समतावादी मुक्त-संवाद: अर्थबोध

Indexes Menu_Desktop

सूची:

अर्थबोध लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०२५

नवउदारमतवाद, हिंदुत्व आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थबोध

दरवर्षी १५ ऑगस्ट साजरा करताना १९४७ला मिळालेले हे स्वातंत्र्य जणू एका नवीन सुरुवातीची कथा होती, असे गृहीत धरले जाते. जसे, स्वातंत्र्य हे वसाहतवादातून पूर्णपणे सुटका घडवून आणणारी, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन देणारी एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी घटना होती, असे आपण मानतो. मात्र, ऐतिहासिक घटना क्वचितच असे संपूर्ण इतिहासाचे तुटलेपण दर्शवतात. उलट त्या घटना आपल्या आतील अंतर्विरोध घेऊन पुढील काळाकडे वळतात...

स्वातंत्र्य हे संपूर्ण परिवर्तन नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आर्थिक-सामाजिक रचना सोबत घेऊन ते पुढे सरकत असते. एकीकडे राजकीय स्वातंत्र्याचे नवे रूप घेऊन पुढे सरकते, तर दुसरीकडे त्यातच पूर्वीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची पुनर्निर्मिती देखील होते. जसे कार्ल मार्क्स म्हणतो, “मृत पिढ्यांची परंपरा जीवितांच्या मनावर एखाद्या दुःस्वप्नासारखी सदैव भारून राहते.” हे भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वास्तवाचे अचूक वर्णन ठरू शकते, जिथे वसाहतिक वारसा आणि सामंती अवशेष एकत्र येऊन भारतीय राज्याच्या (राज्य या लेखात Nation-State मधील State म्हणून वापरला आहे) भविष्यातील प्रवासाला आकार देतात.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आर्थिक विकासात हे विरोधाभास ठळकपणे दिसून येतात. एकीकडे नव्याने निर्माण झालेले आपले राष्ट्र-राज्य अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होते. औद्योगिक आधुनिकीकरण आणि नियोजनाच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीची समाजवादी प्रेरणेतून आलेली स्वप्ने पाहात होते. परंतु त्याच वेळी खोलवर रुजलेल्या सामाजिक उतरंडी, वर्गीय हितसंबंध आणि मूलभूत संरचनात्मक विषमता दूर करण्याची नेतृत्वाची असमर्थता किंवा नाखुशी या गोष्टींनी या विकासात्मक दृष्टीला मर्यादित केले होते. परिणामी असे राज्य निर्माण झाले, जे विकसित असूनही अविकसित, लोकशाही असूनही अभिजन-शासित आणि धर्मनिरपेक्ष असूनही सांप्रदायिक आहे.

नेहरुंचे समाजवाद-प्रभावित नेतृत्व देशाला असणे हा योगायोग नव्हता. ते एका विशिष्ट ऐतिहासिक काळाचे अपत्य होते. नेहरुंनी समाजवादाकडे झुकत स्वतंत्र भारताच्या विकासाची स्वप्ने बघणे यात गैर किंवा आश्चर्यकारक काही नव्हते. समाजवादाचा आग्रह धरणे, हा एक त्यावेळचा व्यापक वसाहतोत्तर राष्ट्रांचा जागतिक कल होता. ज्यातून असे देश स्वावलंबन, आर्थिक स्वायत्तता व वेगवान आधुनिकीकरणाची आशा बाळगत होते (उदा. जमैका, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, दक्षिण कोरिया, किंवा कालांतरने आलेल्या अलिप्ततावादी चळवळीतील (NAM देश). या सर्व देशांच्या उच्चभ्रू उदारमतवादी नेतृत्वाला समाजवादाने भुरळ घातली होती (पॅराडॉक्स), पण प्रत्यक्ष विकासाच्या वाटचालीमध्ये यांचे परिणाम मात्र वेगवेगळे राहिले. त्यामुळे खरा प्रश्न समाजवाद कुठल्या स्वरूपात स्वीकारणे एवढाच नव्हता, तर त्या-त्या देशांच्या नेतृत्वाचे आणि शासक-गटाचे वर्गीय स्वरूप (class-character) काय होते, हा होता.

भारतातले जातकेंद्री आणि वर्गकेंद्री वास्तव टाळून समाजवादी चौकटीत अर्थव्यवस्थेचे नेहरुंच्या काळापासून आजपर्यंत बरेच प्रयोग झाले. परिणामी, उपकारकर्ता वर्ग आणि याचक वर्ग कायम राहिला. करोना महासाथीच्या काळात या वास्तवाचे चटके वंचित वर्गाने सर्वाधिक अनुभवले...

आजच्या नवउदारमतवादी आणि सांप्रदायिक भारताचे अर्थकारण समजून घेण्यासाठी, स्वातंत्र्य आणि त्यानंतरच्या आर्थिक निवडींच्या या इतिहासाला पुन्हा भेट देणे आवश्यक आहे. आजची आर्थिक व राजकीय परिस्थिती अचानक पोकळीत निर्माण झालेली नसून त्याची पाळेमुळे स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांच्या प्रारंभीच्या अंतर्विरोधांत आहेत हे समजून घेण्यास हा इतिहास मदत करतो. अशा इतिहासाला सातत्याने आजच्या नजरेतून बघत राहणे आणि त्याचा अभ्यास करणे आपल्याला खऱ्या लोकशाहीवादी आणि न्याय्य आर्थिक विकासाच्या दिशेने जाण्यासाठी आवश्यक आहे.

भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्थेचे वर्गीय स्वरूप

गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर यांच्या विचारसरणीतील संघर्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील विरोधाभासी आकांक्षांचा मागोवा घेतो आणि स्वातंत्र्योत्तर राज्यरचनेला आकार देतो. गांधींचे ‘ग्राम स्वराज्य’ ही केंद्रीकृत औद्योगिक भांडवलशाहीवर एक नैतिक टीका होती. त्यात साधेपणा, विश्वस्तता-ट्रस्टीशिप आणि अहिंसा यांवर आधारित स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आग्रह होता. नेहरु यांचे मत होते, की दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी आणि जागतिक भांडवली व्यवस्थेत भारताची सार्वभौमता प्रस्थापित करण्यासाठी सोवियत शैलीतील केंद्रीकृत औद्योगिकीकरण हाच पर्याय आहे. दुसरीकडे, आंबेडकर गांधींच्या खेड्यांच्या आदर्शीकरणाबाबत अत्यंत साशंक होते. त्यांनी खेड्यांना फाजील स्थानिकतेचे दुर्गंधीयुक्त डबके; अज्ञान, संकुचितपणा आणि सांप्रदायिकतेचे अड्डे (a cesspool of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism) असे संबोधले होते. तसेच, नेहरुंच्या अभिजनावादी-नेतृत्वाखालील नियोजनामध्ये जातीय विषमता आणि संरचनात्मक सामाजिक अन्याय नष्ट करण्याची क्षमता नसल्याबद्दल आंबेडकरांचा रोष होता.

घटनासभा चर्चामध्ये (१९४६-१९५०) आंबेडकरांनी जमीन सुधारणा, कामगार हक्क आणि आरक्षण याबाबत दिलेल्या सूचना त्यांच्या सामाजिक न्यायाविषयक आग्रहाचे प्रतिबिंब होत्या. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने नेहरुंच्या औद्योगिक नियोजनाला प्राधान्य दिले, आंबेडकरांच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला बाजूला ठेवले, गांधींच्या ग्रामराज्य संकल्पनेला केवळ खादीसारख्या प्रातिनिधिक उद्योगांपुरते मर्यादित ठेवले आणि समाजवादी नियोजन संकल्पनेच्या मूळ गाभ्याला तिलांजली वाहिली. असे म्हणून नेहरुंच्या हेतू आणि दीनदलितांविषयीच्या करुणेबद्दल साशंक न होता, त्यांच्या व इतर शासक गटाच्या वर्गीय जातीय स्वरूपाविषयी आपल्याला अधिक कळते. (जसे बहुमतांशी इतर सगळ्याच वसाहतोत्तर देशात घडले.)

असे अंतर्विरोध आणि गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी तत्कालीन सत्ताधारी नेतृत्वाच्या वर्गीय स्वरूपाचे आणि राजकीय समीकरणांचे चिकित्सक विश्लेषण आवश्यक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानिक समाजवाद आणि गैरसंविधानिक (extra-constitutional) नियोजन आयोगामार्फत अर्थव्यवस्थेचे नियोजन आखण्याचा प्रयत्न केला. त्यात भारतातील विविध प्रदेशांच्या सामाजिक-आर्थिक आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी व या प्रदेशांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, संघराज्य पद्धतीचा मान राखत, वित्त आयोगांमार्फत सुद्धा योजना आखल्या व अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आजही आपल्याला विविध आर्थिक क्षेत्रे, सामाजिक समूह आणि प्रदेशांमधील असमानता ठळकपणे दिसून येते.

भारताच्या खोळंबलेल्या आर्थिक विकासाला फक्त प्रशासकीय अपयश किंवा चुकीच्या धोरणांमधून समजणे पुरेसे नाही. उलट वसाहतवादातून आलेल्या संरचनात्मक वारशाकडे बघितल्यास कळते, ब्रिटिशांनी प्राथमिक क्षेत्रातील माल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून वित्तीय व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये देशाला हेतुपुरस्सर बाजूला ठेवले. परिणामी, स्वतंत्र भारताला एक प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम पण पुनर्वितरणात्मक दृष्ट्या दुबळे आर्थिक धोरण मिळाले. अमिया कुमार बागची यांनी ‘द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ अंडरडेव्हलपमेंट’मध्ये स्पष्ट केले आहे, की या आर्थिक दुबळेपणाला भारतातील खोलवर रुजलेले, वासाहतिकतेतून निर्माण झालेले सामाजिक कलह सुद्धा तितकेच कारणीभूत आहेत. त्यांच्यानुसार या सामाजिक कलहांकडे दुर्लक्ष करून अंगीकारलेल्या मिश्र-अर्थव्यवस्थेतील भांडवली चौकटीला साजेसे नियोजन हे मुळातच भांडवलशाही-तील अंतर्विरोध पुन्हा निर्माण करते. त्यामुळे सुरुवातीच्या योजनांचा समाजवादी अविर्भाव असूनही प्रत्यक्षात त्यात जुन्या वर्गीय उतरंडी कायम राहिल्या.

या मांडणीला पुढे नेत अशोक मित्रा त्यांच्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड अँड क्लास रिलेशन्स’मध्ये वर्गीय युतींच्या निर्णायक भूमिकेवर प्रकाश टाकतात. मित्रा स्पष्ट करतात, की शहरी भांडवलदार आणि ग्रामीण जमीनदार या दोन प्रभावशाली वर्गांची द्विध्रुवीय युती भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवत होती. ही युती ग्रामीण कृषी क्षेत्र आणि शहरी औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये असमान व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण गरीब व शेतमजुरांचे शोषण करून शहरी भांडवलदारांच्या राजकीय स्थैर्याला बळकटी देत होती. या वर्गीय युतीतूनच कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांत मंदावलेल्या वाढीची समस्या निर्माण झाली, ज्यात अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, बाजारातील सट्टेबाजीवर आधारित नफानिर्मिती (speculative accumulation) आणि तीव्र महागाई हे घटक प्रबळ राहिले. यामुळेच या वर्गीय हितसंबंधांना स्थिर करण्यासाठी केलेल्या राजकीय व्यवस्थाच आर्थिक विकासाला बाधक ठरल्या.

तरीही अशा नेतृत्वाने सामाजिक न्याय साधण्यासाठी राज्याची व्यापक आर्थिक भूमिका आणि हस्तक्षेप स्वीकारला. विवेक चिब्बर यांनी त्यांच्या ‘लॉक्ड इन प्लेस’ या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे, आपली विस्तृत महत्त्वाकांक्षा असूनही भारतीय राज्य खऱ्या अर्थाने परिवर्तनकारी विकासात्मक संस्था उभारण्यात अपयशी ठरले. दक्षिण कोरियासारख्या उशिराने औद्योगिकीकरण झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय भांडवलदारांनी सातत्याने राज्याची नियामक भूमिका स्वीकारण्यास विरोध केला. त्यामुळे व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाऐवजी केवळ अल्पकालीन फायदा आणि भाडेखोरीला (rent-seeking) प्रोत्साहन मिळाले.

भांडवलदारांच्या अपेक्षा केवळ अनुदान आणि संरक्षणाच्या स्वरूपातील राज्य हस्तक्षेपापुरत्याच मर्यादित होत्या. यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाने १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात कामगार आंदोलनांना कमजोर करून राज्याचे आर्थिक अधिकार आणि निर्णयक्षमतेचे खच्चीकरण केले. परिणामी, स्वातंत्र्योत्तर भारताची राज्यरचना प्रारंभापासूनच असमर्थतेत बांधली गेली. (विवेक चिब्बर यांनी ‘लॉक्ड इन प्लेस’मध्ये भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या कथित विकासाभिमुखतेच्या मिथकाचा अतिशय अभ्यासपूर्णरित्या पर्दाफाश केला आहे.)

नवउदारमतवादी व्यवस्थेने भारताला दोन ध्रुवांचा देश बनवले. एका ध्रुवावर संपत्तीचे ओंगळ दर्शन घडवणारे गर्भश्रीमंत एकवटले आणि दुसऱ्या ध्रुवावर प्राथमिक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिलेले गरीब चाचपडत राहिले...

प्रणब बर्धन यांनी ‘द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ डेव्हलपमेंट इन इंडिया’मध्ये या चर्चेला आणखी सखोल करून, भारतीय राज्य हे औद्योगिक भांडवलदार, ग्रामीण जमीनदार आणि सरकारी नोकरशाहीच्या अभद्र नि अस्वस्थ युतीचे द्योतक असल्याचे सांगितले आहे. या युतीतील आंतरिक संघर्ष व तडजोडींचा परिणाम म्हणून, व्यापक आर्थिक अस्थिरता, अनुदानांची अमर्याद वाढ आणि उत्पादक गुंतवणुकीपेक्षा अल्पकालीन फायद्याला प्राथमिकता दिली गेली. या प्रकारे, देशाची अर्थव्यवस्था व्यापक विकासापेक्षा अभिजनांच्या संसाधन वितरणाचे साधन बनले, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीत मंदी आणि क्षेत्रांच्या वाढीत विकृती वाढत गेली.

नेहरुंचा विकासवाद ते इंदिरा गांधींचे केंद्रीकरण

नेहरुंच्या राज्यकेंद्रित विकासाच्या प्रारुपाने औद्योगिकीकरण आणि नियोजनावर भर देत भारताला वसाहतिक-आर्धसामंती अर्थव्यवस्थेतून आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे आश्वासन दिले. मोठ्या प्रकल्पांना प्रगतीचे प्रतीक मानले गेले. पण या आशावादाच्या पृष्ठभागाखाली खोल अंतर्विरोध लपलेले होते. केरळ आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतेक ठिकाणी जमीनसुधारणा अपयशी ठरल्या आणि ग्रामीण उतरंडी जशाच्या तशा राहिल्या. औद्योगिक विकास शहरांपुरता मर्यादित राहिला, तर ग्रामीण भागात दारिद्र्य कायम राहिले. राज्याच्या प्रशासकीय सामर्थ्याला प्रत्यक्षात जात, वर्ग आणि लिंग आधारित विषमता दूर करण्याची ताकद नव्हती.

१९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हे अंतर्विरोध राजकीय आणि आर्थिक संकटांमध्ये उफाळून आले. हरित क्रांतीने अन्नधान्य उत्पादन वाढवले आणि पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात नवा समृद्ध शेतकरी वर्ग तयार केला. पण पर्जन्यावलंबित कृषीआधारित प्रदेश आणि आदिवासी प्रदेश मागे राहिले. या समृद्ध शेतकऱ्यांनी शहरी भांडवलदारांसोबत धोरणांवर प्रभाव टाकत अनुदान, किमतींचे संरक्षण आणि इतर फायदे मिळवले. अशोक मित्रांनी ज्या द्विध्रुवीय युतीचा उल्लेख केला आहे, तीच इथे पुन्हा दिसून आली. ज्यातून व्यापक ग्रामीण परिवर्तन साध्य न होता, अभिजनांचे सत्ताकेंद्र मजबूत झाले.

इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत आर्थिक केंद्रीकरण वाढले. बँक राष्ट्रीयीकरण, राजघराण्यांचे जप्त केलेले भत्ते आणि २०-बिंदू कार्यक्रम अशा लोकाभिमुख घोषणांनी गरीबांसाठी न्याय मिळवून देणाऱ्या राज्याची प्रतिमा उभी केली. परंतु प्रत्यक्षात या धोरणांनी सामाजिक-संरचनात्मक परिवर्तन न घडवता राजकीय नियंत्रणासाठी साधन म्हणून काम केले. बँक राष्ट्रीयीकरणामुळे कर्ज उपलब्धता वाढली, पण ग्रामीण सावकारीच्या जाळ्याला बाधा पोहोचली नाही. रोजगार निर्मितीच्या योजनांनी गरिबांना काम दिले, पण मालकीच्या नात्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही.

१९७५-७७च्या आणीबाणीच्या काळात लोकशाही संस्थांचे कमकुवत होणे राज्याच्या प्रबळ पण अशक्त (Rudolph and Rudolph's Weak-Strong Indian State Paradox) स्वरूपाचे लक्षण होते. असहमती दडपण्यासाठी पुरेसे प्रबळ, पण अभिजनांच्या जाळ्यात गुंतल्यामुळे पुनर्वितरणात्मक सुधारणा करण्यास अशक्त. पूर्वी ताकदीने उभ्या असलेल्या संघटित कामगार चळवळी राजकीय उदासीनतेत अडकल्या किंवा कडक कायद्यांमुळे चिरडल्या गेल्या. परिणामी, भांडवलावर शिस्त लावण्यासाठी किंवा कामगारांना प्रतिरोधक बळ म्हणून वापरण्याऐवजी सबसिडी व लोकाभिमुखता या खऱ्या परिवर्तनाची जागा घेऊ लागल्या.

प्रणब बर्धनांनी ज्या ‘प्रमुख मालकी वर्गांच्या अस्वस्थ युती’चे वर्णन केले आहे ती इथे प्रकर्षाने दिसते. औद्योगिक भांडवलदार, ग्रामीण जमीनदार आणि नोकरशाहीतील व्यवस्थापक यांच्या या तडजोडीमुळे धोरणे अल्पकालीन फायद्यावर केंद्रित राहिली आणि संसाधनांचे अकार्यक्षम वितरण झाले. १९७० च्या दशकात महागाई वाढली, वित्तीय सामर्थ्य कमी झाले आणि ही युती मोडकळीस आली. ज्यामुळे १९९० च्या दशकातील नवउदारवादी सुधारणा शक्य झाल्या. पण त्या वळणाचे मूळ या काळातील तडजोडीत आणि विरोधाभासात होते, जिथे समाजवाद केवळ घोषणेतच राहिला आणि आर्थिक रचना अभिजन वर्गाच्या फायद्यासाठी काम करत राहिली.

वादळग्रस्त दशकः मंडल, मंदिर, मार्केट आणि नवा ‘वर्गनिष्ठ मध्यमवर्ग’

१९९०च्या दशकातील नवउदारवाद फक्त आर्थिक संकटातून आलेला उपाय नव्हता; तो राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर उभा राहिला. १९८०च्या दशकात वित्तीय ताण, कृषी क्षेत्रातील मंदी, औद्योगिक गतीरोध, ग्रामीण संकटे आणि शहरी बेरोजगारी यामुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील विकासाच्या आश्वासनांचा आधार खचत गेला. सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये संधी कमी होत गेल्या आणि कल्याणकारी धोरणे मागे पडू लागली. याच काळात नवे सामाजिक घटक उदयाला आले. हरित क्रांतीमधून आर्थिक लाभ मिळवलेल्या मध्यम जाती आणि एक ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग जो सरकारी अनुदानाधारित शिक्षण, सार्वजनिक नोकऱ्या आणि नवउदारवादी ग्राहकवादाच्या आकांक्षांवर उभा राहिला होता.

१९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी या उलथापालथीत पेटत्या ठिणगीचे काम केले. मध्यम उच्च आणि प्रबळ जातींनी तीव्र विरोध केला. हा विरोध फक्त आरक्षणाला नव्हता, तर संकुचित होत चाललेल्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आपले सामाजिक-आर्थिक वर्चस्व गमावण्याच्या भीतीला होता. या भीतीचा संबंध राज्याच्या कल्याणकारी भूमिकेतून माघारी घेण्याशी होता, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाची मागणी एक ‘शून्य-राशीचा खेळ’ वाटू लागली.

त्याच वेळी, रामजन्मभूमी आंदोलन व अयोध्याभोवती झालेले संघटन ही असुरक्षिततेची सांस्कृतिक अभिव्यक्ती ठरली. १९९२ मधील बाबरी मशीद पाडण्याची घटना ही पोकळीत निर्माण झालेली घटना नव्हती. ती हिंदुत्व शक्तींच्या काळजीपूर्वक आखलेल्या राजकीय रणनीतीचा आणि १९८० ते १९९० मध्ये घुसळून निघालेल्या आर्थिक असुरक्षितता आणि अस्थैर्याचा परिपाक होती. ख्रिस्तॉफ जेफ्रलॉ म्हणतात की, हिंदुत्वाने आपल्या सांस्कृतिक अजेंड्याला नवउदारमतवादामुळे अस्वस्थ झालेल्या मध्यमवर्गाच्या आर्थिक चिंतेशी (economic and cultural anxieties) जोडले. या साक्षात्कारामुळे वंचित गटांना व अल्पसंख्याकांना ‘राष्ट्रीय प्रगतीसाठी अडथळा’ म्हणून चित्रित केले गेले, ज्यामुळे वर्गांचे ध्रुवीकरण सांप्रदायिक रेषांवर झाले.

या काळात अनेक राज्यांत प्रबळ मध्यम जातींनी राजकीय सत्तेत प्रवेश केला. अशी नेतेमंडळी व पक्ष जे ओबीसींच्या अधिकार हक्कांसोबतच नवउदारवादी विकासाभिमुखतेचा प्रचार करत होते. ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग शहरी व्यावसायिक, लघुउद्योजक व आकांक्षी अभिजनांचा नवउदारवाद व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोन्हींचे एकसाथ समर्थन करू लागला. प्रभात पटनायक सांगतात की, हाच वर्ग, जो विकासात्मक राज्यामुळे उभा राहिला, पुढे त्याच राज्याच्या विघटनाचा जोरदार पुरस्कर्ता झाला.

या संधिस्थितीचा अर्थ फक्त अर्थव्यवस्था व संस्कृतीचा संयोग नव्हता. हा भांडवल, जात व साम्प्रदायिकतेचा नवा सांस्कृतिक-आर्थिक संजाल होता. नवउदारवादी धोरणे व हिंदुत्वाचा वैचारिक गोंद यांनी एकत्र येऊन अशा राजकीय अर्थव्यवस्थेची निर्मिती केली, जिथे कॉर्पोरेट संपत्तीचे केंद्रीकरण व सामाजिक अधिकारशाही एकमेकांना बळकटी देत राहिल्या. हाच तो संजाल होता, ज्यावर २१ व्या शतकातील भारतीय राज्य उभे राहिले. कामगारांसाठी वाढती असुरक्षितता, ग्रामीण संकटे आणि असा मध्यमवर्ग जो ग्राहकवाद व सांस्कृतिक बहुसंख्याकत्व या दोन्हींचा जोमाने स्वीकार आज करत आहे.

इतिहासाकडून वर्तमानाकडेः हिंदुत्व, फासीवाद आणि कॉर्पोरेट

गेल्या दशकातील हिंदुत्व-कॉर्पोरेट युतीचा उदय ही तुटक घटना नसून १९८० च्या दशकापासून सुरू झालेल्या राजकीय व आर्थिक प्रवाहांचा परिपाक आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक उदारीकरण आणि सांस्कृतिक बहुसंख्याकत्त्व यांचा अद्वितीय संगम घडवला विला गेला आहे, ज्याने एक कॉर्पोरेट अधिकारशाही राज्य उभे केले आहे. या व्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक संमती मिळवताना वाढत्या विषमतेला झाकण्याचे कौशल्य साधले आहे.

गेल्या दशकातील आर्थिक धोरणांनी काही मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांच्या हातात संपत्तीचे अभूतपूर्व केंद्रीकरण केले. सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून, कामगार संरक्षणाच्या कायद्यांच्या शिथिलीकरणातून आणि मोठ्या कृषी व्यवसायांना अनुकूल अशा कृषीधोरणांतून ही प्रक्रिया गतिमान झाली. २०२० मधील शेतकरी कायदे जरी शेतकऱ्यांच्या व्यापक आंदोलनामुळे रद्द झाले, तरी हे शेतीला कॉर्पोरेट नफ्यासाठी पुन्हा रचण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नाचे प्रतीक होते. प्रभात पटनायक यांच्या मते, राज्य आता भांडवल व कामगार यांच्यातील मध्यस्थ न राहता, थेट भांडवलाचे साधन झाले आहे.

अर्थव्यवस्थेत या काळात अनौपचारिक आणि असंघटित कामगारांची प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचा व्यापक स्वरूप म्हणजे गिग इकॉनॉमी, कंत्राटी कामगार, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार यांचे प्रमाण वाढले आहे. या असंघटित कामगारांमध्ये दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यान ब्रीमन यांनी दिलेली ‘फुटलूज लेबर’ संकल्पना आज अधिकच तंतोतंत वाटते, विशेषतः कोविड-१९ लॉकडाउनदरम्यान स्थलांतरित मजुरांचे हाल पाहता, तर ती अधिकच पटते.

सांस्कृतिक पातळीवर हिंदुत्वाने स्वतःला एक वर्चस्वशाली (hegemonic) शक्ती म्हणून स्थापित केले आहे. ही ओळख व एकात्मतेची जाणीव निर्माण करते, विशेषतः अशा मध्यमवर्गासाठी जो आर्थिक असुरक्षिततेशी झुंज देत आहे, तर अल्पसंख्याक व विरोधकांना 'राष्ट्रीय एकतेसाठी धोका' म्हणून उभे करत आहे. हा वैचारिक कल फक्त अपघाती नसून वर्गीय संघर्षांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जाणूनबुजून आखलेला आहे.

विकासात्मक राज्याचे लाभार्थी असलेला आणि आता नवउदारवादाचा जोरदार पुरस्कर्ता झालेला ‘वर्गनिष्ठ’ मध्यमवर्ग व प्रबळ मध्यम जाती या वर्चस्वाचे केंद्र आहेत. ग्राहकवाद व हिंदुत्वाचा त्यांनी केलेला अंगीकार कल्याणकारी (welfare) संरचना मोडीत काढणाऱ्या धोरणांना सामाजिक आधार देतो, आणि ‘राष्ट्रीय अभिमान’ साजरा करतो. परिणामी, एक राजकीय अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे जिथे आर्थिक असुरक्षितता व सांस्कृतिक अधिकारशाही यांचा संगम दिसून येतो. ज्यात राज्य असहमती दडपते व कॉर्पोरेट सत्तेला विस्तार देते.

हा संजाल केवळ भारतीय रंगाचा नवउदारवाद नसून एक विशिष्ट अधिकारशाही नवउदारमतवादी रचना आहे जिथे राज्य, भांडवल व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हे एकाच वेळी कार्यरत आहेत.

आजचा प्रश्न

स्वातंत्र्यापासून मोदींपर्यंतचा प्रवास हा तुटक टप्प्यांचा क्रम नव्हे, तर एक सतत चाललेली प्रक्रिया आणि तडजोड आहे. जिथे विकासातील प्रत्येक टप्याने पुढच्या टप्प्यासाठी मार्ग तयार केला. अभिजनांनी चालवलेल्या विकासात्मक राज्याने सुरुवात केली आणि ती अखेरीस भांडवल व सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या उघड युतीत परावर्तित झाली. सर्वसमावेशक विकासाचे स्वातंत्र्योत्तर स्वप्न आज विरलेले आहे. त्याऐवजी एक अशी अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे, जिथे अस्थैर्य नित्याचे होते, सार्वजनिक संपत्ती खासगी गटांकडे वळवली जाते आणि असहमतीदारांचे आवाज दडपले जातात.

हिंदुत्व-कॉर्पोरेट युती हा अपघाती प्रकार नाही. तो दशकेभर चाललेल्या अशा धोरणांचा नैसर्गिक परिपाक आहे, ज्यांनी पुनर्वितरणाऐवजी संपत्ती संचयनाला, लोकशाहीच्या गाभ्याऐवजी सांस्कृतिक वर्चस्वाला प्राधान्य दिले. राष्ट्र-राज्य आता वर्ग संघर्षांचे माध्यम न राहता भारतातील अल्पलोकशाही-भांडवलशाहीचे कार्यकारी मंडळ बनले आहे, तर बहुसंख्याकवादी विचारसरणी त्याचे वैचारिक कवच आहे.

पण या अंधारात परिवर्तनाची बीजेही आहेत. २०२०-२०२१ मधील शेतकरी आंदोलन, स्थलांतरित मजुरांच्या संकटातील आपसूक निर्माण झालेली ऐक्यभावना आणि कॉर्पोरेट भू-संपादनाविरोधातील स्थानिक संघर्ष हे दाखवतात, की ही व्यवस्था अपरिवर्तनीय नाही. हे आंदोलन असमतेला नैसर्गिक मानणाऱ्या व वंचितांचा आवाज दाबणाऱ्या व्यवस्थेतील फटी उघड करतात. या सामाजिक फॅक्टरीत असलेल्या स्त्री-प्रधान व असंघटित कामगारांमध्ये सामूहिक प्रतिकाराची संभाव्यता आहे.

पुढील वाटचाल अवघड वाटेल, पण इतिहास सांगतो, की शोषणावर उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थात्मक संरचना अढळ नसतात. त्या केवळ तोपर्यंतच टिकतात जोपर्यंत त्यातील अंतर्विरोधांना वेसण घालता येते. पण जेव्हा शोषित लोक त्या अंतर्विरोधांना शक्यता म्हणून वाचायला सुरुवात करतात, तेव्हा सत्तेच्या खोलवर रुजलेल्या रचनाही उलथवता येतात.

-oOo-

हितेश पोतदार

लेखक किंग्स कॉलेज, लंडनमधील इंटरनॅशनल डेवलपमेंट आणि जियोग्राफी विभागात पीएच.डी. अभ्यासक आहेत. त्यांचे संशोधन मुख्यतः कामगार (श्रम), तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या अर्थराजकीय व्यवस्थेवर केंद्रित आहे.
ईमेल: hiteshdpotdar@gmail.com.

शनिवार, १२ जुलै, २०२५

भाषिक राजकारण आणि अदृश्य वर्गीय भान

अर्थबोध

मुक्त-अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने समीकरणे पालटल्यावर, हळूहळू कामगार चळवळींचे क्षीण होत जाणे व भाषिक मुद्द्यांचे सांस्कृतिक चौकटीत बंदिस्त होणे हा कल दिसतो. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्या, त्यांचे रूपांतर मॉल आणि टॉवरमध्ये झाले. त्याबरोबर गिरणगावाची आणि पर्यायाने मुंबईची मराठी कामगार संस्कृतीही विस्कळीत झाली. जुन्या गिरणी कामगार संघटनांची सामूहिक शक्ती मोडली. नव्या सेवा क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, कंत्राटी आणि असंघटित झाले. या स्थितीत मराठी भाषा ही एकत्र येण्याचे व्यासपीठ राहू शकली नाही...

भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे अधिकचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण, नोकरी आणि प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतून स्थानिक भाषेचे होणारे विस्थापन. महाराष्ट्रातील पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाकडे वळत आहेत. सरकारी आश्वासने असूनही मराठी शाळांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होत चालली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईत २०१४-१५ साली महापालिकेच्या मराठी माध्यम शाळा ३६८ होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये केवळ २६२ राहिल्या. एक दशकात शंभरहून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्या. मुंबईसारख्या महानगरात मराठी माध्यमाची शाळा शोधणे आता कठीण होऊ लागले आहे.

नवउदार अर्थव्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही वस्तू बनली आहे आणि बाजारात इंग्रजीचीच चलती असल्याने कामगारवर्गही मुलांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी धडपडतो. परंतु यादरम्यान मराठी शाळांचे जाळे कुठे न्यूनगंडाने, तर कुठे सरकारी अनास्थेमुळे आक्रसत आहे. शिक्षणक्षेत्रात मराठीची घटती उपस्थिती ही फक्त भाषिक नव्हे तर वर्गीय प्रश्न देखील आहे. कारण सामान्य जनतेला परवडणारी उत्तम शिक्षण व्यवस्था मराठीतून व इंग्रजीतूनही मिळत नसल्याने त्यांची पुढील पिढी दुय्यम कामगार वर्गात मोडण्याची शक्यता आहे.

भांडवल आणि धोरणकर्त्यांची अभद्र युती

रोजगाराच्या क्षेत्रातही अशीच स्थिती आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कंपनी संस्कृती इंग्रजी व हिंदीतच रुळलेली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, पर्यटन इत्यादी नव्या क्षेत्रांत काम करण्यासाठी मराठीपेक्षा इंग्रजीच्याच कौशल्यास मागणी आहे. स्थानिक मराठी तरुणांना अनेकदा भांडवली नोकरीच्या बाजारात मागे टाकले जाते. क्वचित भाषेवरून, तर अनेकदा अपेक्षित कौशल्यप्रशिक्षण इंग्रजीतून उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची पीछेहाट होते. त्यामुळेच, कदाचित भविष्यातील पिढीचा विचार करून पालक इंग्रजी शाळांचीच निवड करताना दिसत आहेत.

इथे भांडवल आणि राज्य धोरणांची अभद्र युती ठळकपणे समोर येते. ‘प्रगत’ महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प उभे राहतात, पण उमेदवारांची भर्ती करताना स्थानिकांची उपेक्षा केली जाते. मुंबई मेट्रोसारख्या PPP प्रकल्पांमध्येही हे दिसले. मेट्रो कंपनीने तिकीट खिडकीवर स्थानिक भाषिक कर्मचाऱ्यांना न ठेवता उत्तरभारतीय कर्मचारी नेमल्यामुळे वाद झाला. तिकीट विक्रीवर मराठीत बोलणारा कोणी नसल्याने प्रवाशांनी तक्रार केली असता संबंधित कर्मचाऱ्याने ‘मुझे मराठी नही आती, हम यूपी से हैं’ असे उत्तर दिले. यामुळे संतप्त झालेल्या काही कार्यकर्त्यांनी त्या कर्मचाऱ्यावर हात उचलला, अशी बातमी आहे. जी कृती म्हणूनही योग्य नाही. पण या घटनेने एक वस्तुस्थिती उघड केलीः महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रकल्पांत स्थानिक मराठी कामगारांचा सहभाग आणि मराठी भाषा कौशल्य हे निकष दुय्यम ठरू लागले आहेत.

कर्नाटकातील बेळगावला महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी लावून धरणाऱ्या आणि मराठी भाषा तसेच अस्मितेसाठी चळवळीच्या माध्यमातून लढा पुकारणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीने प्रश्न उपस्थित केला, की जर राज्यातील सरकारी प्रकल्पात (उदा. मुंबई मेट्रो) स्थानिक भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे निकष आहेत, तर भर्ती प्रक्रियेत त्याचे पालन का झाले नाही? ही भावना केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाही नागपूर, पुणे मेट्रो व इतर प्रकल्पांतही हेच घडत असल्याची ओरड कार्यकर्ते करत आहेत. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतातः एक म्हणजे, भांडवली प्रकल्पांना स्थानिकांची आर्थिक गरज किंवा भाषिक सोयीपेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे वाटते; दुसरे म्हणजे कामगार वर्गाच्या मनात भाषिक अन्यायाची खदखद वाढते आहे, परंतु ती केवळ तडकाफडकी आंदोलनांपुरती दिसते, दीर्घकालीन संघटित लढ्यांत रूपांतरित होत नाही.

मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातही भाषिक वर्चस्वाचे राजकारण अधिक प्रकर्षाने जाणवते. मुंबई हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे केंद्र असल्याने येथील सांस्कृतिक घडामोडींवर दीर्घकाळ हिंदीचा पगडा आहे. सॅटेलाइट टीव्ही, ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांच्या आगमनानंतर स्थानिक भाषिक सामग्रीला टिकून राहण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे. मराठी चित्रपट आणि नाटके यांचा दर्जा व विपणन जरी वाढले असले, तरी प्रदर्शनाचे मंच, मल्टिप्लेक्सचे वेळापत्रक, प्रसारमाध्यमांचे कवरेज यांत मराठीला पुरेशी जागा मिळणे कठीण आहे. अनेकदा एखादा मराठी चित्रपट हिट झाला तरच त्याला थोड्याफार संख्येने स्क्रीन मिळते; बहुतेक मराठी चित्रपट मर्यादित प्रदर्शित होऊन गळपटतात. कारण वितरण साखळीवर बड्या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या हिंदी / इंग्रजी कंटेंटचे वर्चस्व आहे. संगीत, रेडिओ, वृत्तवाहिन्या यामध्येही मराठीला टिकण्यासाठी धडपड करावी लागते. रेडिओवर मराठी गाणी किंवा कार्यक्रमांच्या प्रमाणाबाबत प्रश्न विचारला, तर मार्केट फोर्सचा दाखला दिला जातो. म्हणजेच बाजारपेठेचे गणित हे भाषा ठरवत आहे- जिथे पैसा आणि प्रायोजक तिथे माध्यमांची भाषा. परिणामी मराठी लोकसंख्या मोठी असूनही त्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या माध्यमांची ताकद तुलनेने कमी होते किंवा त्यांना देखील अभिजनांच्या स्पर्धेत तगण्यासाठी आपल्या आशयाचे स्वरुप बदलावे लागते.

उदाहरणार्थ, अनेक मराठी मालिका आणि चित्रपटांत आता कथानकं देखील उच्चभ्रू महानगरी शैलीची होऊ लागलीत. ज्यात कामगार-वर्गाच्या वास्तवापेक्षा मध्यमवर्गीय किंवा अभिजनांचे जीवन अधिक प्राधान्याने दिसते. हीदेखील सांस्कृतिक कल्पनाविश्वातील भाषिक वसाहतवादी प्रक्रिया म्हणता येईल - जिथे स्थानिक भाषा जिवंत असलेली दिसते तिथे तरी तिचे आशयविश्व मात्र सार्वत्रिक (आणि अनेकदा इंग्रजी-हिंदी प्रभावीत) होत जाते. मराठीतील श्रमिकांचे जग, कामगारांचे प्रश्न, लोकशाही चळवळी हे विषय केंद्रस्थानी आणणारी नाटके वा सिनेमे आता अत्यल्प झालेत, ही खंत व्यक्त केली जाते. याउलट, वेब सिरीज व नवीन माध्यमांवर मराठी तरुणही हिंदी किंवा इंग्रजीतून आशय निर्माण करण्याकडे वळत आहेत, कारण आर्थिक यश बाजाराला जोडलेले आहे.

मराठीची घटती दृश्यमानता

वर्षानुवर्षे मराठी भाषेला जपण्याच्या आणि प्राधान्य देण्याच्या घोषणा होत असल्या तरी, प्रत्यक्ष जीवनात तिची उपस्थिती कमी होणे, हे कामगार वर्गाच्या संघटित शक्तीला कमकुवत करण्याचे अप्रत्यक्ष हत्यार आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही, तर अस्मिता आणि संघटनाची जोडणी करते. मुंबई-पुण्यातील कामगार चळवळींना पूर्वी मराठीचा मजबूत आधार होता. गिरणी कामगारांच्या सभा, संघटनांची पत्रके, लोकनाट्ये ज्याद्वारे राजकीय संदेश मराठीतून प्रभावीपणे पोहोचत असे. मराठी ही कामगार वर्गाची लढ्याची भाषा होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून पुढे, राज्यातील अनेक श्रमिक आंदोलनांनी आपल्या मागण्या मराठीत मांडून जनसमर्थन मिळवलेले असे. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही त्या भाषिक ऐक्य आणि वर्गसंघर्ष यांच्या संगमाची फलश्रुती होती. या लढ्यात गिरणगावातील कामगार, मिल मजूर आघाडीवर होते. मुंबई कोणाच्या बापाची नाही, ती मराठी लोकांची आहे अशा प्रकारच्या धारदार घोषणांपुढे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. तेव्हा भाषिक अस्मिता ही कामगार वर्गाच्या न्यायाच्या लढ्याशी जोडली गेली होती.

परंतु, मुक्त-अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने समीकरणे पालटल्यावर, हळूहळू कामगार चळवळींचे क्षीण होत जाणे व भाषिक मुद्द्यांचे सांस्कृतिक चौकटीत बंदिस्त होणे, हा कल दिसतो. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्या, त्यांचे रूपांतर मॉल आणि टॉवरमध्ये झाले. त्याबरोबर गिरणगावाची आणि पर्यायाने मुंबईची मराठी कामगार संस्कृतीही विस्कळीत झाली. जुन्या गिरणी कामगार संघटनांची सामूहिक शक्ती मोडली. नव्या सेवा क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, कंत्राटी आणि असंघटित झाले. या स्थितीत मराठी भाषा ही एकत्र येण्याचे व्यासपीठ राहू शकली नाही. मजूर वर्गाचे असमान विभाग पडले. कोणी स्थायी कोणी अस्थायी, कोणी संघटित कोणी असंघटित, तर भाषिकदृष्ट्याही कोणी मराठी-कोणी हिंदी-कोणी इतर राज्यातून आलेले. परिणामी, भाषा आणि वर्ग यांचे एकत्रित राजकारण कमकुवत झाले. आज एखादा मराठी माणूस मोलमजूर असला, तरी त्याच्या बाजूने इतर भाषिक सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळवणे कठीण जाते आणि उलटही तसेच. यामुळे कामगार वर्गाची एकजूट खिळखिळी करण्यासही या भाषिक विभाजनाचा सत्ताधारी वर्गाला फायदा होतो आहे.

राजकीय पातळीवर बघितले तर, सध्याच्या सत्ताधारी राजकारण्यांनी कागदोपत्री मराठीला जरी पाठिंबा व्यक्त केला तरी प्रत्यक्ष धोरणांत मात्र मराठीचे अवमूल्यन सुरुच आहे. केंद्र सरकारने मराठीला ‘अभिजात भाषा’ दर्जा दिला, राज्य सरकार मराठी भाषा नीती जाहीर करते. कार्यालयांत मराठी वापर बंधनकारक करण्याचे परिपत्रक निघते. पण दुसऱ्या बाजूला आर्थिक धरसोडीच्या निर्णयांत भाषिक हक्कांचे उल्लंघन चालूच असते. कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींना भाषिक प्रश्नापासून दूर ठेवले जाते किंवा त्याउलट भाषिक आंदोलनांना आर्थिक अन्यायाच्या मुळापासून दूर ठेवले जाते. यामुळे दोन्ही संघर्ष कमजोर पडतात.

मराठी घरात बनणाऱ्या वा मराठी असा शिक्का बसलेल्या खाद्य पदार्थांचा जाहीरपणे पुरस्कार केला म्हणून भाषिक अस्मिता जोपासली जाते, अशा खुळचट कल्पनांचा सध्या सुळसुळाट झालेला आहे...

शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसारख्या पक्षांनी मराठी माणसाच्या नावाने काही आंदोलनं केली, परराज्यांतील लोकांविरुद्ध प्रचार केला, पाट्यांवर मराठी लिपी लावण्यासाठी आंदोलने केली. पण या आंदोलनांनी मराठी श्रमिकांच्या जीवनातील खरे आर्थिक प्रश्न सुटले नाहीत. उलटपक्षी, अशा गोष्टींमध्ये कामगार वर्गाचा संताप एका चुकीच्या दिशेला वळवला गेला. रोजगार असो वा महागाई या ज्वलंत प्रश्नांऐवजी भाषिक वादविवादांना प्राधान्य मिळाल्याने प्रत्यक्ष कार्य करण्यापेक्षा प्रतिक्रिया आणि भावनात्मक राजकारण वाढीस लागले. त्यातून मराठी समाजाचे दीर्घकालीन अहितच झाले. कारण श्रमिकांच्या संघटित संघर्षाशिवाय ना त्यांचे आर्थिक हाल संपले, ना मराठी भाषेला चांगले दिवस लाभले.

अभिजन महानगरीवादाचा प्रभाव

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये एक अभिजन कॉस्मोपॉलिटन (महानगरी) वर्ग उदयास आला आहे, ज्याला जागतिकीकरणाचे लाभ सर्वात जास्त मिळाले आहेत. या अभिजनांच्या दृष्टीने स्थानिक भाषा ही फारशी उपयुक्त गोष्ट नाही, किंबहुना ती मागासलेपणाचे लक्षण ठरवली जाते. इंग्रजी ही त्यांची कामकाजाची आणि सामाजिक सन्मानाची भाषा बनली आहे. बॉलिवूडपासून आयटी पार्कपर्यंत आणि पंचतारांकित हॉटेलांपासून तर आंतरराष्ट्रीय शाळांपर्यंत, हे वर्ग मराठीला आपल्या विश्वातून दूर ठेवतात. महागड्या वसाहतींतील, उच्चभ्रू सोसायट्यांतील वातावरण बघितले तर मराठी ही फक्त नोकरवर्गाची, मोलकरणीची किंवा स्थानिक मदतनीसांची भाषा म्हणून आढळते; शिष्ट मंडळी मात्र इंग्रजी वा हिंदीतच व्यवहार करतात. यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक व सांस्कृतिक आयुष्यातून मराठीची पीछेहाट होते.

उदाहरणार्थ, दक्षिण मुंबईतील आर्ट गॅलऱ्या, पुस्तक प्रकाशन सोहळे, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग इव्हेंइट्स इत्यादी ठिकाणी मराठीचा अभाव जाणवतो. ही आहेत महानगरी अभिजनांची व्यासपीठे - ज्यांना जागतिक बँड, गुंतवणूक आणि 'विकास' याबद्दल उत्सुकता असते, पण स्थानिक भाषिक संस्कृतीचा अभिमान कमीच असतो. उलट, कधी कधी हेच अभिजन मराठीच्या बाजूने असलेल्या आंदोलनांचा उपहास करतात, त्यांना प्रांतवाद (Territorialism) किंवा दांडगाई असे विशेषण लावतात. मराठीच्या बाजूने आवाज उठवणे हा जणू संकुचितपणा आहे, असा आव निर्माण होतो.

सरकारच्या धोरणांतही हा दृष्टिकोन डोकावतो. मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र’ बनवण्याच्या स्वप्नात स्थानिक भाषेचा उल्लेख क्वचितच येतो. नावीन्यपूर्ण उद्योजकता (स्टार्टअप) आणि परदेशी गुंतवणूक याबद्दलच्या परिषदा इंग्रजी भाषेत गाजावाजा करून होतात; या मंचांवर मराठी उद्योजक वा स्थानिक उद्योगांचे प्रश्न विरळाच. मेट्रो सिटीचे बहुसांस्कृतिकत्व जपताना स्थानिक परंपरा आणि भाषा यांना पर्यटनापुरते मर्यादित केले जाते, जसे गणेशोत्सव, लावणी अथवा इतर मराठी सण-उत्सव. पण आर्थिक व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात मात्र हे घटक अनुपस्थित राहतात. यातून दोन वेगळे महाराष्ट्र तयार होतात एक भव्य उदारीकरणाचे अंगण, जेथे इंग्रजी-हिंदीचे मिश्रण आणि बहुराष्ट्रीय संस्कृती आहे; आणि दुसरे - कनिष्ठच नाही तर ग्रामीण महाराष्ट्र जेथे स्थानिक लोक आपापल्या बोलीभाषेत आपल्या जगण्याचा संघर्ष करत आहेत. अभिजनवर्ग बहुधा पहिल्या अंगणातच वावरत असल्याने त्यांना दुसऱ्या घटकाचे अस्तित्त्वही जाणवत नाही. परिणामी धोरणनिर्मितीतही मराठी भाषिक कामगारांची परिस्थिती अदृश्यच राहते.

उदाहरणार्थ, राज्याच्या उच्च शिक्षण किंवा कौशल्यविकास योजनांमध्ये मराठी माध्यमाचा वापर वाढवणे, स्थानिक बोलींमध्ये प्रशिक्षण देणे, अशा उपाययोजना अभावाने दिसतात. कारण योजना आखणारे अभिजन ठरवून मोकळे झालेले दिसतात. तरुणांना जागतिक स्पर्धेत उतरायचे असेल तर इंग्रजीची जोड हवीच. हे काही अंशी पटणारे असले तरी यातून भाषिक विषमता वाढत जाते. ज्यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण मराठी माध्यमातून आलेली आहे त्यांना संधींच्या दौडीत मागे टाकले जाते. अभिजनांचे मुद्दे वेगळे असतात. त्यांना जागतिक दर्जाचे रस्ते, विमानतळ, मॉल्स, मनोरंजन पाहिजे; मराठी पाट्या, स्थानिक कलावंतांचे प्रश्न, मातृभाषेतलं प्राथमिक शिक्षण या गोष्टी त्यांच्या अजेंड्यावर नसतात. सरकारच्या धोरणांतही याचा परावर्तित परिणाम दिसतो. महानगरी प्रकल्पांसाठी जमीन-जुमला देताना स्थानिकांचे पुनर्वसन, भाषिक पुनरुत्थान यांकडे दुर्लक्ष होते.

एखादे शहर घडते वा बिघडते तेव्हा त्या प्रक्रियेत भांडवलाचा मक्ता कोणाकडे आहे, त्यावरून भाषा, संस्कृती आणि समाजकारणाची दिशा ठरत जाते. मराठी भाषेच्या संदर्भाने विचार करता, प्रक्रियेला चालना देणारा भांडवली मक्ता अभावानेच मराठी धार्जिणा होता...

सांस्कृतिक अधिकार विरुद्ध वर्गन्याय: भाषिक चळवळींची मर्यादा

मराठी भाषिक हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि संघटना नक्कीच आपल्याला मराठीच्या प्रश्नांबाबत जागरूक करीत आहेत. मराठी साहित्य संमेलन, राज्य मराठी विकास मंडळ, विविध सांस्कृतिक मंच हे मराठीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत. परंतु यांचे प्रयत्न बरेचदा संस्कृती आणि शिक्षण क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहतात. भाषिक चळवळींनी मराठीची देवनागरी लिपी, मराठी साइनबोर्ड, शाळांमध्ये मराठीचा तास यांसाठी मोठी मोहीम चालवली. काही अंशी यशही मिळाले. उदाहरणार्थ: दुकानांच्या पाट्यांवर मराठी अनिवार्य करण्याचा कायदा, सर्व विद्यालयांत मराठी शिकवणे बंधनकारक इ. तरीदेखील, भाषिक चळवळींना आर्थिक न्यायाच्या लढाईची साथ लाभली नाही. म्हणजेच, हे प्रयत्न एखाद्या वर्तुळात फिरत राहतात. मराठीचे अस्तित्व जपले पाहिजे हे पटते, पण ते नक्की कशासाठी? केवळ भाषिक अस्मितेसाठी की भाषिक समुदायाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी? सध्याचा कल हा पहिल्या प्रकारचा आहे - अस्मिता जपण्यासाठीचे प्रयास.

उदाहरणार्थ, मराठी भाषिक कार्यकर्ते ‘मराठी भाषा दिवस’ मोठ्या उत्साहाने साजरा करतील, मराठी साहित्याची परंपरा उजळवतील, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मराठीचा वाटा वाढवायला लावतील, पण त्या मराठी भाषिक विद्यार्थीनीला शिक्षणानंतर चांगला रोजगार मिळण्यासाठी आर्थिक संरचना कशी बदलावी यावर चर्चा अभावानेच करतील. या उपर मराठीची महाविद्यालयं, विद्यापीठं यांतून पदवीधर होणाऱ्यांना उद्योगक्षेत्रात स्थान मिळावे यासाठी मराठी उद्योजकता वाढवणे, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, अथवा खास मराठी युवकांसाठी राखीव जागा अशा विषयांवर भाषिक चळवळी बोलत नाहीत. तसेच मराठी कामगारांच्या समस्यांवर जसे कंत्राटीकरण, असुरक्षित कामाचे तास, किमान वेतन यावर भाषिक आंदोलनाची व्यूहरचना दिसत नाही. परिणामी, मराठीच्या नावाने एक सांस्कृतिक अभिमान जपला जात असला तरी त्या अभिमानाला वास्तविक सामाजिक-आर्थिक बदलाचा आधार मिळत नाही. ही मर्यादा ओळखूनच मराठी कामगारवर्गाची काहीशी निराशा तयार होते. त्यांना मराठीच्या संस्कृतीपेक्षा आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना अधिक धार असणारे आंदोलन हवे आहे. दुर्दैवाने, सध्या मराठी भाषिक आंदोलन हे आपले लक्ष्य मुख्यतः शैक्षणिक धोरणे, भाषांतर, नामफलक अशा गोष्टींपुरते ठेवून बसले आहे, ज्याचा परिणाम कामगारवर्गाच्या स्थिती बदलण्यावर थेट दिसून येत नाही.

याउलट, ज्या काही राजकीय पक्षांनी मराठी अस्मितेचा पुरस्कार केला, त्यांनीही वर्ग न्यायासाठी भाषेचा वापर केला नाही, तर केवळ भावनिक तापमान वाढवण्यापुरतीच भाषा वापरली. उदा. शिवसेनेने मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे म्हणून काही मोहिमा राबवल्या, पण प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या धोरणांची त्यांनीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १९९५-९९ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने मुंबईला सिंगापूरची झलक देणारे प्रकल्प राबवण्याच्या इराद्याने मिल मालकांना भूखंड विक्रीची मोकळीक दिली. जे मिल मजूर उद्ध्वस्त झाले त्यांच्याच जीवावर शिवसेनेने आपली मराठी राजकारणाची ताकद उभी केली होती. हा मोठा विरोधाभास आहे. जे पक्ष मराठीचा नारा लावून सत्तेत आले, त्यांनीच मराठी कामगारांचे जीवन असुरक्षित करणाऱ्या भांडवली परियोजना उभ्या केल्या.

त्यांच्या भाषिक राजकारणाचा भर शिवाजी पार्कवरील दसरा भाषणांतील गर्जना आणि परप्रांतीयांविरोधातील मोर्चे यापुरता मर्यादित राहिला; पण जेव्हा ते स्वतः राज्यकर्ते झाले तेव्हा त्यांनीही मुंबईतील भांडवली पुनर्रचनेत उत्साहाने भाग घेतला. मुंबईतल्या कौलारू चाळींना गगनचुंबी टॉवरचे स्वरूप दिले गेले, गिरणी कामगारांसाठी काही हजार घरे बांधून उरलेल्या जमिनी विकासकांना विकल्या गेल्या. परिवहन व ऊर्जाक्षेत्रात खासगी कंपन्या आणल्या गेल्या. हे सगळे करताना मराठी कामगारांच्या अपेक्षांचा विचार केला गेला नाही. खऱ्या प्रश्नांना बगल देऊन मराठी अस्मितेचे राजकारण हे सोयीचे साधन बनवले.

राज्यभाषेच्या नावाने पुन्हा वर्गसंघर्ष

मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे भविष्य हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. परराज्यांचे भांडवल, नवउदारनीती आणि अभिजन संस्कृती यांचे वर्चस्व वाढत असताना मराठीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा फक्त भाषिक नाही, तर आर्थिक सामाजिक प्रश्न आहे. मराठीची सतत घटती दृश्यमानता ही कृत्रिम किंवा अनिवार्य घटना नाही, तर ती विशिष्ट राजकीय अर्थनीतीमधून घडून आलेली घटना आहे.

परंतु, महाराष्ट्रीय समाजाची जडणघडणच अशी आहे. संकटांच्या काळात नव्या लढ्यांचा जन्म होतो. मराठी भाषेला ‘अच्छे दिन’ असतीलच, तर प्रथम मराठी भाषिकांची आर्थिक सक्षमता वाढवावी लागेल त्यासाठी स्थानिक उद्योजकता, स्थानिक भांडवल निर्मिती, मराठीतील उच्चशिक्षण, तंत्रज्ञानाचे भाषांतर इत्यादी दिशांनी पावले उचलावी लागतील. त्यानंतर कामगार चळवळी स्थानिक भांडवलाची योग्य ती सोय करतील.

आता मात्र मागण्यांमध्ये भाषिक हक्कांचा मुद्दा सामील करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक व आर्थिक भविष्य मराठीशिवाय अपूर्ण आहे. मराठीचे भविष्य हे तिला वापरणाऱ्या, जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेशिवाय अधुरे आहे. त्यामुळे भांडवली सत्तेच्या विरोधात आणि स्थानिक हक्कांच्या समर्थनात एकत्र येणे हा मार्ग अधिक योग्य वाटतो. राज्य भाषा म्हणजे जनतेचा आवाज ही संकल्पना पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने रुजवावी लागेल. भाषा ही केवळ अभिमानाची नव्हे तर अस्तित्वाशी आणि जबाबदार नागरिकत्वाशी निगडित असणार आहे, हे समजून घेतल्यास महाराष्ट्रातील भाषिक राजकारणाला नवी धार येईल. मराठीचे रक्षण हे एक निर्विवादपणे उदात्त उद्दिष्ट आहे, पण ते साध्य होण्यासाठी तिच्या भोवतालची आर्थिक व राजकीय गणिते बदलावी लागतील. श्रमिक वर्ग जागा होऊन आपल्या भाषिक हक्कांसाठी आणि आर्थिक न्यायासाठी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरल्यानेच हे शक्य होईल. या संदर्भाने भांडवलाच्या आघाडीवर मराठीचा झेंडा हाती घेऊन कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांनी एकत्र येणे, हाच पर्याय जास्त सयुक्तिक आहे. भाषिक हक्क आणि वर्गसंघर्ष यांचा मेळ घालूनच महाराष्ट्राची स्वाभिमानी, समताधिष्ठित आणि मराठीमय वाटचाल निश्चित होऊ शकेल.

त्यासाठी संस्कृतीसोबत आपल्या हक्कांचाही जागर करावा लागेल. तेव्हा मराठी भाषा केवळ रोजच्या बोलचालीपुरती मर्यादित न राहता शोषणाविरुद्धच्या संघर्षाची त्याचबरोबर सहमती, सहकार्य आणि सहवेदनेची भाषाही व्हावी लागेल. तरच मराठी भाषा पुन्हा सन्मानाने उभारी घेईल. महाराष्ट्रात भले भांडवलाचे प्रचंड प्रवाह येऊ देत, मराठीची मशाल जागवत ठेवण्याचे बळ येथील जनता नक्कीच दाखवेल. परंतु त्यासाठी भाषिक राजकारणाला वर्गीय भानाची आणि लढ्याची जोड द्यावी लागेल, हे निश्चित.

(उत्तरार्ध)

-oOo-

हितेश पोतदार