अघोषित हुकूमशाही तरी लोकशाहीपूरक कशी?

• विरोधी बाकावरून

  
  लोकशाही म्हणजे निव्वळ अमूर्त कल्पना नाही. केवळ घोषित केले म्हणजे कोणी व्यक्ती वा संघटना लोकशाहीवादी होत नसते. तसेच लोकशाही आकाशातून अवतरत नसते. लोकशाहीवादी व्यक्ती वा संघटना बनण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सेक्युलॅरिझम इ. मूल्ये मान्य करून त्यांचा अंगीकार करावा लागतो. व्यवहारात पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेत सर्वसमावेशकता हे गुण आत्मसात करून त्यावर अव्यभिचारी निष्ठा ठेवावी लागते. उपरोक्त गुणतत्त्वांचा अंगीकार न करता ज्या व्यक्ती वा संघटना लोकशाहीच्या नावाने आरोळ्या ठोकतात ते लुच्चे आणि मूलतः हुकूमशाहीचे प्रच्छन्न पुरस्कर्ते असतात. ही मंडळी नेहमीच लोकशाहीच्या नावे उच्चरवाने कंठ खरडत राहतात...

  आधुनिक आणि सुसंस्कृत जगताने सार्वत्रिक मताधिकारावर आधारित लोकशाही शासन व्यवस्थेला उपलब्ध शासन व्यवस्थेतील सर्वश्रेष्ठ आणि प्रतिष्ठित शासनव्यवस्था म्हणून स्वीकारले आहे. एखादा देश लोकशाहीवादी आहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा तो त्या देशाचा आणि त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचा गौरव समजला जातो. म्हणूनच जगभरातील हुकूमशहा व हुकूमशाहीवादी संघटना स्वतःला लोकशाहीचे बिरूद चिकटवून घेतात. अगदी हिटलरसारखा फॅसिस्ट हुकूमशहासुद्धा सत्ता स्वीकारल्यानंतर संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक होतो, याचे कारण लोकशाहीला आधुनिक आणि सुसंस्कृत जगताने दिलेली मान्यता आणि प्रतिष्ठा हेच असते.

  राष्ट्रीय स्वयंसेवक (संघ) आणि संघाचा नवा राजकीय अवतार भारतीय जनता पक्ष (भाजप) म्हणजे पूर्वीचा भारतीय जनसंघ, यांचे लोकशाही प्रेम अचानक उचंबळून आलेले दिसते. तसे गेली अनेक वर्षे ही संघीय नेते मंडळी आणि त्यांची भाजपत कार्यरत असलेली स्वयंसेवक मंडळी दरवर्षी २५ जून या दिवशी आणीबाणीचा पाप म्हणून उल्लेख करत निषेध करतात. आमच्या लोकांनी या आणीबाणीचा विरोध करताना कसा सर्वात जास्त त्याग केला, याची टिमकी वाजवत गल्ली बोळांतून फिरतात. गतवर्षी केंद्र सरकारने २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने या वर्षी जूनमध्ये आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) देशभरात लोकशाहीसाठी जनजागृती मोहीम राबवली. मोहिमेची घोषणा करताना २५ आणि २६ जूनच्या सुमारास लोकांना आणीबाणी आणि तिच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देण्याची योजना आखली जाईल, असे भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी जाहीर केले.

  त्यानुसार वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनेल्स, सोशल मीडिया असा सर्वत्र आणीबाणी विरोधाचा आणि लोकशाही प्रेमाचा साग्रसंगीत देखावा उभा करण्यात आला. उद्देश हाच की गेल्या ११ वर्षांच्या भाजपच्या अघोषित आणीबाणीच्या चर्चेला जागाच राहू नये. मुळात, संघ परिवाराने लोकशाहीच्या संरक्षणाबद्दल बोलणे म्हणजे, हातात तलवार घेऊन अहिंसेवर व्याख्यान देण्याचा प्रकार आहे. म्हणूनच संघाचे लोकशाहीचे सोंग उघड करणे भाग झाले आहे.

  लोकशाही तत्त्वांशी वाकडे

  स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सेक्युलॅरिझम या तत्त्वांवर अव्यभिचारी निष्ठा असल्याशिवाय लोकशाहीचं अस्तित्व शक्य नाही. या साऱ्याच तत्त्वांशी संघाची फारकत आहे. संघाने भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेतला नाही, ही गोष्ट आता सर्वविदित आणि स्पष्ट आहे. पण संघाने स्वातंत्र्य आंदोलनात का सहभाग घेतला नाही, याचा विचार केल्यावरच संघाचे स्वातंत्र्यविरोधी, लोकशाहीविरोधी स्वरूप स्पष्ट होईल. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे स्वरूप व्यापक करून बहुजन वर्गाला त्यात सामील केले, बहुजनांच्या उत्थानाचा आशय आंदोलनाला जोडला. थोडक्यात, स्वतंत्र भारतात सर्वांना समान न्याय आणि समतेची हमी दिली. नेमकी हीच गोष्ट संघाला अमान्य होती. म्हणूनच संघाचा स्वातंत्र्य आंदोलनाला विरोध होता. संघाला सर्वांना समान अधिकार न देता, मनुस्मृतीचा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा कायदा लावायचा होता.

  थोडक्यात, त्यांना पेशव्यांचे राज्य आणायचे होते. पेशव्यांच्या राज्यात दलित समाजावर अनन्वित अत्याचार होत होते, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. म्हणूनच भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी संघाला महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांची चळवळ असे म्हणून त्यांचा उद्देश ब्रिटिशांच्या निर्गमनानंतर देशात ‘पेशवा राज’ स्थापन करण्याचा आहे असे म्हटले आहे. (पटेल, प्रसाद आणि राजाजी: मिथ्स ऑफ इंडियन राईट, नीरजा सिंग, पृ. ११३) संघाची स्वातंत्र्याची कल्पना ब्राह्मण राज्यापुरती सीमित होती.

  समता, ही गोष्ट संघाला तेव्हाही मान्य नव्हती आणि आजही मान्य नाही. संघ समरसतेच्या बाजूने आहे. संघाच्या समरसतेचा अर्थ हा की समाजात कितीही विषमता असो, त्याविषयी ‘ब्र’ही न उच्चारता निमूटपणे आपला सेवा धर्म निभावावा, मिळेल त्या भाकर-तुकड्यावर समाधानी राहावे, म्हणजे समरसून राहावे असे संघाला म्हणायचे आहे. वरिष्ठ वर्णांखेरीज कोणाला कसले अधिकारच नको, असे संघाचे गुरु गोळवलकर यांचे म्हणणे असावे. नोव्हेंबर १९४७मध्ये भारताच्या घटना समितीने घोषणा केली की, स्वतंत्र भारतात प्रौढ मतदानाचा अधिकार असेल व लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण केले जाईल. गुरु गोळवलकरांनी तातडीने या घोषणेची निर्भत्सना केली. दिल्लीत केलेल्या एका भाषणात त्यांनी लोकशाहीची खिल्ली उडवली आणि घटना समितीच्या घोषणांची व्याख्या करताना कुत्र्या-मांजरांना अधिकार देण्याखेरीज यात फारसे काही नाही, अशी टिप्पणी केली. यातूनच संघाचे समतेबाबतचे धोरण स्पष्ट होते. (गोळवलकरवादः एक अभ्यास, शमसुल इस्लाम पृ. ६२)

  पोकळ बंधुत्वभाव

  संघाच्या बंधुत्वाबद्दल काय बोलावे? ‘सारे हिंदू एक आहेत,’ हाच तर संघाचा दावा आहे. देवासमोर सारे समान असतात, असे फक्त म्हणायचे असते, पण देवळात जाण्याचा प्रश्न आला, की अस्पृश्य समाज वेगळा होतो. वर्षानुवर्षे ज्या समाजाला संघाला प्रमाण असलेल्या मनुस्मृतीने नाकारले, त्या समाजासाठी संघाने काहीतरी केले असते, तर संघाला बंधुत्वाचा पुळका आहे असे म्हणता आले असते. पण संघाने ना मंदिर प्रवेशाचे आंदोलन केले, ना अस्पृश्यता निवारणासाठी कार्य केले. संघ शाखेवर अस्पृश्यता पाळली जात नाही, असे म्हणण्यापलीकडे संघाने अस्पृश्यांसाठी काही केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेसाठीचा एक मार्ग म्हणून देण्यात आलेल्या राखीव जागांनाही संघाने विरोधच केला आहे. गुरुजी लिहितात, डॉ. आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीच्या विशेषाधिकारांचे प्रावधान १९५० मध्ये आपल्या गणतंत्राच्या स्थापनेनंतर केवळ दहा वर्षांच्या काळासाठी केले होते. केवळ जातीच्या आधारावर विशेष अधिकार अनंत काळासाठी असल्यावर त्यांच्यात पृथकतेची भावना जागृत होत राहिल्याने निहित स्वार्थभाव निर्माण होणे बाध्य होते. या कारणाने उर्वरित समाजाबरोबर त्यांच्या एकात्मतेला क्षती पोहोचेल, म्हणून निर्देषित विशेषाधिकार लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित असणे उचित होईल. याने समस्या, जातीय तणाव कमी होतील आणि अन्य लोकांच्या मनातील हा द्वेषभाव दूर होईल की, केवळ तथाकथित हरिजनच विशेष अधिकारांची मजा लुटत आहेत. (एम. एस. गोळवलकर, श्री गुरुजी समग्र, सुरुची प्रकाशन, खंड ११, पृ. ३४०-४१). थोडक्यात, गोळवलकरांच्या मते, हरिजनांना देवळात येऊ न दिल्याने समाजात पृथकभावना निर्माण होत नाही, पण ती राखीव जागांनी होते. यातूनच संघ विचारातील बंधुत्व स्पष्ट होते.

  सेक्युलॅरिझमवरील संघ-भाजपाच्या प्रेमाबद्दल काही लिहिण्याची गरज नाही. त्यांचे ध्येयच ‘हिंदुराष्ट्र निर्माण’ असे आहे. संघाचा आजवरचा इतिहास नि कर्तृत्व पाहता भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेला सेक्युलॅरिझम आणि त्यात अंतर्भूत असलेला सर्वधर्मसमभाव या दोहोंचाही संघाला विरोध आहे.

  पारदर्शकता, सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया या गोष्टींचा संघाशी दुरान्वयेही संबंध नाही. कारण संघ ही अर्धसैनिकी, गुप्ततेने चालणारी संघटना आहे. कुजबुजीतून समाजात विद्वेषांचे विष पेरणं हा संघाचा स्वभाव आहे. लोकशाहीला विसंगत असणारी ‘एकचालकानुवर्तित्व’ ही संघाची कार्यपद्धती आहे. सरसंघचालकाची निवड लोकशाही पद्धतीने नव्हे तर वरिष्ठ वर्तुळातील लोकांच्या विचाराने होते. सरसंघचालक-गतकाळातला एक अपवाद सोडता, बहुदा ब्राह्मणच असतो व त्याची कारकीर्द तहहयात असते. संघाचे आदेश वरून येतात व स्वयंसेवकांना केवळ त्यांचे पालन करायचे असते. म्हणजेच संघाचा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर आणि गुणांवरच विश्वास नाही. म्हणूनच संघ स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सिक्युलॅरिझम यांच्या विरुद्ध आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे.

  अशा संघाने आणि त्याच्या राजकीय अवतार भाजपने आता आणीबाणीविरोधात ‘संविधान हत्या दिवस’ पाळून लोकशाहीविषयी जागृती करणार असल्याचे म्हणणे हा राजकीय विनोद आहे.

  आणीबाणी आणि संघ

  

  इंदिरा गांधी या हुकूमशाही गाजवणाऱ्या होत्या, देशात लोकशाहीची हत्या होते आहे, अशी बतावणी करत कधी गुडघे टेकून तर कधी जयप्रकाश नारायण यांच्याशी हातमिळवणी करून संघाने देशाला धर्मवादी हुकूमशाहीकडे नेण्यास प्रारंभ केला...

  मुळात, जेव्हा देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येण्याची लक्षणे दिसतात किंवा सशस्त्र बंड होण्याची चाहूल लागते, तेव्हा घटनेच्या अनुच्छेद ३५२ नुसार आणीबाणी लागू करता येते. आणीबाणीची घोषणा इंदिराजींनी घटनात्मक तरतुदीनुसार केली होती. तसेच ती स्वतःच शिथिल करून १८ महिन्यांनी देशात निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. निवडणुका निष्पक्षपणे घेण्यात आल्या. त्यात इंदिराजी पराभूत झाल्या. संविधानाची व लोकशाहीची हत्या करायची असती, तर त्यांनी निवडणुका जाहीरच केल्या नसत्या. त्यामुळे इंदिराजींना हुकूमशाही आणायची होती, म्हणून त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली, हा प्रचार म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी इंदिराजींच्या निवडणुकीबाबतच्या खटल्यात दिलेल्या निर्णयाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. म्हणून त्यांनी आणीबाणी आणून खुर्ची वाचवली, असा प्रचार केला जातो. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकालाची अंमलबजावणी करण्यास वा वरिष्ठ न्यायालयात जाण्यास वीस दिवसांची स्थगिती दिली होती. तरीही विरोधक इंदिराजींच्या राजीनाम्यासाठी उग्र आंदोलने करत होते. २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली नसली, तरी त्यांना संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्यास व पंतप्रधानपदी कायम राहण्यास हरकत नसल्याचे सांगून, त्यांना मत देता येणार नाही व संसद सदस्य म्हणून भत्ते घेता येणार नाहीत, असे म्हटले होते. म्हणजे, पंतप्रधान म्हणून राहण्यात इंदिराजींना कोणताही अडथळा नव्हता. ही गोष्ट लक्षात घेतल्यावर स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी आणीबाणी आणली, या दाव्यातही तथ्य उरत नाही. म्हणूनच आणीबाणीची पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे.

  आणीबाणीआधीची अस्थिरता

  पाकिस्तान विरोधातल्या मोठ्या युद्धाला इंदिराजींना सामोरे जावे लागले. या काळात बांगलादेशातून आलेल्या लाखो निर्वासितांना आश्रय द्यावा लागला होता. अर्थातच अर्थव्यवस्थेवर ताण येणे साहजिक होते. १९७२-७३ ज्या दुष्काळानेही अर्थव्यवस्था खालावली होती. ओपेकने खनिज तेलाच्या किमती चौपट वाढवल्या. त्यामुळे खते आणि धान्य यांच्या किमती वाढू लागल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कोणताही विचार न करता रेल्वे कामगारांचा देशव्यापी संप पुकारून देशाला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न झाला. वीस दिवस चाललेला हा संप मोडून काढावा लागला, कारण देशाची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली होती की केंद्र सरकारला संपकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणे अशक्य होते. संप मोडून काढल्यावरही विरोधक एकत्रितपणे सरकारला दुबळे करण्याचा प्रयत्न करत होते.

  अहमदाबादच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या खाणावळीचे दर वाढले म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा राजकीय लाभ व्हावा म्हणून संघाचा राजकीय अवतार जनसंघ आंदोलनात उतरला. त्यांच्या पुढाकाराने नवनिर्माण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत संघाची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) सामील होती. गुजरातप्रमाणे बिहारमध्येही आंदोलन पेटवण्यासाठी अभाविप, युवा परिषद, छात्र संघर्ष इ.एकत्र आले. त्याचवेळी जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलनात उडी घेतली आणि पराभूत व असंतुष्ट समाजवाद्यांची संघाबरोबर नव्याने युती सुरू झाली. खरंतर इंदिराजींनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण, विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे असे देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारे अनेक काळसुसंगत निर्णय घेतले होते. त्यांचे स्वरुप अर्थातच पुरोगामी आणि लोककल्याणकारी होते. पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगला देश, हा स्वतंत्र देश अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता निर्माण केला होता. खरंतर या आव्हानात्मक काळात देशातल्या डाव्यांनी इंदिराजींच्या बाजूने उभे राहण्याची गरज होती. परंतु, इंदिराजींच्या पुरोगामी निर्णयामुळे नाराज झालेल्या उजव्या शक्तींच्या देश अस्थिर करण्याच्या कारस्थानात काही तथाकथित डाव्यांनीही साथ दिली, हे देशाचे आणि डाव्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

  अति उजव्या-डाव्यांची देशविरोधी युती

  जयप्रकाश नारायण हे निवडणुकीत समाजवाद्यांच्या झालेल्या पराभवाने नैराश्य आलेले व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी स्वतःला सर्वोदयी घोषित करून राजकारण संन्यास घेतला होता. वास्तविक त्यांची नाळ कोणत्याच विचारधारेशी जुळली नाही. ते कधी मार्क्सवादी होते, कधी समाजबादी होते, कधी गांधीवादी होते, तर कधी सर्वोदयी. १९६७मध्ये ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस कमकुवत झाली होती, त्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची पुन्हा सत्ता आली म्हणून ते हताशही झाले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली. १९७४च्या अलाहाबाद येथे युवकांच्या परिषदेचे उद्घाटन करताना ते म्हणाले होते की, आपण सशस्त्र उठावात भाग घेणार नसलो, तरी उद्या क्रांतिकारकांनी हाती बंदुका घेण्याचे ठरवले तरी आपण त्यांना रोखणार नाही. तसेच बिहारमध्ये जनतेला आवाहन करताना ते म्हणाले होते, की क्रांती ही काही विधानसभा व संसद यांच्यामार्फत येणार नाही. (इंदिरा गांधीः आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही, पी. एन. धर, पृ. १७२) तर रक्तलांछित क्रांती लोकांनीच केलेली असेल, असे ते सुचवत. मुळात, लोकशाही पद्धतीत सुधारणा करण्यावर जयप्रकाश यांचा विश्वास नव्हता असेही पी. एन. धर यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.

  नवनिर्माण आंदोलन अहिंसक असल्याचा दावा केला जातो. ‘चाहे जैसा हमला होगा, हाथ हमारा नही उठेगा’ अशी घोषणा दिली जात होती. परंतु नवनिर्माण आंदोलन अहिंसक नव्हते. या आंदोलनादरम्यान ९५ लोक ठार तर ९३३ निरपराध लोक जखमी झाले. बहुमतातील गुजरात सरकारने राजीनामा द्यावा ही आंदोलकांची मागणी मान्य करून राजीनामा दिल्यानंतरही हिंसा सुरू राहिली होती. अशा परिस्थितीत जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलिसांनी सरकारच्या बेकायदेशीर आदेशांचे पालन करू नये, अशी चिथावणी २५ जून १९७५ रोजी जाहीरपणे दिली. (इंडियन एक्सप्रेस, नवी दिल्ली आवृत्ती, २६ जून १९७५) आणि आणीबाणी घोषित करण्याखेरीज सरकारला पर्याय राहिला नाही.

  त्यावेळी आणीबाणीला विरोध करण्यात मीही माझ्या कुवतीप्रमाणे सामील होतो. परंतु आज मागे वळून पाहताना तसे करणे चुकीचे होते, हे मान्य करताना मला संकोच वाटत नाही. अर्थात आणीबाणीत प्रशासनाने व सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी अतिरेक केला, काही चुकाही घडल्या, तसे घडायला नको होते. याबद्दल स्वतः इंदिराजींनी चूक कबूल केली. इतकेच नव्हे तर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनीही आणीबाणीशी काहीही संबंध नसताना चूक झाल्याचे म्हटले. हे त्यांच्या लोकशाहीवरील निष्ठेचे प्रतीक आहे.

  संविधानाच्या प्रीअॅम्बलमध्ये (उद्देशिकेत) धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या शब्दांचा अंतर्भाव केल्याबद्दल इंदिराजींना दोष दिला जातो. परंतु इंदिराजी द्रष्ट्या नेत्या होत्या. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या विचारांविरुद्ध असलेले लोक भविष्यात सत्तेवर येऊ शकतील, याची त्यांना जाणीव होती. (आज तसे झाले आहे.) म्हणूनच त्यांनी या शब्दांचा समावेश संविधानाच्या उद्देशिकेत केला. त्या विरोधातील आव्हान याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.

  म्हणे, आम्ही आणीबाणीविरोधात लढलो...

  आता आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणीबाणी विरोधात लढलो, या संघ परिवाराच्या दाव्याचा थोडक्यात परामर्श घेऊया. जो संघ स्वातंत्र्याची लढाई लढला नाही, तो आणीबाणीच्या विरोधात लोकशाहीसाठी लढला यावर विश्वास ठेवायचा कसा? आणि प्राप्त पुरावाही याविरुद्धचा आहे.

  इंटेलिजन्स ब्युरोचे (आय.बी.) माजी निर्देशक टी. व्ही. राजेश्वर त्यांच्या इंडियाः द क्रुशिअल इअर्स या पुस्तकात लिहितात की, सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी संपर्क स्थापित केला होता. त्यांनी इंदिराजींनी उचललेल्या कित्येक पावलांचे समर्थन केले होते. मुसलमानांसाठी कुटुंब नियोजन लागू करण्यासाठी संजय गांधींच्या ठोस उपक्रमाची त्यांनी प्रशंसा केली होती. राजेश्वर यांनी या पुस्तकात असाही दावा केला आहे की, देवरस इंदिरा आणि संजय यांना भेटण्यास इच्छुक होते, पण ते शक्य झाले नाही. कारण इंदिराजी स्वतःला संघाच्या सहानुभूतीदार म्हणवून घ्यायला तयार नव्हत्या.

  याला पुष्टी देणारा पुरावा विनोबांचे चरित्रकार विजय दिवाण देतात. २४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी इंदिराजी विनोबांना पवनार आश्रमात येऊन भेटल्या. या भेटीत विनोबांनी जूनपर्यंत आणीबाणी उठवावी. ज्या संघटनांवर बंदी नाही, निदान त्या कार्यकर्त्यांना तरी मुक्त करावे इत्यादी मुद्दे जोर देत मांडले. इंदिराजी म्हणाल्या की, आंदोलनवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची साथ सोडत नाही व जोपर्यंत रा. स्व. संघाला प्रोत्साहन देत आहेत, तोपर्यंत स्थिती तशीच राहील. (आचार्य विनोबा भावे, वि.प्र. दिवाण, पृ. ३५१) इंदिराजी संघाला चांगल्याच ओळखून होत्या.

  याहून स्पष्ट नोंदी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या, ज्येष्ठ नेते बाबा आढाव यांनी ‘संघाची ढोंगबाजी’ या लेखात केल्या आहेत. ते म्हणतात, इंदिरा गांधींच्या वीस कलमी कार्यक्रमाला संघाचा पाठिंबा होता. पुण्यात संघाच्या समजल्या जाणाऱ्या दैनिक ‘तरुण भारत’ने संजय गांधींना उचलून धरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. प्रश्न एवढाच होता, की बाईंनी वीस कलमी कार्यक्रमासाठी संघाचे सहकार्य न स्वीकारता संघबंदी का घातली? ते पुढे लिहितात, केवळ संघावरच नाही तर संघजनांच्या संस्थांवरही धाडी घातल्या. बिचारे संघजन यामुळे अस्वस्थ होत, घायकुतीला येत. त्यांची वैचारिक फरपट विलक्षण केविलवाणी दिसे.

  

  इंदिरा गांधींनी अधिकृतपणे आणीबाणी जाहीर केली. अनेकांनी विनंती करूनही त्यांनी संघाच्या नेत्यांविषयी सौम्य धोरण स्वीकारले नाही, याचे कारण लोकशाहीचा मुखवटा घालून, लोकशाहीच्याच चौकटीत हे नेते पुढे जावून हुकूमशाही लादणार याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती...

  आणखी एक गोष्ट आढाव यांनी उघड केली आहे. ते म्हणतात, याच काळात महाराष्ट्र शासनाने तुरुंगातील राजकीय स्थानबद्ध असलेल्यांकडून सशर्त सुटकेसाठी एक अंडरटेकिंग लिहून मागितले. संघ-जनसंघाच्या सदस्यांनी अशा अंडरटेकिंगवर सह्या करण्याचा परस्पर निर्णय घेतला. सह्या करूनही त्यांची सुटका झाली नाही, हा भाग वेगळा. (संघाची ढोंगबाजी, बाबा आढाव, साप्ताहिक साधना, ११ जून २०२५)

  अर्थातच, संघ आणीबाणी विरोधात लढला हा दावा पोकळ आहे. माफी मागूनही सुटका न झाल्याने ते तुरुंगात राहिले. तसे तर स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी ‘सरेंडर अँड सपोर्ट’ हे संघाचे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचे तंत्र होते, परंतु इंदिरा गांधी त्यास भूलल्या नाहीत.

  अघोषित आणीबाणीचे काय?

  आता तर संघाचेच सरकार आले आहे. देशावर अघोषित आणीबाणी लादल्यासारखी स्थिती आहे. घटनेला धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीचा कारभार केला जात आहे. आज आणीबाणीच्या नावाने संघ-भाजप गळा काढतो आहे. लोकशाहीचा उदोउदो करतो आहे. परंतु, १९७५च्या आणीबाणीला धग देणाऱ्या घटनाक्रमातला अलाहाबाद उच्च न्यायालयातला खटला बारकाईने अभ्यासला तर असं लक्षात येईल की, इंदिरा गांधींनी त्यांचा वैयक्तिक सचिव, राजपत्रित अधिकारी यशपाल कपूर यांना इलेक्शन एजंट म्हणून वापर केला, राज्य शासनात कार्यरत जिल्हाधिकाऱ्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज विभाग आदी ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांची निवडणूक सभेसाठी मंडप उभारण्यासाठी, लाउड स्पीकरसाठी वीज आणण्यासाठी मदत घेतली या आरोपाखाली हा खटला चालला होता. त्याची शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली होती. आजच्या घडीला न्यायालये, निवडणूक आयोग ते तळाच्या तलाठ्यापर्यंत अजस्र यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचा प्रचार करण्यासाठी राबवली जाते. एकेका सभेवर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. पंतप्रधानांपासून ते गल्लीतल्या नेत्यांपर्यंतचे लोक निवडणूक काळात दुही माजवणारी वक्तव्ये करतात. फारच दबाव आला तर लोकलाजेस्तव दखल घेतली जाते. एखाद दोन अपवाद वगळता शिक्षा कोणालाही होत नाही. अघोषित हुकूमशाहीची जाणीवच त्यातून होत राहते. अशा वेळी लोकशाही केवळ नावापुरतीच शिल्लक राहते आहे. म्हणजेच आपला अजेंडा राबवताना येणाऱ्या लोकशाहीतील गैरसोयी टाळून सोयींचा स्वीकार करायचा आणि हुकूमशाहीतील अपकीर्ती टाळून हुकूमशाही कारभार, लोकशाहीच्या नावे देशावर लादायचा, अशी कपटनीती वापरून देश कारभार चालवला जातोय. ही कपटनीती हाणून पाडण्याच्या कृतीमध्येच लोकशाहीची हमी दडलेली आहे.

  -oOo-

  
  

  ---

  डॉ. विवेक कोरडे

  डॉ. विवेक कोरडे यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गांधीहत्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर: अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. ईमेल: drvivekkordeg@mail.com

  ---