Indexes Menu_Desktop

सूची:
सूची:

रविवार, १० ऑगस्ट, २०२५

अमराठी भांडवल, मराठी भाषा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न

  • साद-प्रतिसाद

    HiteshP_Pages

    जून आणि जुलै २०२५ या ‘मुक्त संवाद’च्या दोन अंकांमध्ये हितेश पोतदार यांचे ‘मराठीचा प्रश्न, भांडवलशाही आणि विस्थापनेचे प्रश्न’ आणि ‘भाषिक राजकारण आणि अदृश्य वर्गीय भान’ असे दोन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. त्या अनुषंगाने अनुभव आणि अभ्यासाच्या आधारे माझी काही निरीक्षणे आणि विचार मुद्द्यांच्या स्वरूपात मांडत आहे.

    १. मराठी भाषेच्या शासकीय धोरणांच्या संबंधात १९५० सालापासून किंवा त्याही आधीपासून वाद झालेले आहेत. मराठीचा प्रश्न भांडवलशाहीशी, विशेषतः १९९१ नंतरच्या ‘खाउजा’ आर्थिक धोरणाशी आहे किंवा त्यामुळे निर्माण झालेला आहे. हे लेखकाचे प्रतिपादन वस्तुस्थितीदर्शक नाही.

    २. आर्थिक धोरणामुळे मराठी भाषा काठावर फेकली जात आहे, हेदेखील निरीक्षण मला योग्य वाटत नाही. मुळात ब्रिटिश काळात सार्वजनिक शिक्षणाची सुरुवात झाल्यावर पाचवीपासून, म्हणजे माध्यमिक शाळेत इंग्रजी भाषा शिकवली जात असे. मुंबईसारख्या शहरात हिंदी, उर्दू, गुजराती माध्यमांच्या शाळांमध्येही इंग्रजी भाषा शिकवली जात असे. (तेथे मराठी भाषा अनिवार्य होती का, याचा धांडोळा घ्यायला हवा.)

    ३. इंग्रजी भाषेचे शिक्षण पाचवी ऐवजी आठवी इयत्तेपासून सुरू करण्याचा प्रयोग बी.जी. खेर मुख्यमंत्री असताना १९५० च्या दशकात सुरू केला होता. परंतु काही काळातच पाचव्या इयत्तेपासून इंग्रजी भाषेचे शिक्षण पुन्हा सुरू करावे लागले.

    ४. १९६५-७० नंतर उच्चवर्गीय/वर्गीय कुटुंबांप्रमाणे सर्वसाधारण मराठी कुटुंबांमध्ये मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांचा ओढा सुरू झाला. तेव्हा अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या संस्थांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढल्या. शिवाय पालकांच्या मागणीनुसार आठव्या इयत्तेपासून विज्ञान आणि गणित हे विषय इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर बहुतेक सर्व शहरांमधील मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठविण्याची चढाओढ सुरू झाली. तेथे वेगवेगळ्या मातृभाषा असलेल्या कुटुंबांची मुले एकत्र येऊ लागली. या सर्व बदलांचा भांडवलशाहीशी थेट संबंध नव्हता. असलाच तर त्याचा संबंध पालकांच्या इच्छा, आकलन-दृष्टिकोन आणि भवितव्याच्या विचाराशी होता. आता लहान खेडी आणि गावे वगळता पालक वर्गाचा दबाव हा इंग्रजीसाठी आग्रही झाला आहे. या काळात बहुतेक घरांमधील एक तरी पालक काही प्रमाणात तरी इंग्रजी भाषा शिकलेले आहेत.

    ५. इंग्रजी भाषेचे आणि माध्यमांच्या शाळांचे आकर्षण केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर भारतामधील सर्व राज्यांमध्ये आहे. दक्षिणेकडील राज्यात तर पहिल्यापासूनच इंग्रजीचे महत्त्व लोकांनी स्वीकारलेले आहे. हिंदी विरोधी आंदोलने केली आहेत. आज तुलनेने दक्षिणेकडील राज्ये आर्थिक, सामाजिक दृष्टीने प्रगत झाली आहेत. त्याचा इंग्रजी भाषेशी संबंध असला तरी भांडवलशाहीशी तसा तो नाही!

    ६. मराठी भांडवलदार असा मोठा वर्ग महाराष्ट्रात कधीच नव्हता, आजही नाही. काही तुरळक अपवाद वगळता महाराष्ट्रा-तील बहुतेक सर्व उद्योगांमधील भांडवल गुंतवणूक गुजराती, मारवाडी, पारशी लोकांनी केलेली असे. त्यांचा संबंध पारंपरिक उद्यमशीलतेशी होता. शिवाय व्यापार करताना त्या त्या प्रदेशाची भाषा ते शिकत हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते आणि आहे. जागतिक पातळीवर किंवा देशाचा अंतर्गत व्यापार वाढविण्यासाठी त्यांनी इंग्रजी भाषा स्वीकारली, तशीच ती ब्रिटिश काळात प्रशासनात प्रवेश मिळविण्यासाठी उच्चवर्णीय लोकांनी, सुशिक्षित शहरी समाजानेही व्यावसायिक यश मिळविण्यासाठी आत्मसात केली होती. आजही त्यासाठीच इंग्रजीचे महत्त्व आहे. परिणामी आता मराठी भाषकांना एकेकाळी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व नसल्यामुळे वाटत असलेला न्यूनगंडही कमी झाला आहे. दुर्दैवाने, संकुचित राजकारणासाठी तो किंवा हिंदी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा आजही वापरला जात असला तरी सामान्य नागरिकांचा त्यात सहभाग दिसत नाही.

    ७. मुंबईसारख्या व्यापारी शहरात मराठी भाषेपेक्षा इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचे महत्त्व वाढण्याची झालेली सुरुवात आजची नाही. व्यापारी शहरे नेहमीच बहुभाषिक असतात. हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. स्थानिक कोळी आणि शेतकरी, सोडले तर मुंबई शहर हे बहुभाषिक लोकांच्या स्थलांतरातून घडलेले शहर आहे. येथे सार्वजनिक ठिकाणी बोलली जाणारी कोणतीच भाषा प्रमाण भाषा नसते. शिवाय येथील मराठी समूह महाराष्ट्राच्या भागातून आलेले आहेत व त्यांच्या मराठीमध्ये वेगवेगळ्या बोली आहेत. विदर्भातून आलेल्या लोकांच्या भाषेवर हिंदीची, सोलापूरहून आलेल्या लोकांच्या भाषेवर तेलगू, कानडीची छाप असते; तर खान्देशातून आलेल्या लोकांच्या मराठीवर गुजराती भाषेचा प्रभाव असतो. वेगळ्या जाती-धर्मीयांची मराठी भाषाही एकसारखी नसते. त्यातही शहरी-ग्रामीण असे भेद आहेत. अनेकदा ऐकणाऱ्या मराठी माणसाला ही कोणती मराठी? असा प्रश्न पडतो. अनेकांना पुण्याची-उच्चवर्णीय-वर्गीय समूहांची मराठी शुद्ध व बाकीच्या अशुद्ध वाटत असे व आजही वाटते. तसा दंभ अनेकांच्या ठायी दिसतो. याचा अर्थ बाकीच्यांची मराठी अपवित्र वा भ्रष्ट आहे असे मानणे चूक आहे. कोणती आणि कोणाची मराठी प्रमाणित हे कोणी आणि कसे ठरवायचे? आजपर्यंत कोणी ठरविले?

    ८. अलीकडेच मराठी भाषेतील विविध उपभाषांचा अभ्यास करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध झाल्याचे वाचनात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात १२ प्रकारच्या मुख्य मराठी बोली भाषा आहेत, असे आढळले. खाली त्याची लिंक देत आहे. तो अहवाल आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ऐकले की एकाच मराठी भाषेच्या अनेक बोलीभाषा परक्या भाषेइतक्याच अवघड वाटू शकतील. https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/survey-identifies-12-broad-dialect-regions-of-the-marathi-language-in-maha-101709575904162.html

    ९. भारतामधील विविध राज्यांतील बहुतेक सर्व उच्चशिक्षित, उच्चवर्णीय, आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात यशस्वी ठरलेले लोकसमूह एकमेकांशी इंग्रजी भाषेतून सहजपणे व्यवहार करतात. त्यांचे अनुकरण करणे ही मानवी सहजप्रवृत्ती आहे. मात्र प्रत्येक समूह त्याला काही ना काही वेगळेपण देत असतो, हेही दिसून येते.

    १०. पालक मुलामुलींना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच घालतात या कृतीविरोधी काही वर्षांपूर्वी असा वाद झाला होता. तेव्हा स्पर्धा टाळण्यासाठी दुटप्पी वृत्तीने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालायला उच्चवर्णीय लोक विरोध करतात, असे मत अनेक वर्गांनी, नवशिक्षित लोकांनी मांडले होते. किंबहुना तसे आरोपच केले होते.

    ११. वरील सर्व कारणांमुळे हितेश पोतदार यांनी नवभांडवलशाही, पायाभूत क्षेत्राच्या विस्ताराशी भाषावादाचा प्रत्यक्ष, थेटपणे जोडलेला संबंध पटण्यासारखा नाही. अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्था, व्यवहार, राजकारण, समाज, संस्कृती या सर्व गोष्टी एकमेकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या असल्या तरी त्यातील कोणताही एक घटक निर्णायकपणे कारण आहे, असे मानता येत नाही. आपल्याला मान्य नसलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी नव-भांडवलशाही, खाउजा धोरणाला बोल लावणे हे अनेक पुरोगामी राजकीय लोक चळवळींमध्ये आढळते. त्यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या इच्छा, अपेक्षा, प्राथमिकता आणि निवडीच्या स्वातंत्र्याचा विचार क्वचितच केला जातो.

    १२. लेखकाने आपल्या आर्थिक-राजकीय सिद्धांताच्या चौकटीतून मराठी भाषेच्या धोरणावर भाष्य केले आहे. शिवाय त्यासाठी दिलेली सर्व उदाहरणे केवळ मुंबई पुरती मर्यादित आहेत. महाराष्ट्राच्या बारा-तेरा कोटी लोकसंख्येमध्ये मराठी लोकसंख्या १० कोटी तरी आहे. इतक्या लोकांची भाषा सहजपणे मृत होईल, यावर माझा तरी विश्वास नाही. ती बदलेल, वाकेल, कधी आकुंचन पावेल, तर कधी नवनवीन भाषांच्या शब्दांची भर पडून अधिक समृद्ध होईल. गेल्या काही वर्षात राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमधून विविध प्रकारची पुस्तके प्रकाशित होत आहेत. नवशिक्षित लोक मोठ्या संख्येने लिहू लागले आहेत. वाचू लागले आहेत. मराठीच नाही तर बहुभाषिक लोकांमधील संबंध, घुसळण, सांस्कृतिक संकर वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व विभागात होत आले आहेत. या पुढेही होत राहील. उलट नवीन ए.आय. तंत्रज्ञानाने एकमेकांच्या भाषांचे औपचारिक शिक्षण नसतानाही विचार, लिखित साहित्य, माहिती, शब्दांचे आकलन होणे सुलभ होते आहे. आज या सर्व घुसळणीचे परिणाम भविष्यात काय होतील, कसे होतील, समाजात काय बदल होतील याचे अनुमान करणे अशक्य आहे. असे असले तरी होत असलेल्या बदलांचे स्वागत करायला हरकत नाही, असे मला वाटते.

    १३. भाषा आणि इतर सर्व मानवनिर्मित गोष्टी एका व्यापक गुंतागुंतीच्या नात्याने एकमेकांवर परिणाम करीत असतात. प्रवाहीपणा (dynamism), व्यामिश्रता (complexity) हा या सर्व घटकांचा, निर्मितीचा स्वभाव आहे. त्यांच्यातील संकर प्रक्रिया आदिम काळापासून चालत आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे आर्थिक-राजकीय मर्यादित सिद्धांताच्या चौकटीतून बघणे मला योग्य वाटत नाही. शिवाय लेखक काही भाषाविषयक तज्ज्ञ नाही, मीही नाही. मी व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहे आणि आर्किटेक्चरची भाषाही मानवी भाषांसारखी संकर-प्रक्रियेतून विकसित होत समृद्ध झालेली आहे. मात्र लेखकाच्या दोन्ही लेखांवर भाषा तज्ज्ञांचे मत घेणेसुद्धा मला इथे आवश्यक वाटते. ‘मुक्त संवाद’ मासिकाने तसा प्रयत्न करावा, असे मला सुचवावेसे वाटते.

    -oOo-



    सुलक्षणा महाजन
    सुलक्षणा महाजन

    लेखिका मुक्त-संवादच्या सल्लागार संपादिका, ज्येष्ठ नगरनियोजनकार व पुरस्कारप्राप्त लेखिका आहेत.
    ईमेल: sulakshana.mahajan@gmail.com.



संबंधित लेखन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा