनी त्यांच्या समर्थकांकडून निधी गोळा केला व संघाच्या दिल्लीतील प्रगतीचा आढावा घेतला. काही हजार नव्या स्वयंसेवकांची नोंदणी करण्यात आली. १५ नोव्हेंबर १९४७ चा इंटेलिजन्स ब्युरोचा अहवाल असे म्हणतो की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्त्यांनी, विशेषतः बंगालमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी दिवाळीनंतर दिल्लीत जातीय दंगे सुरू करण्याचे ठरविले आहे. ते म्हणतात की, हिंदू आणि शीख यांनी मुस्लिम लीगला आणि तिच्या पाकिस्तानच्या मागणीला विरोध करण्याखेरीज कोणतीही चूक केली नसताना ते दिल्लीत निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत. त्याच वेळी दिल्लीत मुसलमान मात्र मुक्तपणे फिरत असून व्यापारातून बक्कळ पैसा कमावत आहेत, ही गोष्ट पाहणे ते सहन करू शकत नाहीत... अहवाल पुढे म्हणतो की, संघाचे काही कार्यकर्ते शस्त्रे आणि दारूगोळा मिळवण्यासाठी बाहेरगावी गेले आहेत. ('Source report' 10,15 and 17 November, signed by Bhagwan Das Jain, S (tation) I(inspector) in title 138, Dehli Police Records 5th installments)

अशा वेळी संघाचा वार्षिक मेळावा दिल्लीच्या रामलीला मैदानात पार पडला. तिथे गुरु गोळवलकरांनी भाषणात हिंदूंना एकीकरणाचे आवाहन करून संघाने आपली प्राचीन संस्कृती जतन करण्याचे ठरविले असल्याचे म्हटले. परंतु खरं भाषण दुसऱ्या दिवशी संघाच्या सुमारे २००० पूर्ण वेळ स्वयंसेवकांपुढे झाले. त्याचा अहवाल त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या नागरी वेशातील पोलिसांनी दिला आहे. अहवाल सांगतो की, “गोळवलकर म्हणाले, आपणास शिवाजीप्रमाणे गनिमी काव्याने लढायची तयारी करायला हवी. जोपर्यंत पाकिस्तान नष्ट करणार नाही, तोपर्यंत संघ विश्रांती घेणार नाही. यामध्ये कोणी आडवे येत असेल, मग ते नेहरू सरकार असो की अन्य कुठले सरकार असो, त्याच्याशी आपल्याला लढावेच लागेल. संघावर कुणीही विजय मिळवू शकणार नाही.” गुप्त पोलिसांचा अहवाल पुढे सांगतो, “जगातील कोणतीही शक्ती मुसलमानांना हिंदुस्थानात ठेवू शकणार नाही. त्यांना देश सोडावाच लागेल काँग्रेसला निवडणुकीत (मुस्लिमांची) मते मिळावीत म्हणून महात्मा गांधींना त्यांना हिंदुस्थानात ठेवायचे आहे. पण ती वेळ येईपर्यंत एकही मुसलमान भारतात शिल्लक असणार नाही. यापुढे महात्मा गांधी त्यांना चुकीची दिशा दाखवू शकणार नाहीत. अशा लोकांना ताबडतोब शांत करण्याची साधने आमच्याकडे आहेत, परंतु हिंदूंबरोबर शत्रुत्व करण्याची आमची परंपरा नाही. पण जर आम्हाला भाग पाडलं तर आम्ही ते सुद्धा करू.”

स्वतःला सनातनी म्हणून घेणाऱ्या संघाने सनातनी परंपरा सोडल्याने एका सच्चा सनातनी हिंदूचीच नव्हे तर राष्ट्रपित्याची हत्या झाली. “संघाने केलेल्या विषारी प्रचाराची परिणति राष्ट्रपित्याच्या हत्येत झाली,” असं गृहमंत्री सरदार पटेल म्हणतात त्याचा आधार हे आणि अशी भाषणे आहेत. (Sardar Patel's letter to RSS chief Golwalkar, 11 September 1948) फॅसिस्ट विचारसरणी सांस्कृतिक परंपरांचा दावा कितीही उच्चारवाने करत असली तरी पितृहत्या करण्याचे पाप करण्याइतकी पाताळयंत्री असते, याचे गांधीहत्या हे सर्वात क्रूर आणि माणुसकीला काळिमा फासणारे उदाहरण आहे.

संविधानद्वेषाची एकत्रित उबळ

राष्ट्रपित्याच्या हत्येने हिंदुराष्ट्र स्थापनेतला अडथळा दूर होऊन आपला दुष्ट हेतू साध्य होईल, असे या तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना वाटत होते. पण गांधीजींच्या मृत्यूनंतर गांधीजींचा सर्वधर्मसमभावाचा वारसा चालवणाऱ्या नेहरुंनी देशाला संघाच्या अराजकापासून वाचवले. या कामात सरदार पटेल यांनी कार्यपद्धतीबाबत नेहरुंशी असलेले मतभेद बाजूला ठेवून नेहरुंना पूर्ण साथ दिली आणि या दोन महान नेत्यांमुळेच देशाला गांधीजींच्या सर्वधर्मसमभावाचा अंतर्भाव असलेले संविधान मिळाले. या संविधानाला तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांनी नीच पातळीवर उतरून कसा विरोध केला आणि त्यांचा धर्मग्रंथ (मनुस्मृती), जो डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाहीरपणे जाळला, त्या धर्मग्रंथावर म्हणजे वर्णवर्चस्ववादी विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या हिंदू कायद्यांवर यांचे किती प्रेम आहे, ही गोष्ट पुन्हा नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी, उद्देशिकेत नमूद समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन तत्त्वांना वगळण्याची सरकारची सध्या तरी योजना (no current plan) नाही आणि अजून तरी (as of now) सरकारने ही तत्त्वे वगळण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत, हे सांगितले. त्यांची ही उत्तरे संभाव्य शक्यतांचे सूतोवाच करणारी आहेत...

इथे समजून घ्यायचे ते इतकेच की संघाला मनुस्मृतिप्रणित चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्था आणायची आहे. त्या व्यवस्थेचे जतन आणि संवर्धन करायचे आहे. स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता ही आधुनिक तत्त्वे मनुस्मृतीत नाहीत. म्हणूनच संघाला संविधान मान्य नाही. लोकशाही, सेक्युलारिझम आणि समाजवाद या गोष्टी संघाला स्वप्नातही छळत आणि खुपत राहतात, म्हणूनच संघाची सविधान द्वेषाची उबळ संधी मिळताच व्यक्त होते.

लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीत या फॅसिस्ट संघाला संविधान बदलण्यासाठी ‘चारसो पार’ व्हायचे होते, परंतु देशातील जनतेच्या, मुख्यतः दलित जनतेच्या, संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले असल्यामुळे, संविधानाबद्दल वाटणाऱ्या आत्मीयतेमुळे ‘चारसो पार’वाले तडीपार होता होता वाचले, हे संघाने पाहिले आहे. म्हणूनच आता आणीबाणीच्या पन्नासाव्या वर्षी आणीबाणीत नाईलाजाने तुरुंगात राहिलेले संघी आता इंदिराजींनी ४२ व्या घटनादुरुस्तीने, संविधानाच्या उद्देशिकेत अधिकृतपणे अंतर्भूत केलेले ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द काढून टाकण्याच्या गमजा करत आहेत.

संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संघावर टीका करणे वा ते बदलण्याची मागणी करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. ती समर्थनीय नसली तरी संविधान विरोधाची त्यांना पुन्हा पुन्हा येणारी उबळ म्हणून ही गोष्ट समजून घेता येण्यासारखी आहे. पण माननीय उपराष्ट्रपतींनी संविधानाच्या उद्देशीतील ४२ व्या घटनादुरुस्तीने अंतर्भूत करण्यात आलेले ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द सनातन धर्माच्या आत्म्याला अपवित्र करणारे आहेत, संविधानाला झालेली भळभळती जखम आहे, असे विधान करणे केवळ असमर्थनीयच नाही तर तीव्र निषेधार्ह आहे. याचा करावा तितका निषेध कमीच होईल. योग असाही घडला आहे की, ज्या शरणागत उपराष्ट्रपतींनी संविधानाबद्दल संघाची ‘मन की बात’ मांडली, त्यांना डोईजड होण्याआधीच रातोरात उपराष्ट्र-पतीपदाचा राजीनामा देण्यास सरकारने भाग पाडले. हा लेख तुम्ही वाचत असताना उपराष्ट्रपती इतिहासजमासुद्धा झाले आहेत.

तब्येतीचे न पटणारे कारण देऊन अंतर्धान पावलेल्या माननीय उपराष्ट्रपतींनी संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळेंच्या मागणीनंतर उपरोक्त वक्तव्य केले. त्याचीच री असामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा आणि केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ओढली. मालकाचा इशारा ओळखून इमानदारी दाखविण्यास अनेक लोक उत्सुक असतात, त्याचा हा पुरावा आहे आणि त्यासाठीच हे डराव डराव सुरू आहे.

खरंतर ज्यांना संविधानातल्या उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द सनातन धर्माला अपवित्र करणारे वाटतात वा वाहणारी भळाळती जखम वाटते त्यांनी आपला धर्म उचलून जिथे तो अपवित्र होणार नाही अशा त्यांच्या, त्यांना मान्य असलेल्या मूळनिवासी निघून जावे, हेच बरे. तिकडे उत्तर ध्रुवावर चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्थेचा पुरस्कार केला की, त्यांचा धर्म अपवित्र होणार नाही. तसेच तेथे जखमाही चिघळत नाहीत, असे म्हणतात.

घटनेच्या तत्त्वांचाच पुनरुच्चार

या घटनादुरुस्तीला आता ४८ वर्षे उलटून गेली आहे. इंदिराजींच्या १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आलेल्या जनता सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीतील अनेक तरतुदी रद्द केल्या. पण संविधानात इंदिराजींनी अंतर्भूत केलेले सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द काढून टाकले नाहीत. कारण हे शब्द संविधानविरोधी नव्हतेच. उलट संविधानाचा आशय आणि उद्देश्य अधिक स्पष्ट करणारे होते. त्यानंतर अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयानेही हे शब्द कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. अगदी ताजा निर्णय २०२४ चा आहे. त्यामुळे इंदिराजींनी १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जे केलं, ते घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना अनुसरूनच होतं.

खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधीच म्हणजे १९७३ साली केशवानंद भारती प्रकरणात निर्णय देताना सेक्युलारिझम हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि ते बदलता येणार नाही, असे म्हटले होते. १९९४ मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांबाबत निर्णय देताना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्युलारिझम हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे अधोरेखित केले आहे. १९८० मधील एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात (मिनर्वा मिल्स विरुद्ध केंद्र सरकार) घटनादुरुस्तीच्या संदर्भाने आणखी चर्चा झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानकर्त्यांसाठी समाजवाद संविधानिक ध्येय होते आणि संविधानाच्या चौथ्या भागात जो भाग राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे, (जो भाग अंमलबजावणी करण्यास बाध्य नसला तरी त्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करणारा आहे.) त्यात अनेक समाजवादी आदर्श असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात ती मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यावर बंधनकारक नसली, तरी त्या तत्त्वांवर आधारित धोरण असावे असे संविधानकर्त्यांना अभिप्रेत होते. शिक्षण हक्क कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, मनरेगा इत्यादी कायदे या चौथ्या भागाच्या अंमलबजावणीचाच भाग आहेत आणि ही कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वे जसजशी अमलात येतील, तसतसे लोकांचे जीवन अधिक सुखकर बनत राहील.

चातुर्वर्ण्यसिद्ध विशेषाधिकारांना योग्य चाप

इंदिराजी नेमकं हेच करत होत्या. त्यांनी १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि बँकांची कर्जे गरीब जनतेला उपलब्ध केली. अन्यथा ठराविक वर्ग जनतेच्या पैशांवर मजा मारत होता, जे आज केले जात आहे. १९७१ मध्ये त्यांनी संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. असे करून या साऱ्या राजे, महाराजे नबाबांना जनतेच्या पैशावर पोसणे बंद करून टाकले. हे निर्णय समान नागरिकत्व आणि समतेच्या म्हणजे समाजवादाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल होते. त्यांची घोषणाच गरिबी हटाव होती. त्यामुळे ज्यांना बहुजनांची गरिबी कायम हवी होती, ते इंदिराजींच्या विरोधात होते. महागाई आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन हे मुद्दे नवनिर्माणाच्या आंदोलनातील केवळ सांगायचा भाग होता. खरा हेतू इंदिराजींचे कल्याणकारी, समाजवादी सरकार उलथून टाकून प्रतिगामी आणि तथाकथित पुरोगामी यांची सत्ता स्थापन करण्याचा होता. गरिबांचा उत्कर्ष, मागासवर्गीयांना सामाजिक समतेमुळे मिळणारा सन्मान प्रतिगामी हिंदुत्ववाद्यांना सहन होणारा नव्हता. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय संविधानाने या वर्गाचे चातुर्वर्ण्यसिद्ध विशेष अधिकार नष्ट केले होते. म्हणूनच सरकार आणि भारतीय संविधान उलटून टाकायचे होते. आणीबाणीविरोधी लढा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा नव्हता, तर इंदिराजींच्या गरीबधार्जिण्या धोरणांच्या पराभवासाठी दिलेला लढा होता. इंदिराजींना हटवण्यात या प्रतिगामी शक्ती त्यावेळी यशस्वी झाल्या, परंतु संविधान बदलण्याचा हेतू काही पूर्ण करता आला नाही.

स्वातंत्र्यापासून भारताचे संविधान हे आपले नाही, असा द्वेष पसरवत संघ परिवारातल्या संस्था संघटना फोफावल्या. सत्ता आल्यानंतर आणि ती १० वर्षांहून अधिक काळ टिकल्यानंतर नाईलाजाने संविधान आपलेच म्हणताना, लोकशाहीविरोधी अजेंडा मात्र या संघटनांना लपवता आलेला नाही...

याच लेखमालेत आधी लिहिले असूनही पुनरावृत्तीचा दोष पत्करून इंदिराजींनी सेक्युलर आणि सोशालिस्ट या शब्दांचा अंतर्भाव उद्देशिकेत का केला, ही गोष्ट स्पष्ट करतो. इंदिराजी द्रष्ट्या होत्या. संविधानविरोधी मनुवादी संघाला त्या ओळखून होत्या. कधीतरी हे मनुवादी सत्ता मिळवण्यात यशस्वी होतील आणि संविधान बदलण्याचा किंवा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील हे ओळखून संविधानाच्या उद्देशांचा स्पष्ट पुरस्कार करणारे शब्द त्यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेत समाविष्ट केले. मनुस्मृतीची जागा घेतलेल्या संविधानाने आधीच संघाचा जळफळाट होत होता, त्यात या निर्णयाने अधिक भर पडली म्हणूनच अधूनमधून वेगवेगळ्या निमित्ताने अशी भाषा होते.

संघाच्या राजकीय अवताराकडे संविधान बदलण्यासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत नाही. नजीकच्या भविष्यात तसे मिळण्याची शक्यताही नाही, याची जाणीव संघाला आहे म्हणूनच संघ अशी ओरड अधूनमधून करतो. लोकांचा संविधानावरचा खरंतर लोकशाही शासन व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत व्हावा, म्हणून हे उद्योग सुरू असतात. म्हणूनच संघाचे मनुवादी स्वरूप पुन्हा पुन्हा लोकांसमोर मांडून लोकांना संधी विचारांपासून संविधान आणि देशाला सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. ‘ओन्ली सेफ फॅसिस्ट इज द डेड फॅसिस्ट’ या उक्तीतले मर्म समजून घेण्याची आज नितांत गरज आहे. जोपर्यंत संघ आपली पाताळयंत्री कार्यशैली राबवत अस्तित्वात असणार आहे, तोपर्यंत संविधान आणि भारत नावाच्या या नवराष्ट्राला धोका कायम असणार आहे

-oOo-

डॉ. विवेक कोरडे

डॉ. विवेक कोरडे यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गांधीहत्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर: अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.
ईमेल: drvivekkordeg@mail.com